काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत सवा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हालसम्म बुझाएको छैन।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक गत माघ १६ मा सूचना जारी गरी माघ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर, युटिएलले हालसम्म न रकम बुझाएको छ, न प्राधिकरणलाई यसबारे कुनै जानकारी गराएको छ।
युटिएलले प्राधिकरणलाई ६ वर्षदेखिको फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरवापत ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ किस्ता रकम बुझाउन बाँकी छ।
तर, सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स खारेज नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशका आडमा युटिएलले हालसम्म बक्यौता नबुझाएको हो।
‘प्राधिकरणले युटिएललाई माघ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर हालसम्म बुझाउन आएको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि कसैले रकम नबुझाएको खण्डमा प्राधिकरणले बढीमा उसको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ तर युटिएलका हकमा सर्वोच्च अदालतले नै बाटो बन्द गरिदिएका कारण केही गर्न नसक्ने अवस्था छ।’
उनका अनुसार युटिएलले यो अवधिमा रकम बुझाउनुको त परको कुरा प्राधिकरणसँग एकपटक सम्पर्कमा समेत आएको छैन। रकम नबुझाउँदा प्राधिकरणले गर्नसक्ने लाइसेन्स खारेजीसमेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत अंकुश लगाएपछि युटिएलले रकम बुझाउन पूरै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
‘सर्वोच्चको पूर्णआदेश नआएसम्म प्राधिकरणले युटिएललाई केही गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आदेशपछि पनि कस्तो आदेश आउँछ भन्ने कुराले त्यससम्बन्धमा निर्धारण गर्छ। हाल बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गर्नेबाहेक अन्य कुनै कुरा प्राधिकरणको हातमा छैन।’
युटिएलले रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले एकपटक लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर, यही अवधिमा नै युटिएलले प्राधिकरणबाट नै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजनाको जिम्मा पायो। दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी यसले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना पाएको थियो।
लामो समयसम्म यसले काम अगाडि बढाउन त सकेन नै, अझ मोबिलाइजेसनवापत अग्रिम भुक्तानी लिएको ४० करोड रुपैयाँको पनि कुनै प्रगति देखाउन सकेन। त्यसपछि प्राधिकरण अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल नियुक्त भए। खनाल आउनासाथ उनले युटिएलको लाइसेन्स खारेजी र ठेक्का रद्द प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाए।
अन्ततः लाइसेन्स नै खारेजीमा पर्ने र ठेक्का पनि रद्द हुने भएपछि युटिएल सर्वोच्चको शरणमा पुग्यो। युटिएलले आफू पुँजी विस्तारको अवस्थामा रहेको बताउँदै तत्काल लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि नबढाउन र ठेक्का रद्द प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर ग¥यो।
त्यसपछि सर्वोच्चले अर्को आदेश नआएसम्म लाइसेन्स खारेजी र ठेक्का रद्द प्रक्रिया दुवै अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो, जुन मुद्दा लगभग चार वर्षदेखि विचाराधीन छ।
युटिएलले २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति पाएको थियो। भारतीय लगानीको युटिएलमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व छ भने कम्पनी रघुवीर महासेठ र जुली महतोको नाममा छ।
प्राधिकरणमा रहेको रेकर्डअनुसार यसमा महानगर टेलिफोन निगम, टेलिकम कम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन प्रालिको २६.६८ प्रतिशत सेयर छ।
युटिएलले ९ सय ब्यान्डमा पाँच र १८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ। जिएसएम लाइसेन्सअघि ४० जिल्लाका १ सय १० स्थानमा सेवा पुर्याएको युटिएलसँग ५ लाख २६ हजार ग्राहक थिए। तर, हाल यसको ग्राहक संख्या शून्य रहेको प्राधिकरणको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले लामो समय मुद्दा किनारा नलगाउँदा युटिएलले ५ अर्ब ३० करोड बढी रकम बुझाएको छैन भने २ अर्ब १ करोडबराबरको सूचना महामार्ग निर्माण योजनासमेत अलपत्र पारेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सूचना जारी गर्नेबाहेक अन्य कुनै कदमसमेत चाल्न सकेको छैन।
अन्यथा, बक्यौता नबुझाए कम्पनीका सबै अनुमतिपत्र खारेजसहित लिक्विडेसनमा लगेर बक्यौता असुली गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
