काठमाडौं। चैत मसान्त नजिकिएसँगै बैंकहरू ब्याज असुलीतिर बढी केन्द्रित हुन थालेका छन्। गत असोज र पुसमा सक्नेले पनि ऋण नतिरेपछि बैंकहरू चैतमा बढी सचेत भएर असुलीतर्फ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन थालेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुली गर्ने विभागलाई थप प्रभावकारी बनाएर अधिकृतहरूलाई फिल्डमै खटाउन थालेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई बोलाएर ऋण विस्तारभन्दा असुलीमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्।
‘नसक्नेले तिरेनन्, ठीकै छ। सक्नेले पनि नतिरेकाले बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई फिल्डमै पठाउन थालेका हो,’ एक बैंकरले भने, ‘खासगरी, औद्योगिक नगरीमा भएका शाखा प्रमुखसँग उद्योगी/व्यवसायीको सुमधुर सम्बन्ध हुने र शाखा प्रमुखले कडिकडाउ गर्न नसक्ने भएपछि बैंकले केन्द्रबाटै कर्मचारी खटाउन थालेका हुन्।’
अहिले व्यवसायमा दुवटा समस्या टड्कारो रूपमा देखिएको छ। एउटा, व्यवसायमा सुस्तता र अर्को सक्नेले पनि ऋणको ब्याज नतिर्न अनेकन बहाना देखाउनु। नसक्नेका हकमा बैंकले बलजफती नगर्ने नीति लिएको छ।
तर, सक्नेबाट कसरी साँवा, ब्याज तथा किस्ता उठाउने भनेर बैंकको रिकभरी टिम र वरिष्ठ व्यवस्थापकबीच घनीभूत छलफल हुने गरेको छ।
कतिपय बैंकले केन्द्रबाटै ऋण असुल्नका लागि कर्मचारी पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवन र भैरहवा पठाइसकेका छन्। अहिले औषधि, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री ठूलो गिरावट आएको छैन।
त्यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएका व्यवसायीले समेत ऋण नतिर्ने भन्न थालेपछि बैंकरहरू बढी सचेत भएका हुन्।
‘खाद्यान्नको व्यापारमा केही गिरावट आएको छ, औषधिको व्यवसाय पनि विगतको तुलनामा खुम्चिएकै होला’ ती बैंकरले भने, ‘तर, बैंकको ब्याज वा किस्ता नै तिर्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छैन। सक्नेले पनि नतिर्दा नसक्नेहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन्।’
ब्याज वृद्धिको विषयलाई जोडतोडले उचालेर ऋणीको बैंकसँगको सुमधुर सम्बन्ध खल्बल्याउन खोजिएको छ। सडकबाट ब्याजदर निर्धारण गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउट समूह लागेको छ। सडकमा भइरहेको आन्दोलनलाई हेरेर सरकारले केही नयाँ निर्णय गरिहाल्ला कि भनेर सक्नेहरू पनि नतिर्ने पक्षमा पुगेको बैंकरहरू बताउँछन्।
आफूले ऋण दिएका हरेक ऋणीको क्षमता बैंकले राम्रोसँग विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूको व्यवसायको प्रकृति के हो? उनीहरूको वार्षिक कारोबार कति हुन्थ्यो? र, अहिले कति भइरहेको छ? त्यसबारे बैंकले पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेरै टिम खटाइएको बैंकरहरू बताउँछन्।
वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का अनुसार, साझेदारीमा गरिएको व्यवसायमा पनि समस्या देखिएको छ। एउटा लगानीकर्ता ऋण तिर्न सबल छ, अर्को कमजोर हुँदा पनि बैंकले पुसमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पाएन।
कम्पनीमा सेयरअनुसार ऋण तिर्ने दायित्व निर्धारण हुन्छ। कम्पनीले राम्रै आम्दानी गरेको छ भने त्यहीबाट ऋण तिरिहाल्छ। यदि कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नो सेयरलाई आधार मानेर बैंकको ऋण तिर्छन्। अर्को ऋणी कमजोर हुँदा पनि बैंकले प्राप्त गर्ने रकम नपाएको बैंकरहरू बताउँछन्।
कतिपयले असोजमा पनि तिरेका छैनन्, पुसमा पनि तिरेनन्, चैतमा पनि नतिर्ने खतरा उत्तिकै छ। त्यही भएर निष्क्रिय कर्जाको प्रतिशत पनि उकालोतर्फ लागिरहेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, २०७९ असारमा १.२० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो । पुसमा आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर २.३५ प्रतिशत पुगेको छ भने माघमा २.४९ प्रतिशत पुगेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राखेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार २०६७ असारमा २.४८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो। २०६८ असारमा बढेर ३.१९ प्रतिशत पुगेको थियो। २०७९ असारमा आउँदा घटेर १.२० प्रतिशतमा झरेको थियो। पुसमा आइपुग्दा २.३५ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेर ४ प्रतिशतमाथि पुग्ने बैंकरहरूको अनुमान छ।
-1732541848.jpg)
