काठमाडौं। सरकारले नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) उद्यम गर्नेलाई ऋण लिन बोलाएको छ। उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिनका लागि परियोजना पेश गर्न भनेको छ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिन सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ बनाइसकेको छ। सोही कार्यविधिका आधारमा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा दिने विभागले जनाएको छ।
कार्यविधि बमोजिम स्टार्टअप मापदण्ड पुरा गरेका तोकिएको क्षेत्रमा नविनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन विभागले जानकारी दिएको छ।
कर्जा लिन चाहने स्टार्टअपले २१ दिनभित्र उद्योग विभागमा परियोजनासहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि छनौट हुने स्टार्टअप उद्यमीले सरकारबाट सहुलियत कर्जा पाउने छन्।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोबमोजिम योजना आयोगले अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन समेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ प्रतिशत ब्याज दरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्षमा ०७८/०७९ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । गत आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा भने १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
