काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको आन्तरिक सुशासन सुधार, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन आफूले जोड दिएको बताएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरु कार्यालय आउने/जाने समयलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा जोड दिएको बताए।
साथै सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन नदिने विषयहरु कडाइका साथ लागू गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तै ई–गभर्नेसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको फाइल डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालय र विभागमा लागू गरिएको छ। उनले पुस ११ गते भौतिक मन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेपछि चैत १२ गते आफ्नो ३ महिनाको कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन्।
कुल पुँजीगत बजेटको एकतिहाइ जिम्मेवारी बहन गर्ने भौतिक मन्त्रालयको अभिमुखीकरणले निरन्तरतामा क्रमभंग, परिणाममुखी काममा संकल्पसहितको एकरूप दृष्टिकोण निर्माणमा योगदान गरेको छ। अभिमुखीकरणले समयमै र गुणस्तरीय नतिजा दिन मन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यरत सबैलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापनामा निश्चित मूल्यमान्यता स्थापित गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। सरुवा प्रकियालाई पद्धतिकै रूपमा विधिसम्मत र न्यायपूर्ण बनाइएको उनको दाबी छ। यसक्रममा दरबन्दी अनुरुपको जनशक्ति नहुँदाको अवस्थामा काम र निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णनिरुत्साहित गरिएको उनले बताए।
साथै निर्माण व्यवसायीसँग कार्यालय परिसरमा सामूहिक रूपमामात्र आवश्यक भेटघाट गर्ने त्योभन्दा बाहिर नभेट्ने नीतिलाई मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको छ। मन्त्रालय सुधारका लागि ३ वटा सुझाव समिति गठन गरेको र प्राप्त सुझावले मन्त्रालयको काममा सहजता ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
पूर्वाधारसँग अन्तरसम्बन्धित निकायहरूबीचको आवश्यक समन्वयको कार्य पहिलोपटक सुरुवात भएको पनि उनले बताए। लाइसेन्सको समस्या समाधान हुन केही समय लागे पनि स्मार्टकार्ड, मासप्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
नयाँ प्रिन्टर मेसिन सञ्चालनमा आएपछि एक सातामै लाइसेन्स पाइने छ। त्यसबाहेक सवारीको रजिस्ट्रेसन, प्रदूषण टेस्टको जटिलतालाई हटाउने बताइएको छ। सडकको स्थितिगत सुधार प्राथमिकताका साथ अघि बढेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
-1732541848.jpg)
