वीरगन्ज। वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) मा २ हजार ३ सय ८० थान गाडी अलपत्र अवस्थामा छन्। नेपालमा नयाँ गाडी किन्ने ह्वात्तै घटेपछि आयातकर्ताले प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर ल्याएका गाडी भन्सार पास नगराउँदा आइसिपीमै थुुप्रिएका हुन्।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुुसार देशभरि ४ हजार सवारीसाधन विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएर बसेका छन्। त्यसमध्ये वीरगन्ज आइसिपीमा मात्रै करिब २ हजार ४ सयथान अलपत्र अवस्थामा छन्।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार आइसिपीमा चैत १४ सम्म आइसिपीमा ५ सय ६३ थान नयाँ कार र ७५ थान जिप आइपुगेको अवस्था छ। त्यसैगरी ८ सय ७८ थान नयाँ ट्रकको चेसिस आइपुगेको समितिले जनाएको छ।
नयाँ बस ५७, ४० फिट माथिका ट्रकका चेसिस पाँचथान, ४० फिट तलका ट्रकका चेसिस ३ सय ९० थान आइसिपीमै थन्किएका छन्। आइसिपीमा कूल नयाँ गाडी, ट्रक तथा चेसिसको संख्या १ हजार ८ सय ६८ थान छन् भने लोड भएर बसेका ट्रक संख्या ४ सय १२ छन्। सबै मिलाउँदा आइसिपीमा २ हजार ३ सय ८० थान सवारीसाधन थुप्रिएको समितिले जनाएको छ।
आर्थिक गतिविधि सुस्ताएसँगै भन्सारमा गाडी थुप्रिने क्रम बढिरहेको छ। व्यवसायीले तेस्रो मुलुक तथा भारतबाट एलसी खोलेर गाडी मगाए पनि नेपालमा सवारीसाधन किन्ने ग्राहक शून्यप्रायः भएपछि भन्सार नतिरी सवारीसाधन राखेका हुन्।
भन्सार आइपुगेका गाडी भित्र्याउन सरकारले तोेकेको भन्सार तिर्नुपर्छ। भन्सार तिरेर सवारीसाधन भित्र्याउने आर्थिक क्षमता व्यवसायीसँग नभएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
‘भन्सारमा जति गाडी थुप्रिए पनि बजारबाट नयाँ गाडीको माग नआउँदासम्म भन्सार तिरेर कोही व्यवसायी ल्याउन तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बिस्तारै माग बढाउने नीति लिए गाडीको माग बढ्छ। भन्सारबाट बिस्तारै गाडी नेपाल भित्रिन थाल्छन्, होइन भने व्यवसायीले भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन।’
आयातकर्ताले गाडी समयमै भन्सार पास नगराउँदा एकातिर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व पाएको छैन भने अर्कातिर आइसिपी पनि भरिभराउ भएको छ। पुरानो सामान बाहिरिने र नयाँ सामान भित्रिने चक्रमै समस्या आइरहेको समितिले जनाएको छ।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठका अनुसार केही दिनयता शोरुममा नयाँ गाडीबारे सोध्न आउनेको संख्या वृद्धि भएको छ।
‘यसअघिसम्म शोरुममा सोध्नसमेत आउन छाडेका थिए। गाडी बिक्रीको त कुरै नगरौं,’ उनले भने, ‘गाडी बिक्री त २० प्रतिशतमा झरेको थियो। अहिले २५ प्रतिशतसम्म पुग्यो।’
उपभोक्ताको सबैभन्दा न्यूनतम प्राथमिकतामा पर्छ– गाडी खरिद कार्य। बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने धेरै हुन्छन्। उनीहरूलाई बैंकले ऋण दिएको अवस्था छैन। सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेर गाडी किन्ने कमैमात्र हुन्छन्।
सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान नबनाउँदासम्म र पुँजीगत खर्च बढाउँदासम्म नयाँ गाडी किन्ने परिकल्पना नगर्ने उनीहरू बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्ष नौ महिना सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशतमात्रै भएको छ। सरकारले पुँजी नबढाइ आर्थिक गतिविधि नबढ्ने अटो व्यवसायी बताउँछन्।
