काठमाडौं। उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै ‘प्रोक्सी’ मतको चर्चा चुलिन थालेको छ। पछिल्लोपटक महासंघ चुनावमा प्रोक्सी मत आर्थिक चलखेलको केन्द्रविन्दु नै हुन थालेको छ।
महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने विधानअनुसार अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित अन्य पदका आकांक्षीहरू भोट माग्न देश दौडाहामा निस्किएका छन्।
चैत २८ र २९ गते हुने ५७औं वार्षिक साधारणसभाका लागि हालसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई र उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
उनीहरूले अहिले आफ्नो प्यानल बनाएर जिल्ला दौडाहा गरिरहेका छन्। यद्यपि, अञ्जन श्रेष्ठबाहेक संघई र श्रेष्ठले भने आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेका छैनन्।
महासंघमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू निर्वाचित हुने गरेका छन्। जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका छुट्टाछुट्टै उपाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
जिल्लानगर र वस्तुगततर्फका सदस्य आफैं उपस्थित भएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्छ भने एसोसिएटतर्फ भने कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिन सक्छन्।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयर सदस्यमा बढी प्रचलित रहेको प्रोक्सी अहिले महासंघको एसोसिएटतर्फ धेरै लागू हुन थालेको छ। अर्थात, महासंघ निर्वाचन भड्किलो बनाउने एउटा केन्द्रविन्दु प्रोक्सी मत हुन थालेको छ।
महासंघमा एसोसिएटको मतभार ३० प्रतिशत हुन्छ। हाल महासंघमा आबद्ध एसोसिएट सदस्य १ हजार ७ सय ५० छन्।
कम्पनी वा फर्म दर्ताका आधारमा महासंघ सदस्य बन्न पाइन्छ। महासंघमा सदस्य बनेवापत वार्षिक नवीकरण गर्न २० हजार रुपैयाँ लाग्छ। यसरी हेर्दा एउटा सदस्यका लागि तीन वर्षमा ६० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले नै सदस्यता नवीकरण गरिदिनेको समेत होडबाजी चल्न थालेको छ। एउटै व्यावसायिक घरानाको सयभन्दा बढी कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्ने गरेको र निर्वाचनका बेला बार्गेनिङ गर्ने माध्यम नै बनाउन लागेको भन्दै एक वर्षअघि पूर्वअध्यक्षहरूले विधान संशोधन गरी प्रोक्सीको व्यवस्था खारेज गर्न सुझावसमेत दिएका थिए।
विषेशगरी एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष र सदस्यले निर्वाचनका लागि करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको भन्दै व्यवसायीले विरोधसमेत सुरु गरेका छन्।
‘पैसा नहुनेले अब महासंघको राजनीति नगरे पनि हुने स्थिति आएको छ,’ एक उम्मेदवारले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एकै व्यक्तिको सयौं फर्म हुने र नवीकरणमै करोडौं खर्च हुने भएपछि कसरी निर्वाचन लड्नु?’
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले विभिन्न फर्म वा कम्पनीमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर प्रोक्सी मत खरिदसमेत गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले नवीकरण गर्नेसमेतको जिम्मेवारी लिने गरेका छन्।
जसले धेरै फर्मको प्रोक्सी लिएर नवीकरण गर्न सक्यो त्यसले निर्वाचन जित्ने निश्चितजस्तै हुने गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ। व्यावसायिक घरानाहरूले आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई जिताउन प्रोक्सी मत पठाउने गरेका छन्।
पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ पछिल्लो समय प्रोक्सी मतले निर्वाचन भड्किलो भएको भन्दै तत्कालै खारेज गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन्। निर्वाचन केन्द्रित भएर प्रोक्सी मत लिनु गलत प्रक्रिया भएको भन्दै नयाँ पुस्तामा यस्ता प्रवृत्तिले निराशा छाएको बताउँछन्।
महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सदस्य बढ्नु राम्रो भए पनि त्यही मतलाई चुनाव लक्षित प्रयोग गर्नु गलत भएको बताए।
महासंघलाई आर्थिक चलायमान बनाउन सहयोग गरेको भए पनि प्रोक्सीका नाममा हुने खरिद बिक्रीले विकृति ल्याएको उनको टिप्पणी छ। एसोसिएट सदस्यले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट उपाध्यक्ष र एसोसिएट सदस्यमा मात्र भोट हाल्न पाइन्छ।
महासंघमा सबैभन्दा बलियो जिल्लानगर सदस्यको मतभार ५० प्रतिशत र वस्तुगतको २० प्रतिशतमात्र हुने गरेको छ। ३० प्रतिशत मतभार हुने भएकाले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारले एसोसिएट मतलाई बढी प्राथमिकता दिँदा प्रोक्सी खरिदमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ।
आम्दानीको गतिलो स्रोत एसोसिएट सदस्य
महासंघ सचिवालयका लागि आर्थिक स्रोतको गतिलो माध्यम भने एसोसिएट सदस्य हुने गरेका छन्। हाल रहेको १ हजार ७ सय ५० सदस्यको नवीकरण गर्दा मात्र तीन वर्षमा महासंघमा ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ।
