काठमाडौं। सरकारले रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। दोस्रो पटक थपिएको म्याद यही मार्चमा सकिएपछि तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी गरिएको रेल विभागले जनाएको छ।
विभाग स्रोतअनुसार २०२३ डिसेम्बर २६ सम्म भारतको कन्कोर रेल्वे कर्पोरेसन (केआरसिएल) सँग सम्झौता लम्ब्याउने तयारी छ।
नेपालमा पछिल्लो पटक २०७८ चैत २० गतेबाट जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। सो समयमा केआरसिएलसँग गरिएको सम्झौताअनुसार सन् २०२२ डिसेम्बर २६ अर्थात् वि.सं. २०७९ पुस ११ गतेसम्म मात्रै भारतीय कर्मचारीले नेपालमा रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो।
त्यसपछि नेपालले आफ्नै जनशक्ति तयार गरेर भारतीय कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने बताइएको थियो। तर, नेपालले हालसम्म पनि नेपालीलाई रेल सञ्चालनको तालिम दिएको छैन। जसका कारण केआरसिएलसँग सम्झौता लम्ब्याउँदै जानुपर्ने बाध्यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई छ।
सम्झौताअनुसार पुस ११ गते म्याद सकिएपछि एक महिनाका लागि म्याद थपिएको विभागले जनाएको छ। समयमा पनि नेपाली जनशक्ति नहुँदा फेरि म्याद थप गरेर मार्च अन्तिमसम्म पुर्याइएको थियो। अब तेस्रो पटक भने करिब ९ महिना समय थप गरेर २०८० पुससम्म भारतीय कर्मचारीलाई नै नेपालको रेल सञ्चालन गर्न दिने तयारी मन्त्रालयको छ।
२ वटा रेल सञ्चालन गर्न गत वर्ष २६ जना भारतीय कर्मचारी राखिएको थियो। तर, केही महिना पहिला उक्त सङ्ख्या घटाएर हाल १७ जना भारतीय कर्मचारीले रेल सञ्चालन गर्दैछन्।
यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनको सम्झौता थप गर्न आग्रह गरेका थिए।
गत फागुन २ गते भौतिकमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटवार्तामा भारतीय विदेशसचिव क्वात्राले रेल सञ्चालनको सम्झौता थप गर्न आग्रह गरेका थिए।
२०२४ मा रेल चलाउने नेपाली जनशक्ति तयार हुने
सुरुवातदेखि नै नेपालले रेल्वे कम्पनीका कर्मचारीलाई रेल सञ्चालनका लागि तालिम दिने बताउँदै आएको छ। तर, कम्पनीमा १० जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन्। जसमध्ये २ जना मात्रै रेल सञ्चालनको तालिम लिन इच्छुक देखिएपछि तालिम दिने सरकारको योजना पनि सफल हुन सकेको छैन।
सोही कारण तालिम लिनका लागि कस्ता कति सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको बताइएको छ। सो अध्ययनले आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्यासहितका विवरण ड्राफ्टमा तयार गरेको छ।
तर, रेल्वे कम्पनीले कति कर्मचारी तालिमका लागि तयार गर्ने भन्ने विषयमा अहिले प्रष्ट पारेको छैन। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कति जनालाई तालिम दिने, कहिले तालिम दिने विषयमा ड्राफ्ट तयार गरिएको छ, अहिले सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छैन। तर, २०२४ भित्र नेपालका कर्मचारी तयार हुन्छन्।’
जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ३५ किमीमा रेल चलिसकेको छ। भरतबाट दुइटा ट्रेन सेट १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरी सो क्षेत्रमा रेल सञ्चालन गरिएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा उक्त रेलमार्ग निर्माण भएको थियो।
त्यसबाहेक नेपालले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ। तर, रेलमार्ग निर्माणका गर्न बजेट कहाँबाट जुटाउने ? विषयमा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ। साथै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले तय गरेको छैन।
