काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय रुपमा कमजोर देखिएका एक दर्जन बैंकसंग मर्जरमा जाने विषयमा छलफल गर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन विवरण संकलन गरेको थियो । अपेक्षा अनुसारको विवरण नआएपछि राष्ट्र बैंकले अर्काे विकल्प खोज्न थालेको हो ।
‘कमजोर खालका बैंकहरुसँग मर्जरका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दैछौँ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । क्रस होल्डिङको नतिजा अपेक्षा अनुसारको नआएकाले मर्जरका लागि कमजोर बैंकहरुसँग छलफल गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सिभिल, सेञ्चुरी, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी), कुमारी, सनराइज, लक्ष्मीलगायत एक दर्जन बढी बैंकसंग छलफल थाल्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सबै वाणिजय बैंकले तोकिएको चुँक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंयाँ पुर्याए पनि नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, शाखा सञ्जाल विस्तार, सञ्चित कोष कमजोर भएका र वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो नहुँदानहुँदै पनि आक्रामक देखिएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा लान खोजेको हो ।
यी बैंकहरुले लाभांश बढाउन तथा खराब कर्जामा समेत खासै सुधार गर्न सकेका छैनन् । सानोतिनो समस्या आउने बित्तिकै समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका बैंकलाई मर्जमा लान खोजेको स्रोतले बतायो ।
राष्ट्र बैङ्ककले गत साउन १५ गते एकै व्यक्ति वा समूहको लगानी भएका बैंकहरूको क्रसहोल्डिङको विवरण पठाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकको लगानी विवरण मागेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायीको सेयर लगानी रहेको आधारमा क्रसहोल्डिङसको विवरण मागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको नामावलीसहित रोक्का रहेको सेयर विवरण र संस्थापकबाट लगानी भएको चुक्ता पुँजीको विवरण पनि एकैसाथ बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनु अगावै वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरका लागि जोडी खोजेर आउन निर्देशन दिएका थिए । फोर्स मर्जर गराउने उद्धेश्यले ‘मौद्रिक नीतिअघि जोडी खोज्नु, मौद्रिक नीतिपछि विवाह गर्नुपर्छ’ भन्ने गभर्नर नेपालको निर्देशन थियो ।
तर मौद्रिक नीति आउनै लाग्दा पनि ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकले जोडी खोज्न सकेनन् । विकास साझेदार विश्व बैंकले पनि पुर्वाधारमा लगानी बढाउन र वित्तीय रुपमा सबल बनाउन मर्जरमा जान सुझाएको छ । विश्व बैंकले न्युनतम पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन र संख्या घटाएर एक दर्जनमा झार्न सुझाएको हो ।
