उद्योगी/व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निर्वाचनले खर्लप्पै छोपेको छ। चैत २८ र २९ गते हुने महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट, वस्तुगत र जिल्लानगर गरी तीन उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी सदस्यको निर्वाचन हुनेछ।
महासंघ निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षमा बढी केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले अब को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षका दाबेदारहरू मतदाता प्रभावित पार्न देश दौडाहामा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई, वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्लानगर उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठ र पूर्ववस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले दाबी गरेका छन्।
उपाध्यक्षका लागि कस्ता व्यक्तिले चाहना राख्छन् र को–कसको ‘टिम’ बन्छ भन्ने कुराले नतिजा निर्भर हुनेछ। महासंघ कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित कार्यसमितिले छनौट गर्ने व्यवस्था छ।
तर, पछिल्लो एक दशकयता निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै ‘प्रोक्सी’ मतको चर्चा चुलिँदै आएको छ। महासंघ चुनावमा प्रोक्सी मत आर्थिक चलखेलको केन्द्रविन्दु नै हुन थालेपछि व्यवसायीहहरूले महासंघ व्यावसायिक नभई विकृतिको थलो बन्दै गएको गुनासो गरेका छन्।
जिल्लानगर र वस्तुगततर्फका सदस्य आफैं उपस्थित भएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्छ भने एसोसिएटतर्फ भने कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिन सक्छन्।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयर सदस्यमा बढी प्रचलित रहेको प्रोक्सी अहिले महासंघको एसोसिएटतर्फ धेरै लागू हुन थालेको छ। अर्थात, महासंघ निर्वाचन भड्किलो बनाउने एउटा केन्द्रविन्दु प्रोक्सी मत हुन थालेको छ।
महासंघमा एसोसिएटको मतभार ३० प्रतिशत हुन्छ। हाल महासंघमा आबद्ध एसोसिएट सदस्य १ हजार ७ सय ५० छन्। कम्पनी वा फर्म दर्ताका आधारमा महासंघ सदस्य बन्न पाइन्छ।
महासंघमा सदस्य बनेवापत वार्षिक नवीकरण गर्न २० हजार रुपैयाँ लाग्छ। यसरी हेर्दा एउटा सदस्यका लागि तीन वर्षमा ६० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले नै सदस्यता नवीकरण गरिदिनेको समेत होडबाजी चल्न थालेको छ। एउटै व्यावसायिक घरानाको सयभन्दा बढी कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्ने गरेको र निर्वाचनका बेला बार्गेनिङ गर्ने माध्यम नै बनाउन लागेको भन्दै एक वर्षअघि पूर्वअध्यक्षहरूले विधान संशोधन गरी प्रोक्सीको व्यवस्था खारेज गर्न सुझावसमेत दिएका थिए।
विषेशगरी एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष र सदस्यले निर्वाचनका लागि करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको भन्दै व्यवसायीले विरोधसमेत सुरु गरेका छन्। पैसा नहुनेले अब महासंघको राजनीति नगरे पनि हुने स्थिति आएको व्यवसायी बताउँछन्।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले विभिन्न फर्म वा कम्पनीमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर प्रोक्सी मत खरिदसमेत गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले नवीकरण गर्नेसमेतको जिम्मेवारी लिने गरेका छन्। जसले धेरै फर्मको प्रोक्सी लिएर नवीकरण गर्न सक्यो त्यसले निर्वाचन जित्ने निश्चितजस्तै हुने गरेको छ। व्यावसायिक घरानाहरूले आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई जिताउन प्रोक्सी मत पठाउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र पनि टुटफुटको शिकार हुँदै आएको छ। महासंघकै अध्यक्ष भइसकेका विनोद चौधरीले २०५९ मा नेपाल उद्योग परिसंघ खोले। २००७ सालमा स्थापना भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स २०२२ मा स्थापित महासंघको सदस्य रहेर ५३ वर्षपछि २०७५ सालमा महासंघबाट अलग्गियो। तर, अझै पनि सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो र तल्लो तहसम्म पुगेको सञ्जालका रूपमा महासंघलाई लिने गरिन्छ।
त्यसैले महासंघको नेतृत्व छनौटलाई राजनीतिक दलहरूले पनि निकै चासोसाथ हेर्ने गरेका मात्र छैनन्, आफूअनुकूल उम्मेदवार जिताउन लागिपर्ने गरेको पाइन्छ।
सरकारसम्बद्ध पक्षका व्यक्तिहरू महासंघ नेतृत्वमा पुर्याउन सके आफूविरुद्धका गतिविधि शान्त रहँदा सरकार चलाउन सहज हुने महसुस राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गर्दछ। प्रतिपक्ष दलले पनि महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न भूमिका खेल्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
त्यसैको परिणाम महासंघभित्र पनि गुटगत राजनीति मौलाउने मौका पाएको छ। विधानमा महासंघ सस्यता लिँदा राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधान छ। तर, अधिकांश सदस्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्। त्यसैले त राजनीतिक विचारअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक संस्था पनि क्रियाशिल छन्।
चुनावदेखि चुनावसम्मको प्रक्रियामा सहभागी भएको र मुलुकको मुहार फेर्न कुनै भूमिका ननिभाएको भनेर राजनीतिक दलहरूका आलोचना भइरहेका बेला महासंघको राजनीति पनि त्यही दिशामा अघि बढेको छ। अर्थात, एउटा निर्वाचन सकिरहँदा अर्को निर्वाचनमा कसरी आफू शक्तिमा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित भएको छ।
यसले महासंघमा आबद्ध उद्यमी/व्यवसायीको पीडालाई सकारात्मकरूपमा लिई समाधान केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हराएको छ। परिणाम, महासंघको शाख दैनन्दिन गिर्दै गएको छ। अझ पछिल्लो समय कुनै विषयमा जिल्ला नगरका प्रतिनिधिले चर्कोरूपमा आवाज उठाएपछि मात्रै महासंघले आफ्नो परिधिमा बाँध्ने गरेको छ।
विगतमा सुस्त देखिएको महासंघ नेतृत्व निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै आक्रमक देखिएको छ। दैनिकजसो हुने भेटघाट र कार्यक्रममा सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। तर, आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रष्ट्याउन सकेका छैनन्।
वित्त नीति (बजेट), मौद्रिक नीति र आर्थिक विषयसँग जोडिएका कानुन निर्माणका सवालमा महासंघ ‘थेत्तरो’ सावित हुँदै आएको छ। महासंघ नेतृत्व बजेट र मौद्रिक नीतिका सवालमा आधिकारिक धारणा दिन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ।
अघिल्लो दिन राम्रो भनेका करा जब जिल्ला र नगरबाट कडा प्रतिक्रिया आउँछन्, त्यसपछि विरोधमा आवाज दिने गरेको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन्। यो भनेको विषयवस्तुको अध्ययनको कमी होभन्दा अन्यथा हुँदैन।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुन्छ। तर, निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने माग राखेका छन्। भित्रि कथा भने राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर ऋण तिर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेपछि व्यापारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ब्याजदर घटाउन माग गरेको मागदर्शन हटाउन अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका छन्।
निजी क्षेत्र उद्योगधन्दा चलाउनुको सट्टा व्यापारमा केन्द्रित भइरहेका छन्। ब्याजदर र मागर्दशनले उद्योगधन्दा चलाउन ठूलो अप्ठ्यारो पारेको छैन तर व्यापारीलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ।
व्यापारिक क्षेत्रमा ऋण दिन अप्रत्यक्ष कडाई छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र र लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यम विकासमा सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गरिरहेका छन्। यस्तो बेला महासंघ नेतृत्वले उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न सक्ने वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
