कोरोना महामारीमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैैंक दुवैले विभिन्न किसिमका सहुलियत दिएर व्यापार–व्यवसाय जीवन्त राख्न गरेको प्रयासकै कारण एकखालको उपलब्धी प्राप्त भयो। त्यतिबेला सहज पैसा (इजी मनी) का कारण बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्र पनि उत्साहित हुँदा कर्जाको माग बढ्यो। सहज तरिकाले कर्जा प्राप्त गर्ने स्थितिले कतिपयमा अधिक महत्वाकांक्षा पनि पलायो होला र त्यसैअनुरूप वित्तीय क्षेत्रको पैसा प्रयोग पनि गरे होलान्।
अझ पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) मार्फत केन्द्रीय बैंकले एकैपटक साढे २ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय क्षेत्रमा प्रवाह गरेका कारण तरलता व्यवस्थापन पनि निकै सहज भयो। कतिपय क्षेत्रलाई २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा दिने, सम्पत्ति अनुपातमा ऋण (डेब्ट टु इक्विटी रेसियो) लाई तत्काल प्रवेश नगराउने भन्ने किसिमका विभिन्न अवधारणा आए।
कोरोना महामारीका बेला व्यापार–व्यवसाय सुचारु राख्न चालिएका कदमका कारण अहिले नकारात्मक असर देखिन थालेका छन्। विश्वव्यापीरूपमै कोरोना महामारीको स्वास्थ्य समस्या समाधान भएर अर्थतन्त्र सामान्यतर्फ गइरहेका बेला रुस–युक्रेन युद्धले विश्वअर्थतन्त्रमै पुनः उथलपुल ल्याइदियो।
जसको असर नेपालमा वस्तुको मूल्यवृद्धिका रूपमा आयो। आन्तरिक उत्पादन नगर्ने र आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले आयात अत्यधिक मात्रामा बढ्यो र त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) मा पर्यो। अर्थात, भुक्तानी खलबलियो।
विश्वव्यापीरूपमै कोरोना महामारीको स्वास्थ्य समस्या समाधान भएर अर्थतन्त्र सामान्यतर्फ गइरहेका बेला रुस–युक्रेन युद्धले विश्वअर्थतन्त्रमै पुनः उथलपुल ल्याइदियो।जसको असर नेपालमा वस्तुको मूल्यवृद्धिका रूपमा आयो। आन्तरिक उत्पादन नगर्ने र आयातमा निर्भर मुलुक भएकाले आयात अत्यधिक मात्रामा बढ्यो र त्यसको असर भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) मा पर्यो। अर्थात, भुक्तानी खलबलियो।
विश्वव्यापी भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसले पारेको प्रभावका कारण एउटै परिमाणको सामान मगाउन दोब्बर रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो। परिमाण नबढे पनि भुक्तानी रकम बढ्दै गएपछि तरलता अभावको स्थिति सिर्जना भयो।
तरलता समस्या आएपछि ब्याजदरमा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। ब्याजदर वृद्धि वा घटाउने कुरा बैंकिङ क्षेत्रले चाहेरमात्रै सम्भव हुँदैन। अर्कातिर, केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दर (पोलिसी रेट) माथि जाँदैमा ब्याजदर वृद्धि हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यही बेला विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह हुने क्रम पनि केही खुम्चियो। जसले वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप सिर्जना भएन।
निक्षेप सिर्जना भएन भन्दा पनि ग्राहकको आम्दानी बढेन तर खर्च बढ्यो। जब खर्च बढ्ने तर आम्दानी नबढ्ने स्थिति आउँछ, हरेकले बचत घटाउँदै जान्छन्। बचत घटाएपछि स्वतः निक्षेप कम हुने भयो। अहिले रेमिट्यान्स केही बढेकाले निक्षेप पनि बढ्न थालेको छ। तर, अझै मूल्य घटेको वा मानिससँग आम्दानी बढेको स्थिति छैन।
नेपालमा अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर पाँच वर्षअघि (१२ प्रतिशतभन्दा माथि) को स्थितिमा छ। ब्याजदर महँगो हुँदा पनि किन त्यतिबेला चर्को विरोध भएन भन्दा त्यो बेला उपभोक्ताको माग बढेको थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काम तीव्र भइरहेका थिए। सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको मात्रै थिएन, पुनर्निर्माणमा विभिन्न निकायबाट ठूलो रकम आइरहेको थियो, खर्च भइरहेको थियो। तर, अहिले ब्याजदर बढेसँगै मागमा व्यापक कटौती भएको छ।
अहिले अर्को ठूलो समस्या उधारो रकम नउठ्नु पनि हो। उधारो नउठ्दा व्यवसायमा निकै अप्ठेरो परेको छ। अहिले ब्याजदर बढेरभन्दा पनि उधारो रकम नउठेर समस्या आइरहेका छन्। उधारो नउठ्दा साना–ठूला सबै व्यापारमा असर गर्यो। अझ साना व्यापारीलाई धेरै असर पर्छ किनभने ठूला व्यापारीले आफ्नो ‘एक्सपोजर’ जुनसुकै बैंकमा राख्न सक्छ, बहुबैंकिङ कारोबार गर्न सक्छन्।
तर, साना व्यवसायीसँग बहुबैंकिङ क्षमता नहुने भएकाले व्यवसाय सुचारु गर्न आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्छ, होइन भने व्यवसाय कटौती गर्नुपर्छ। व्यवसाय कटौती गर्दा उधारो उठ्दैन। सम्पत्ति बिक्री गर्न धितो बैंकमा हुन्छ। बैंकको धितोमा भएको सामग्री बिक्री गर्न त्यति सहज छैन।
साना व्यवसायीसँग बहुबैंकिङ क्षमता नहुने भएकाले व्यवसाय सुचारु गर्न आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्छ, होइन भने व्यवसाय कटौती गर्नुपर्छ। व्यवसाय कटौती गर्दा उधारो उठ्दैन। सम्पत्ति बिक्री गर्न धितो बैंकमा हुन्छ। बैंकको धितोमा भएको सामग्री बिक्री गर्न त्यति सहज छैन।
बिक्री प्रक्रियामा पूर्वभुक्तानी (प्रि–पेमेन्ट) गर्दा तिर्नुपर्ने रकमदेखि अलिकति ढिलो हुँदा ‘प्रिमियम फी’ बढ्ने, पेनाल ब्याज बढ्दै जाने भएकाले व्यवसायीसँग कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। तर, सरकारलाई तिर्ने दायित्व र बैंकलाई तिर्नुपर्ने सावाँब्याज समयमा बुझाउनुपर्ने भएकाले ‘रिकभरी’ नहुने हुन्छ। यसले व्यापारीलाई व्यावहारिक समस्या बढी भएको छ। जसले गर्दा यसबीचमा हुनुनपर्ने अप्रिय घटना÷दुर्घटना भए। जुन एकदमै नराम्रो भयो।
तै पनि विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै अहिले ब्याजदर तुरुन्त घटिहाल्ने र एकल अंक कायम हुने सम्भावना एकदम कम छ किनभने अझै भुक्तानी समस्या केही समय रहन्छ। जसले तरलता अभावको स्थिति समाधान भइहाल्ने अवस्था छैन।
ब्याजदर घट्दैमा सहजता किन पनि आउँदैन भने ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ। उधारो उठाउने चक्र बिग्रिएकाले नगद चक्र पनि बिग्रिएको छ। जबसम्म सर्वसाधारण (पब्लिक) को हातमा पैसा जाँदैन, तबसम्म माग बढ्दैन। माग नबढेसम्म मौज्दात (स्टक) सामानलाई नगदमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। उधारोलाई नगद प्रवाहसँग जोड्न निकै कठिन छ।
एकातिर पहिलेको उधारो उठेको छैन, अर्कातिर नयाँ सामान फेरि उत्पादन गरेर उधारोमा पठाउनुपर्ने स्थिति छ। उधारो उठाउने चक्र कहिलेसम्म धान्ने? त्यसैले ब्याजदर घट्दैमा तत्कालै नगद प्रवाह बढ्दैन। नगद प्रवाह बढाउन सरकारले ‘क्यास फ्लो’ बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, त्यो भनेको जनताको हातमा पैसा दिनुप¥यो वा सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्यो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गरी झन्डै साढे २ खर्ब बजेट कटौती गरेको छ। पुँजीगत खर्च पनि कटौती भएको छ। आयात कटौती भएका कारण राजस्व पनि अपेक्षित उठेको छैन। सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक छ भन्नुको मतलब सरकारको हातमा पनि पैसा छैन। त्यो भनेको सरकार पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गरी झन्डै साढे २ खर्ब बजेट कटौती गरेको छ। पुँजीगत खर्च पनि कटौती भएको छ। आयात कटौती भएका कारण राजस्व पनि अपेक्षित उठेको छैन। सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक छ भन्नुको मतलब सरकारको हातमा पनि पैसा छैन। त्यो भनेको सरकार पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा छ।
उपभोक्ताको आम्दानी नबढ्ने, मूल्यवृद्धि सोचेको भन्दा बढी हुने भएपछि उधारो उठाउन पुरानै चक्रमा फर्किनुपर्ने भयो। प्रयोगकर्ता र उपभोक्ताको आम्दानी वृद्धि नभएसम्म माग नबढ्ने हुनाले ब्याजदर घटेर पनि तत्कालै केही हुँदैन, त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ।
ब्याजदर बढी भएका कारण सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजभार पनि बढेर गएको छ। दुई वर्ष अगाडि एक प्रतिशतहाराहारी रहेको ‘टे«जरी बिल’ को दर अहिले १० प्रतिशतहाराहारी परेको छ। यसबीचमा करिब साढे ३ खर्बको टे«जरी बिक्री हुँदा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ठूलो वृद्धि भएको छ।
उच्च ब्याजदरको भार जनताले मात्र होइन, सरकारले पनि धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ। ब्याजदरका नीतिगत दर चैतपछि घट्न सुरु होला। भारत र अमेरिकाको नीतिगत दर बढिरहेको सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा भने पहिले नै बढी रहेको देखिन्छ।
भारतमा नीतिगत दर साढे ६ प्रतिशत छ भने नेपालमा साढे ८ प्रतिशत छ। नेपालले यसअघि नै समग्र माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घट्ने गरी नीतिहरू लागू गरिसकेको छ र आयात ह्वात्तै घटिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने स्थितिबाट सुधार भएर १० महिनाहाराहारी पुगेको छ।
नेपालजस्तो देशलाई तीन महिना आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्नेमा अधिक सञ्चितिमा छ। सरकारले पनि आफ्नो आम्दानी बढाउन आयात पनि खोलिसकेको छ। तर, आयात खोलेरमात्र हुँदैन, उपभोक्ताको माग बढाउन पहल हुनुपर्छ। नीतिगत दर घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने एउटा पक्ष भए पनि उपभोक्ताको माग वृद्धि गर्न, नगद प्रवाह बढाउन ब्याजदरको दबाब कम गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ।
डेढ वर्षअघिको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र अहिलेको लगभग दोब्बर छ। नेपालमा ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ को सुविधा छैन। उपभोक्ता घरबाट कार्यालय, विद्यालय वा अन्यत्र जाँदा खर्च पनि बढ्यो तर आम्दानी बढेको छैन। यसरी हेर्दा उपभोक्ताको हातमा पैसा नपुगेसम्म ब्याजदर घट्दैमा वा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँदैमा केही फरक पर्दैन।
नीतिगत दर घट्यो भने कर्जाको ब्याजदर घट्छ र तुरुन्त वाह्य वस्तुको माग बढ्छ। आयात बढे भुक्तानी सन्तुलन फेरि गडबड हुन्छ भन्नेमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ। तर, अहिले ब्याजदर घटे पनि उपभोक्ताको माग वृद्धि हुँदैन किनभने उपभोक्ताको आम्दानी बढेको छैन। नीतिगत दर घटेमा मनोबल केही बढाउने भए पनि त्यसले वस्तुको माग भने बढाउँदैन।
