आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेटमा बिलेट आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिटन ३ हजार ५ सय अन्तशुल्क बनाइएको घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरे। अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयपछि त्यसमा आबद्ध २२ उद्योग धराशयी बने। तत्कालीन सरकारले एकै प्रकृतिका उद्योगमा विभेदकारी कर नीति लागू गरेको र ३० डन्डी उद्योगमध्ये सरकारले बिनाअध्ययन आठ उद्योग (स्पन्ज आइरन उत्पादन उद्योग) लाई मात्र फाइदा हुने गरी भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। विरोध गर्नेमध्ये एक थियो, औद्योगिक घराना पञ्चकन्या ग्रुप।
उनै ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, विद्यमान समस्या, महासंघका गतिविधिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरू राजाको शासनदेखि गणतन्त्र आएसम्म मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। सायद, अहिलेको जस्तो आर्थिक मन्दीको असर यसअघि भोग्नु भएको थिएन होला? नेपाल यो स्थीतिमा आइपुग्न को दोषीजस्तो लाग्छ?
यसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वमात्र दोषी हुन् भनेर कुनै उद्योगी–व्यवसायी उम्किन मिल्दैन। यसका लागि सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यसभित्रको अलि बढी जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताकै हो। कसलाई बढी दोषी बनाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ।
आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारणले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक नीति नियम नै बन्न ढिलाइ हुने र बनिहाले पनि कुनै एक व्यावसायिक घराना वा कुनै व्यापारीलाई मात्र पोस्ने खालको आउँदा अरू समस्यामा परेको देखिन्छ।
गएको दुई वर्षअगाडि पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा कुनै अमुक व्यक्तिले नीतिगत विषयमा हेरफेर गरेको खबर सार्वजनिक भयो। जसले धेरै व्यवसाय धराशयी बने। त्यो बेला ल्याएको नीतिले धेरै उद्योगधन्दा चौपट भयो।
हुन त कोभिडपछि संसारभरिकै उद्योग–व्यवसाय समस्यामा परेका छन्। नेपालमा पनि त्यसको असर परेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा आएको समस्याका कारण विदेशी मुद्रा अभाव हुँदा केही समय समस्यामा परेको थियो। जुन बेलाको असर अहिले पनि आमउपभोक्ताले भोग्दै आउनुपरेको छ।
अहिले खुला अर्थतन्त्र बजारमा प्रवेश गरेपछि केही परिवर्तन भने नभएका होइनन्। तर, परिवर्तनका नाममा हाम्रो मुलुकको स्थिति कहाँ पुग्यो र अन्य मुलुक कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने स्थिति नै छैन। दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा अनुमानसमेत गर्न सकिँदैन।
अहिले खुला अर्थतन्त्र बजारमा प्रवेश गरेपछि केही परिवर्तन भने नभएका होइनन्। तर, परिवर्तनका नाममा हाम्रो मुलुकको स्थिति कहाँ पुग्यो र अन्य मुलुक कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने स्थिति नै छैन। दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्र कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा अनुमानसमेत गर्न सकिँदैन।
भनेपछि अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको छ भन्न खोज्नुभएको हो?
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। ८/९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको भन्दै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले सबै उद्योगबाट उत्पादन नै घटेको छ। मेरो उद्योग नै ५० प्रतिशतमा लामो समय चल्यो। यदि मेरो उद्योग सय प्रतिशत चलेको भए त्यहीअनुसार चलायमान हुन्थ्यो।
यसको सबैभन्दा ठूलो दोष भनेको सरकारले ल्याएको बजेटकै कारण हो अर्थात सरकारको अस्थिर नीतिको शिकारमा हामी व्यवसायी परेका छौं। नीतिगत सुधारका लागि अर्को बजेट पर्खिंदा–पर्खिंदा व्यवसायी पलायन भएर जाने स्थिति देखिन्छ। मान्छेहरू मरेर गएपछिको औषधी के नै काम लाग्छ र?
नेपाल लगानीका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो। तथापि, भारतसँगको खुला सीमाले केही समस्या भने पारेको छ। तर, भारत ‘लक हो वा ओपन’ भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो छ। त्यसका लागि सरकारले हेर्नुपर्छ। सरकारले ८० किलो तौलको रेसलरलाई ५० किलो तौलको रेसलरसँग लड भनेर त सकिँदैन नि। अहिले नेपाल र भारतको बजार पनि त्यहीखालको भएको छ।
छिमेकी मुलुक भारत/पाकिस्तान र भारत ÷बंगलादेशमा राहदानीबिना आवतजावत गर्न पाइँदैन। तर, नेपाल र भारतमा भने खुलेआम आउन र जान पाइन्छ। यसले गर्दा पनि नेपाली बजारमा भारतीयको दबदबा बढेको पाइन्छ। र, नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने÷भारतीयले एकछत्र बजार कब्जा गर्ने काम भइरहेको छ। जुन, नेपालीका लागि दुखद विषय हो।
नेपालमा धेरै विज्ञ सरकारी कर्मचारी नभएका होइनन्। भारत र नेपालको सीमाबारे जानेबुझेका धेरै कर्मचारी रहँदा रहँदै उनीहरूले चाहेर पनि बोर्डर कडाई गर्ने खालका नीति ल्याउन सक्दैनन्। जबसम्म राजनीतिकरूपमा यो विषयमा चेत खुल्दैन तबसम्म भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारमा दबदबा कायम गरिरहन्छ र बिस्तारै यहाँको उत्पादन खुम्चिँदै जान्छ।
तपाईंहरुले नै भनेअनुसार अहिले नेपाली उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यो अवस्था कसरी आइपुग्यो? विदेशमा निर्यात नभएर हो कि आन्तरिक खपत कम भएर हो?
एक त अहिले बजारको अवस्था नै नाजुक छ। खासगरी रुस र युक्रेनबीच जारी लडाइँका कारण मुलुकभरि छाएको आर्थिक मन्दीले उद्योग–व्यवसायमा नराम्रोसँग असर गरेका कारण उत्पादन खुम्चाउनुपरेको छ।
योसँगै अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सरकारले अनावश्यक बढाएको बजेटको आकारले पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। नयाँ अर्थमन्त्री र नयाँ बजेट आउने बित्तिकै बजेटको आकार बढाउनेमा प्रतिस्पर्धा हुने र राजस्व संकलन भने कसरी हुन्छ भन्ने सोच नराखिदिँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ। विदेशी ऋण आउने आशमा बजेट बढाएपछि कसरी आउँछ भन्नेमा ध्यान यसअघिका अर्थमन्त्री अर्थात जनार्दन शर्माले दिएको पाइएन।
पछिल्लो समय नेपाल रेमिट्यान्समा धेरै भरपर्न थालेको छ। लाखौंको संख्यामा युवा विदेश गइरहेका छन्। जुनबेला देशलाई चाहिएको हुन्छ, त्यो बेला यहाँ नहुने र जति बेला नेपालमा आउन चाहनेका लागि काम गर्ने स्थितिका लागि त उद्योगधन्दा खुलिरहेको हुनुप¥यो नि। यहाँ कुनै रोजगारीको अवसर नै नभएपछि त विदेशमा गएका पनि फर्कन चाहँदैनन्। अनि, त्यस्तो बेला नेपालमा कसरी रेमिट्यान्स आउँछ त? पछिल्लो समय भारतबाट विदेश गएकाहरू धमधम आफ्नै मुलुकमा फर्किएरहेका छन्। जसले गर्दा अहिले भारतको आर्थिक अवस्था निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ।
नेपालले पनि त्यस्तो लेभलको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यसमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कोभिड र त्यसपछि जारी आर्थिक मन्दीले पर्यटन क्षेत्र धराशयी अवस्थामा पुगेको छ। पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।
विदेशी ऋण लिएर परियोजना बनाउने तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने कुनै बेला श्रीलंकाको अवस्थामा नेपाल नपुग्ला भन्न सकिँदैन। अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भने संरचना निर्माण तथा उद्घाटन र शिल्यान्यासको होड चलेको छ। १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर १ अर्ब रुपैयाँको परियोजना उद्घाटन गरेर आफ्नो पालामा बनाएको भनेर प्रचार गर्नका लागि नेताहरू लागेको देखिन्छ।
यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सरकारमात्र नभई निर्माण व्यवसायीसमेत समस्यामा परेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाबाट हामीले कहिले मुक्ति पाउने र आफ्नो बजेटअनुसार मात्र काम गर्ने दिन आउला नआउला भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन।
नेपालले पनि त्यस्तो लेभलको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यसमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कोभिड र त्यसपछि जारी आर्थिक मन्दीले पर्यटन क्षेत्र धराशयी अवस्थामा पुगेको छ। पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।
भनेपछि अर्थमन्त्रीहरूले आम्दानीको स्रोत सुनिश्चिता होइन, बजेटको आकार बढाउनमात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्न खोज्नुभएको हो?
स्रोत सुनिश्चितता होइन, निजी क्षेत्रको विश्वास भने जित्न सकेको पाइँदैन। नेपालमा २०७२ सालमा आएको भूकम्पका बेला अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत थिए। त्यो बेला भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि विदेशीबाट राम्रो सहयोगको प्रतिबद्धता पाएर राम्र्रै रकम संकलन पनि भयो।
तर, अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि प्रतिबद्धता भएका रकम आउन सकेनन्। हुन त यो उदाहरणमात्र हो। यसो भनिरहँदा अर्थमन्त्रीहरू नेपालमा नराम्रा छन् भन्न खोजेको भने होइन। तर, यो भन्दैमा अर्थमन्त्री भनेको विज्ञता हासिल गरेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने विषयको ज्ञाता हुनुपर्छ।
जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण धेरै विज्ञ अर्थमन्त्री असफल भएका उदाहरण पनि छन्। धेरै पढेरमात्र भएन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रलाई कस्तो खालको नीतिनियम सुहाउँछ भन्ने विश्लेषण गर्न नसक्दा धेरै विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीलाई पनि असफलताको ट्याग लागेको छ।
कतिले तीनै तहका निर्वाचन सकिएपछि नयाँ सरकार बन्छ र शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भनेर विश्लेषण गरेका थिए। निर्वाचनका बेला नेताहरूले घरमा रहेको पैसा खर्च गर्छन् र त्यो पैसा सर्वसाधारणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने आँकलन गरिएको थियो। तर, सरकार बन्यो, फेरि भत्कियो। नयाँ गठबन्धन बनेको छ। तर, अर्थतन्त्रको स्थितिमा त खासै सुधार भएको देखिँदैन। यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ होला?
अर्थतन्त्रको समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै कायम छ। रुस र यक्रेन युद्धको असर नेपाललाई पनि परेको छ। नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन सकिए पनि संघ र प्रदेश सरकार अस्थिर छ। कुन बेला कुन पार्टीको सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी रहेका बेला सरकारी कर्मचारीले पनि दृढ भएर काम गर्न खोज्दैनन्। अख्तियारको त्रासले पनि सरकारी कर्मचारीले मन्त्रीको निर्णय बेगर कुनै काम गरेको पाइँदैन। यहाँ त कुर्सीमा बस्ने तर ‘नो डिसिजन इज बेस्ट डिसिजन’ भन्ने धारणामा अहिले धेरै सरकारी कर्मचारी छन्।
अख्तियार आतंकका कारण राम्रो गर्न चाहने कर्मचारीले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन्। धेरै कर्मचारी फसिरहेका छन्। त्यसका लागि अख्तियारजस्तै अर्को निकाय जसले राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै कारबाहीमा परेकालाई छुटाउने निकाय बनाउनसके धेरै काम सरकार अस्थिरतामा फस्दासमेत गर्न सकिन्छ। जसका कारण कर्मचारीले मुलुकको हितका लागि राम्रा काम गर्न सक्छन्।
तर, उपसचिवमा रहेका कर्मचारीले मुख्यसचिवसम्म बन्ने सोच राखिरहेका बेला आफ्नो करियरमा दाग लाग्ला भन्ने डरले कुनै जोखिमयुक्त काम गर्न नै चाहँदैनन्। त्यसैले सरकारले अख्तियारजस्तै अर्को निकाय बनाएर त्यस्ता कर्मचारीको पक्षपोषणको जिम्मा लिए धेरै काम हुन सक्छ। नत्र, मुलुकको स्थिति दशकौंसम्म यही गतिमा रहन्छ।
पछिल्लो केही समय नेपालबाट भारतमा स्टिलजन्य उत्पादन निर्यात पनि भएको थियो। तपाईंहरू पनि स्टिल उद्योगमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। के नेपालबाट भारतमा स्टिलका सामान निर्यातको भविष्य छ?
स्टिलजन्य उत्पादन भारतमा निर्यात गर्ने भनेको मानिसलाई बेवकुफ बनाउने काममात्र हो। जब, कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउने र यहाँ फिट गरेर फेरि त्यही ठाउँमा निर्यात गर्नु भनेको बेवकुफ बनाउन खोजिनुबाहेक केही हुँदैन। अरूलाई देखाउने र तत्कालीन चर्चाका लागि दुई–तीन गाडी सामान भारत पठाएरमात्र हुनेवाला केही छैन। दीर्घकालीन सम्भावना छैन्।
१० हजार गाडी कच्चापदार्थ ल्याएर दुई गाडी सामान पठाएर हल्ला गर्नुको कुनै तुक छैन। हामीले पनि सुरुमा स्टिलजन्य उत्पादन सुरु गर्दा दुई गाडी सामान भारत पठाएका थियौं। तर, उताबाट ढुवानीमा चर्को शुल्क तिरेर फेरि उही शुल्कमा भारत लगेर बिक्री गर्ने सम्भावना न्यून छ। तत्कालीन चर्चाका लागिमात्र गरिएको नाटक हो। केही कम्पनीले १/२ गाडी सामान पठाउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न लागियो भनेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
यहाँबाट निर्यात नै गर्ने हो भने धौबारी फलाम खानीलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ र विद्युतमा सहुलियत दियो भने निर्यात गर्न सकिएला। तर, सरकारको ध्यान त्यस्ता खानी सञ्चालनमा जाँदैन। मात्र, अर्को मुलुकबाट कच्चापदार्थ ल्याएर फेरि त्यही ठाउँमा सामान निर्यात गर्ने चर्चामा मात्र रमाएको पाइन्छ।
निश्चित व्यक्तिको स्वार्थमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा यसअघिका अर्थमन्त्री लाग्दाको परिणाम अहिले आमजनताले भोगिरहेका छन्। सुरुमा केही समय उद्योगी–व्यवसायीले मात्र भोगिरहेका बेला त्यसको असर बिस्तारै सतहमा जाँदैछ। यसका लागि अब आउने अर्थमन्त्रीले नीतिगतरूपमा निर्णय गरेर व्यवसायीलाई सहज बनाइदिनुपर्छ।
यहाँ त आफ्ना निकटकालाई फलिफाप हुने र अरूलाई ध्वस्त बनाएर जाने नीतिमा सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाले गरिदिँदा धेरै दुःख पाएका छौं। अब आउने अर्थमन्त्रीले सबै व्यवसायीलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु।
निश्चित व्यक्तिको स्वार्थमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा यसअघिका अर्थमन्त्री लाग्दाको परिणाम अहिले आमजनताले भोगिरहेका छन्। सुरुमा केही समय उद्योगी–व्यवसायीले मात्र भोगिरहेका बेला त्यसको असर बिस्तारै सतहमा जाँदैछ। यसका लागि अब आउने अर्थमन्त्रीले नीतिगतरूपमा निर्णय गरेर व्यवसायीलाई सहज बनाइदिनुपर्छ।
त्यसोभए नेपालबाट कुनै औद्योेगिक उत्पादन विदेश निर्यात गर्न सम्भवै छैन त?
निर्यातको सम्भावना बोकेको एउटै उत्पादन हो सिमेन्ट। भारतीय बोर्डर रहेको बजारमा नेपाली सिमेन्ट लगेर बेच्न सकिन्छ। भारतीय नाका नजिकै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन रहेकाले पनि ढुवानीका लागि समेत सहज हुने भएकाले सरकारले चाहे सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ। हुन त अहिले केही उद्योगले सुरु पनि गरिसकेको छ। तर, सिमेन्ट उद्योगप्रति सरकारले दिने सेवा सुविधामा पनि कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ। उद्योग–व्यवसाय राम्रोसँग चलाउनका लागि सरकारले कस्ता–कस्ता सुविधा दिनुपर्छ भनेर निस्वार्थरूपमा नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ।
पछिल्लो समय धेरै उद्योगी–व्यवसायीले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा कुनै व्यापार–व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन भनेर निराश भएको विचार सुनिन्छ। के साँच्चै यहाँका उद्योगी–व्यवसायी निराश भएका हुन्?
निराश भएकै छैन। पछिल्लो केही दशकदेखि नेपालको स्थिति देखेका छन्, त्यो देखेर सबैजना निराश हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरता घट्दै जान्छ होला भन्ने थियो, तर पछिल्लो समय झनै बढ्दै गएको छ। उद्योग–व्यवसाय स्थापना गरेरमात्र भएन, चलाउने कसरी भन्नेमा आमउद्योगी–व्यवसायी पुगिसकेका छन्। हिजोको स्थिति जे छ, अहिले पनि त्यही अवस्थामा रहेकाले नयाँ व्यवसाय चलाउनसक्ने स्थिति छैन।
अहिले भएका उद्योग–व्यवसाय थामेर राख्नुको विकल्प छैन। पछिल्लो समय बैंकको ब्याज बढेर आकास छोएको छ। यस्तो बेला नयाँ उद्योग खोल्ने त कहाँ हो कहाँ, भएका व्यवसाय धानेर इज्जत जोगाउने ध्यानमात्र हामी सबैको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहँदा तपाईंलगायत पूर्वअध्यक्षहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै योगदान गर्नुभएको चर्चा सुनिन्छ। तर, पछिल्लो समय आएका नेतृत्वले भने उद्योगी–व्यवसायीको वास्तविक समस्या समधानभन्दा आफूअनुकूल निर्णय गराउनमात्र सरकारसँग निकट भएको आरोप लाग्न थालेको छ। यो अवस्था आउनुमा मुख्य कारण के होला? र, नेतृत्वले के के गर्नुपथ्र्यो, के गरेन?
हुन त हामी महासंघमा पहिलाको जस्तो क्रियाशील भएका छैनौं। र, महासंघको पछिल्लो वस्तुस्थिति पनि थाहा छैन। अहिलेका नयाँ व्यक्ति कति त चिन्न पनि सकिँदैन। महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ। जसका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक भावना आउन छाडेको पाइन्छ। जसले नेतृत्वमा पुगेपछि उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पहिलाको जसरी अडिग भई टेबुल ठोकेर कुरा गर्नै सक्दैनन्।
म महासंघ अध्यक्ष हुँदा नेपालमा धेरै बन्दहडताल हुन्थ्यो। तर, म आफैं अग्रसर भएर सबै राजनीतिक दलका नेतालाई एक ठाउँमा राखेर ‘बन्दहडताल अब सधैंका लागि बन्द गरौं’ भन्ने नारासहित संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाउन लगाएको थिएँ। जसका कारण उद्योग–व्यवसायमा हुने बन्दहडताल अन्त्य भयो। तर, अहिले मुलुकमा यति धेरै आर्थिक मन्दी छाएको छ कि व्यवसायीले आत्मदाह र आत्महत्या गरिरहेका छन्।
तर, महासंघ नेतृत्वले अहिलेसम्म्म सरकारीस्तरमा ठोस कुरा राखेर निर्णय दिन सकेको छैन। यदि नेतृत्वकर्ता आफंैले नसक्ने भए हामी पूर्वअध्यक्षहरूसँग यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुपर्छ तर लिएका छैनन्। सुझाव मागेको भए हामी दिन्थ्यौं र सरकारको नेतृत्व गर्नेको ढोकाढोका ढकढकाउन पुग्थ्यौं। तर, यहाँ त नेतृत्व नै सुस्त भएको देखिन्छ।
