काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक मौरीसससँग श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मंगलबार नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मौरिससमा विषेशगरी भारतीय मूलका नागरिकको बसोबास छ । अफ्रिकाको नजिक र हिन्दमहासगरभित्र पर्ने यो देश खाडी मुलुकभन्दा दक्षिण भागमा पर्दछ । विषेशगरी पर्यटनमार्फत् आत्मनिर्भर रहेको सो मुलुक वित्तीय सेवा, यातायात, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा पनि अघि छ ।
सामुन्द्रिक टापुमा रहेका कारण सो मुलुकमा वार्षिकरुपमा धेरै पर्यटक जाने गरेका छन । मौरिससमा अहिले पनि केही नेपालीहरु काम गर्न गइरहेका छन । राम्रो सेवा तथा सुविधा हुने भएकाले पछिल्लो समय धेरै नेपालीहरु त्यस देशमा जान इच्छा देखाइरहेका छन ।
सम्झौता अनुसार मौरीससमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नेपाली कामदार जान पाउने छन् ।
कामदार लैजादा लाग्ने शुल्क त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । यस्तै म्यानपावर कम्पनी मार्फत नै त्यस देशमा कामदार पठाइने भएको छ ।मौरीससले होटल, अतिथी सत्कार र म्यानुफ्याक्चरिङ्गका क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा कामदारहरु लैजाने तयारी गरेको छ ।
समझदारीमा दुवै देशहरु कामदारालाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहेको, सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् ।
नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने,तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने,न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको । साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने, कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
मौरिससको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना विमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, हरेक बर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था रहेको जनाएको छ । यस्तै कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको,नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने सहमति भएको छ ।
