काठमाडौं। मुलुकको तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता रकम बुझाउने अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा सीजी टेलिकमले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
बक्यौता रकम बुझाउने चैत मसान्तसम्मको अन्तिम म्याद पाएको स्मार्ट टेलिकमले अहिलेसम्म बुझाएको छैन्। स्मार्टले बक्यौता नबुझाए नेपाली कांग्रेस सांसदसमेत रहेका खर्बपति विनोद चौधरीको सीजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढ्दै गएको हो।
यसअघि पनि स्मार्टको लाइसेन्स खोसेर सीजीलाई दिन लागेको पटक-पटक चर्चा हुँदै आएको थियो। तर, स्मार्टलाई बक्यौता रकम बुझाउने म्याद पटक-पटक थप हुँदा सीजीले लाइसेन्स पाउने समय सर्दै आएको थियो।
अब चैत मसान्तसम्म पनि स्मार्टले बक्यौता रकम बुझाएर नवीकरण नगरेको खण्डमा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा जान्छ। त्यसपश्चात् सीजीलाई लाइसेन्स लिन बाटो खुल्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरणका लागि हालसम्म कुनै प्रक्रियाअघि बढाएको छैन,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘त्यति ठूलो रकम बुझाउन हालसम्म कुनै चासो नदेखाउनुले उसले बक्यौता रकम नबुझाउने निश्चित जस्तै भएको छ। उसले बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेजीमा जाने भएकाले सीजीले लाइसेन्स पाउन थप सहज हुने देखिन्छ।’
उनले सीजीले लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको र प्राधिकरणको मापदण्ड र पूर्वसर्त मान्ने जनाएकाले स्मार्टको लाइसेन्स कायम रहेको खण्डमा पनि नयाँ लाइसेन्स पाउने सम्भावना रहेको बताए।
ती अधिकारीका अनुसार स्मार्टले बक्यौता रकम नबुझाउने छाँटकाँट देखिएपछि हाल प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ।
‘स्मार्टको १० वर्षे लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तमा सकिँदैछ,’ ती अधिकारीले भने ‘कुनै कम्पनी खारेजीमा गएपछि सरकारी बाँकी सरह असुल हुने भएकाले स्मार्टको हकमा पनि प्राधिकरणले त्यसको तयारी थालिसकेको छ।’
प्राधिकरणले स्मार्ट कम्पनी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरेको समेत उनले जानकारी दिए।
हाल लामो समयदेखि लाइसेन्स प्राप्तिको प्रयास गरिरहेको सीजीले स्मार्टको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेसँगै आफ्नो लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ।
यसैबीच आफ्नो सरकार आएको मौकामा सीजीलाई अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड परिवर्तन गरी लाइसेन्स दिन खोजिएको र स्मार्टको सेवामा अघोषित बन्देज लगाइएको चर्चा चलेको छ। तर, प्राधिकरण भने सीजीलाई लाइसेन्स दिने र स्मार्टको सेवा बन्द गराउने विषय प्रक्रियागत र कानूनी प्रावधानअनुसार नै हुने बताउँछ।
‘सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया केही समयअघि नै अगाडि बढेको हो। हाल अपुग भएका कागजात मगाउने र पेस भएका कागजात जाँच गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ‘उसले हाम्रा प्रावधान र पूर्वसर्तहरु मान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनाले नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। हाल रहेको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेमा मात्रै सीजीलाई लाइसेन्स दिइनेछ।’
उनले कसैका लागि अनुकूल र प्रतिकूल हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेर प्राधिकरणले लाइसेन्स प्रदान गर्ने र खारेज गर्ने दुबै काम नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनले स्मार्टको सेवा बन्द भएको विषयमा पनि प्राधिकरणको हात नरहेको बताए। ‘स्मार्टको सेवा अघोषित रुपमा प्राधिकरणले बन्द गराएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन।
हामीले कानूनी रुपमा पनि म्याद रहँदासम्म उसलाई केही गर्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष खनालले भने ‘उसको सेवा कतिपय ठाउँमा बन्द भए भन्ने कुरा कुनै प्राविधिक कारणले आएको समस्या हुनसक्छ, त्यो समस्या आएको कुरा प्राधिकरणसँग जोडिएको छैन।’ उनले नयाँ लाइसेन्स दिने र कसैको लाइसेन्स खारेज गर्ने विषय प्राधिकरणले पहिलादेखि चलिरहेको नियम र प्रावधानअनुसार नै गर्ने बताए।
स्मार्ट टेलिकमले चैत मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी प्राधिकरणलाई लगभग ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन पर्नेछ। सो रकम नबुझाएमा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएको सेवाप्रदायक कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्चाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ।
जसअनुसार नै स्मार्टले चैत मसान्तसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसके प्राधिकरणले त्यसको स्वामित्व लिन सक्नेछ। स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेपछि त्यसको ठाउँमा सीजीले लाइसेन्स पाए ११ वर्षदेखि लाइसेन्स प्राप्तिको प्रयास गरिरहेको सीजीको चाहना पूरा हुनेछ।
