काठमाडौं। उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक प्रभावले समीकरण नै परिवर्तन हुनसक्ने आँकलन सुरु भएको छ।
महासंघ निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा मत मागिदिन र पार्टीको सहयोग आफ्नोतर्फ पारिदिन ‘लबिङ’ थालेका छन्।
महासंघको ५७औं साधारणसभा चैत २८ देखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन हुनेछ। नयाँ नेतृत्वमा पुग्न उद्योगी– व्यवसायीले विभिन्न ‘प्यानल’ बनाएर निर्वाचन प्रचार थालिसकेका छन्। महासंघ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका अन्य पदमा मात्र निर्वाचन हुनेछ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई र उमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो ‘टिम’ बनाएर देश दौडाहा गरिरहेका छन्। अहिले व्यवसायीहरू प्यानल बनाएर निर्वाचन प्रचारमा लागे पनि अन्तिममा राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा परेर निर्वाचन परिणाममा फेरबदल हुनसक्ने शंका गर्न थालिएको छ।
यसअघिका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलले अघोषितरूपमा विभिन्न समूहलाई साथ दिँदै आएका थिए। अहिलेको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलको अदृष्य हस्तक्षेप महासंघभित्र पर्ने निश्चित देखिन्छ। विशेषगरी जिल्लानगरमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्दै आएको छ। जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले ‘मिनी संसद’ का रूपमा हेरेर उम्मेदवार तय गर्दै आएका छन्।
अधिकांश जिल्ला तथा नगरमा हुने निर्वाचनमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी टुंगो राजनीतिक दलको कार्यालयबाट हुने गरेको छ। महासंघका पूर्वअध्यक्ष विनोदबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दलले महासंघ निर्वाचनमा चासो राख्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक अजेन्डा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएकाले महासंघ नेतृत्व पनि राजनीतिक र निजी क्षेत्रमैत्री आओस् भन्ने चाहनामा चासो राख्नु सही भएको उनको भनाइ छ।
महासंघ निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ‘ह्विप’ जारीसमेत गर्ने गरेका छन्। विषेशगरी जिल्लानगरबाट आएका प्रतिनिधिलाई विभिन्न राजनीतिक दलले आफूनिकट उम्मेदवारलाई भोट हाल्न ह्विप जारी गर्ने गरेका छन्। र, कतिपय अवस्थामा लागूसमेत हुने गरेको छ।
जिल्ला तथा नगरका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि भविष्यमा गएर सांसद, मेयर र गाउँपालिका प्रमुखका दाबेदारका रूपमा रहने गरेकाले पनि महासंघ निर्वाचनका बेला आफूनिटक राजनीतिक दलले भनेको निर्देशन पूर्णपालना गर्न थालेको एक पूर्वअध्यक्षले बताए।
भविष्यमा हुने राजनीतिक दलको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन र स्थानीय तहका निर्वाचनमा पद लिन त्यही राजनीतिक नेताको घरदैलोमा जानुपर्ने भएकाले पनि महासंघ निर्वाचनमा भरपुर व्यवसायी प्रयोग हुँदै आएको ती अध्यक्षको भनाइ छ।
विगतमा महासंघ निर्वाचनमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुने गरेको र अहिले पनि त्यही किसिमको हल्ला चलिरहेको भन्दै व्यवसायीको निर्वाचनमा त्यस्तो खालको बाछिटा आए नतिजा राम्रो नहुने चेतावनी पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले दिएका छन्। विशुद्ध निजी क्षेत्रको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको अनावश्यक चासो आवश्यक नरहेको समेत उनले बताए।
जिल्लानगर र वस्तुगतमा धेरै लाग्छ ह्विप
महासंघ निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मतभार रहेको जिल्लानगरतर्फका प्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको छ। अहिले भइरहेको प्यानलमा उम्मेदवारी दर्ताको समयसम्म पुग्दा उम्मेदवार नै केही फेरबदलसमेत हुनसक्ने धारणा व्यवसायीको छ।
जिल्ला तथा नगरमा भएका अधिकांश सदस्य महासंघ निर्वाचनमा सत्तासमीकरणमा संलग्न हुने र त्यही आधारमा प्यानल बनाएर विजयी भएका कारण आगामी दिनमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको व्यवसायीको दाबी छ।
वस्तुगततर्फ विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। ती प्रतिनिधि संस्थामा पनि दलीय प्रभावका आधारमा प्रतिनिधि छनौट भएकाले ह्विप लाग्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। वस्तुगतको मतभार २० प्रतिशत हुन्छ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत (समाजवादी), जनता समाजवादीसहित १० दलको समर्थन छ। महासंघ निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन प्रभाव पर्ने निश्चित देखिएको छ।
एसोसिएटमा लाग्दैन ह्विप
३० प्रतिशत मतभार रहेको एसोसिएट सदस्यमा भने राजनीतिक दलको प्रभावभन्दा व्यावसायिक घरानाको प्रभाव पर्ने गरेको छ। तथापि, दलका नेताहरूले आफूनिकट उम्मेदवारलाई भोट हाल्न दबाबस्वरूप फोन व्यवसायीलाई आउन थालेको छ।
व्यक्तिगत फर्म वा कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिन मिल्ने भएकाले खासै राजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। राजनीतिकभन्दा व्यावसायिक घरानाको दबदबा धेरै हुन्छ। किनकि, ठूला व्यावसायिक घरानासँग सयौं कम्पनी वा फर्म रहेका कारण उनीहरूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रोक्सी मत पठाउँदै आएका छन्।
