काठमाडौं । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा लिने संस्थाहरुले अब आफैले सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने भएको छ । ८ वर्षअघि युनाइटेड वल्ड ट्रेड सेन्टर (यूडब्ल्युटीसी) ले काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व कार्यलयको सम्पत्ति कर तिर्न भनेपछि सोको विरुद्धमा उसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटलाई न्यायधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालसले गत कार्तिक १४ गते खारेज गरेको हो ।
युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स प्रालिका तर्फबाट ईश्वरप्रसाद अधिकारीले महानगरका विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिपुरेश्वर स्थित डब्ल्युटीसीले लिएको जग्गाको सम्पत्ति कर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद उठेको ८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सो रिट खारेज गरेको महानगरपालिका राजस्व कार्यलयका राजस्व निर्देशक शिवराज अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आईसकेको छैन,’ अधिकारीले भने,‘तर यसमा फैसला भने १४ गते आईसकेको छ।’
डब्ल्युटीसीसँगै थापाथलीस्थित नेपाल जेसिसको जग्गा, नेपाल ट्रस्टको जग्गा र गंगाबुस्थित बीजी मल बनेको जग्गामा यसप्रकारको सम्पत्ति करको विवाद उत्पन्न भएको छ । ‘अरु पनि धेरै छन् कति नोटिसमा आएका छैनन् कतिले विवादमा नपरी कर तिरिरहेका छन्,’ अधिकारीभन्छन्,‘सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि यो नजिरको रुपमा स्थापित हुन्छ र देशभरी नै लागू हुन्छ ।’
कानुनमा लिजमा लिएको सम्पत्तिको कर विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यी संस्थानहरुले वर्षौदेखि कर तिरेका छैनन् । कानुनमा जसको सम्पत्ति हो उसले तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ लिजको कुरा कतै छैन । या त दुई पक्षबीचको सम्झौताको आधारमा कर उठाउने हो । तर सम्झौता नहुँदा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद उठेको थियो ।
‘हामीले डब्ल्युटीसीलाई ताकेता गर्दा उसले सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने संस्थाले नै तिर्ने भन्छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सरकारी निकाय भएकोले उसले तिर्ने कुरा आउँदैन । पठन पाठनको लागि मात्र उक्त जग्गा प्रयोग भएको थियो भने नतिर्ने कुरा आउथ्यो । उसको जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हुँदा अब यो कर लिजमा लिने संस्थाले नै तिर्नु पर्ने फैसला आएको छ ।’ राजस्व निर्देशक अधिकारीले भने ।
डब्ल्युटीसीले २०६८ देखि तिर्नु पर्ने कर करिब १० करोड पुगेको छ । ८ वर्षअघि कर तिर्न नमान्दै डब्ल्युटीसीले मुद्दामा गएको हो ।
यी सबै संस्थाहरुबाट संकलन हुनसक्ने अनुमानित कर करिब ४० करोड रुपैयाँ रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
‘सर्वोच्चले युनाइटेड ब्युल्डर्सको रिट खारेज गरेको छ, खारेज रिटको पूर्ण पाठ आउँदैन । उसले दिएको निवेदन भने खारेज भएको हो ।’ सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने ।
