काठमाडाैं। २०७९ माघ १० मा इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्य आफैंले संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरे। तत्कालै नेपाल प्रहरीले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याए पनि भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो।
व्यवसाय डुबेर बैंक ऋणको जञ्जालमा परेपछि आफूले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपरेको विषयलाई आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लिपिबद्ध गरेका छन्। आचार्यले व्यवसायहीहरू अप्ठेरोमा पर्दै गएको र त्यसका लागि राज्य र सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने काम पनि सुझाएका छन्।
०००००
सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय रामदेव मरिक माघ १० मा घरभन्दा ३ सय मिटर दक्षिण–पश्चिममा रहेको आँपको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। मरिकले गत वैशाखमा २० वर्षीय छोरा राजकुमार मरिकको विवाह गर्ने बेलामा पत्नी उर्मिलादेवीको नामबाट २०७८ मंसिर १३ मा ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ९० हजार र महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ग्लोबल आइएमईको ४४ हजार ३ सय साँवा र करिब ३ सय रुपैयाँ ब्याज तथा महुली लघुवित्तको ४ हजार ३ सय तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा मरिकले आत्महत्या गरे। प्रत्येक महिना ९ गते किस्ता बुझाउनुपर्नेमा किस्ता नबुझाएपछि संस्थाका कर्मचारी र समूहका सदस्य सोही दिन किस्ता लिन घरमै गएर १० गतेभित्र जसरी पनि किस्ता बुझाउन दबाब दिएका कारण तनावमा रहेका मरिकले उन्मुक्तिको बाटो आत्महत्या रोजेको देखिन्छ।
००००
आर्थिक भार खेप्न नसकेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिका–३ पोखरियाका ५७ वर्षीय मोहन न्यौपानेले २०७९ माघ ११ मा घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरे। विराटनगर शनीरोडमा शिखर इलेक्ट्रिक पसल सञ्चालन गर्दै आएका न्यौपाने मोरङ व्यापार संघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत थिए। मोरङ इलेक्ट्रिक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका न्यौपानेले लेखेको ‘सुसाइड नोट’ मा सांग्रिला विकास बैंकबाट १ करोड ४५ लाख ऋण लिएको र तिर्नुपर्ने ५ लाख किस्तासमेत गरी १ करोड ५० लाख ऋण पुगेको र एक सहकारीबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी उनले शिखर इलेक्ट्रिक बुबाको नाममा रहे पनि बैंकले रोक्का गर्न सक्ने भन्दै बुबाको नामको मुद्दती खातामा रहेको रकम निकालेर अन्यत्र राख्न सुसाइड नोटमा सुझाएका थिए।
००००
पोखरास्थित डल्फिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक ३८ वर्षीय लेखुराम खातीले २०७९ माघ १५ मा घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरे। पोखरा महानगरपालिका–९ शिवटोल बस्ने खाती ह्याप्पी पानी उद्योग सञ्चालकसमेत थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै सञ्चालक समिति तथा सेयर सदस्यले दिएको दबाब थेग्न नसकेको र आफ्नै ऋणको बोझले थिचिएर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने उल्लेख छ। सोही दिन पोखराको काहुँखोलाका ४३ वर्षीय कृष्ण क्षेत्रीले आत्मदाह प्रयास गरे। बाथरुममा छिरेर आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका स्टेसनरी व्यवसायी क्षेत्रीलाई बचाउन जाँदा जलेर गम्भीर घाइते भएकी महिला संगीता सापकोटाको मृत्यु भएको छ। माघ १८ मै बागलुङ–८ सिगानाका ५२ वर्षीय शेरबहादुर जिसीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरे। त्यस्तै २०७९ माघ २ देखि सम्पर्कविहीन पोखराका व्यवसायी एवं सहकारीकर्मी बलराम गौतम वीरगन्जमा माघ २८ गते मृत भेटिए।
००००
२०७९ भदौ २१ मा काठमाडौं न्युरोडमा कपडा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी सुदर्शन घिमिरेले पनि बैंक ऋण तिर्न नसकेको भन्दै आत्महत्या गरे। ४३ वर्षीय घिमिरेले मृत्युअघि लेखेको सुसाइड नोटमा मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सटर भाडा र लाखौं रकम बैंक किस्ता तिर्नुपरेको र सोहीअनुसार व्यापार नचलेपछि मृत्युको बाटो रोज्नुपरेको उल्लेख छ।
००००
२०७७ भदौमा मध्यपुर थिमिका किराना व्यवसायी सुदीप अधिकारी परिवारसहित घरमै मृत भेटिए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुदीपले व्यवसाय बढाउने नाममा कृषि विकास बैंकबाट २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको भेटियो। तर, व्यवसायबाट ऋण तिर्ने मेलोमेसो नबन्दा मध्यपुरकै निकोशेरास्थित सुदीपको घर लिलामी हुने स्थिति बन्यो। जसलाई झेल्ने सामथ्र्य नराख्दा सुदीप आफूले समेत आत्महत्या गरेनन् परिवारका सदस्यहरूको पनि हत्या गरे।
००००
२०७६ पुस २९ मा बाँके कोहलपुर नगरपालिका–१२ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले भारतको बहराइचस्थित शंकर होटलमा विष सेवन गरी आत्महत्या गरे। ६८ वर्षीय खड्काले छाडेको सुसाइड नोटमा बैंक ऋण तिर्न नसकेकाले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपरेको उल्लेख छ। सुसाइड नोटमा ‘बैंकमा २०÷२२ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको र बैंकले ऋण तिर्न निकै सताएको मात्रै नभई छोराहरूले समेत कुनै सहयोग नगरेको’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। जाजरकोटबाट बसाइँ सरेर कोहलपुर आएका खड्का पुस २९ मा बहराइच पुगेको र ‘होटल साहुको कुनै संलग्नता नभएकाले दुःख नदिनू’ भन्ने आग्रह गरेको नोट लेखेर आत्महत्या गरेका थिए।
००००
घटनाक्रम यतिमै सीमित छैन। सिरहा गोलबजारस्थित राजदेवी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक पप्पु महासेठ हुन् वा काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ का विनय लामिछाने र उनकी श्रीमती जमुना रेग्मी लामिछाने तथा दुई अबोध बालकसहित त्रिसुली नदीमा हेलिएर सामूहिक आत्महत्या प्रयास गरेका घट्ना हुन्, पछिल्लो समय बैंकको उच्च ब्याज र सावाँ तिर्न नसकेर दिनहुँजसो व्यवसायीले मृत्युवरण गरेका खबर बाहिरिन थालेका छन्। आर्थिकरूपमा विक्षिप्त भएका गरिब किसानले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो छ तर सञ्चारमाध्यमले पहिल्याउन नसक्दा घटना नभएका हुन् कि भन्ने भान पर्छ।
औपचारिक कारोबारबाहेक पनि अनौपचारिक वित्तीय कारोबार, मिटर ब्याज र साहुसँग ऋण लिएर कारोबार गर्न बाध्य सुकुम्बासी र गरिब सर्वसाधारण वित्तीय पासोमा परेर आर्थिक र मानसिक दबाब झेल्न बाध्य छन्। घटनाक्रम खोज्दै जाने हो भने एउटा डरलाग्दो सूची तयार हुन्छ।
कोरोना कहरले सुकाएको व्यवसाय, सर्वसुलभ सस्तो कर्जा र आयात प्रतिबन्धले निम्त्याएको खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकटले व्यवसायीमात्रै होइनन्, किसान र अन्य सर्वसाधारणमा पनि दबाब र तनाव दुवै बढ्दै गएको छ।
खासगरी विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण २०७६ चैत ११ देखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु भएर करिब दुई वर्षसम्म सहज व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेन। ठूला उद्यमी÷व्यवसायी र ऋणीलाई केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि साना तथा मझौला व्यवसायी त्यसको दायरामा समेटिन गाह्रो भयो। यस्तो स्थितिमा ऋण तिर्न नसकेर वा व्यवसाय निरन्तर गर्न नसक्दा धेरै साना व्यवसाय बन्दमात्र भएनन्, स्वरोजगार धेरै मानिस बेरोजगार पनि भए। व्यवसाय बन्द हुँदा पुरानो उधारो उठ्ने स्थिति पनि बनेन भने नयाँ रोजगारीको पनि सम्भावना नदेखिँदा धेरै मानिस निराश हुँदै आत्महत्याको बाटो समाउनेदेखि मानसिक समस्यामा रुमल्लिन पुगेका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार २ लाख ४० हजारहाराहारी साना तथा मझौला व्यवसाय दर्ता छन्।
कोभिडले धेरै क्षेत्र धराशयी भएर समग्र अर्थतन्त्र र व्यवसाय संकटमा परेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता) भयो। यसले वित्तीय संस्थाहरू पनि कसरी र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा आफूलाई प्रतिफल आउँछ भनेर हेर्न थाले। परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा घरजग्गा किन्न र सेयर बजारमा लगानी गर्न सहजै ऋण दिन थाल्यो। यसलाई धेरैले सजिलै पैसा कमाउने माध्यका रूपमा विकास गरे। २०७८ भदौ २ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३२२६ अंकसम्म पुग्नुमा सस्तो कर्जाको हात छ। त्यस्तै विस्तार घरजग्गा कारोबारमा पनि भयो।
सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर सेयर बजार र घरजग्गामा पैसा लगाउने र छिटो पैसा कमाउने उद्यम चलाएका अधिकतर व्यवसायी पछिल्ला वर्ष बढ्दो ब्याज र मूल्यवृद्धिका कारण ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) सञ्चालन गर्ने उद्योगी–व्यवसायी अहिले साँच्चिकै मारमा रहेको बताउँछन्। व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने स्थिति आउनु गम्भीर रहेको उनी बताउँछन्। संघाई भन्छन्, ‘ऋणको भारले थिचिनुपर्ने र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने अवस्थाका कारण उद्योगी–व्यवसायीले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।’ उद्योगी–व्यवसायीले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको तथ्य स्वीकार गरेर सरकारले निर्वाध व्यवसाय चलाउने र व्यवसायीको सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्ने संघाईको भनाइ छ।
सस्तो ब्याजमा ऋण लिएकाहरू ब्याजदर बढेसँगै आफ्नो व्यवसायले थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै संगठितरूपमा सडकमै ओर्लिएका छन् भने स–साना व्यवसायी आत्महत्याको बाटोमा लागे। अझ केन्द्रीय बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा कडाई गरी अधिकतम १२ करोडसम्म ऋण लिन पाउने, घरजग्गा धितो मूल्यांकन ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने र गत कात्तिकदेखि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू गरेसँगै सानाठूला व्यवसायी झनै संकटमा धकेलिँदै गए। विगतमा यो वा त्यो बहानामा विभिन्न माध्यमबाट ऋणको भारी बढाउन उद्यत व्यवसायी मागदर्शन तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण थप ऋण उपयोग गर्न नपाउने परिस्थिति बन्दा पुरानो व्यवहार मिलाउन नसकेर आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ। त्यसो त बैंकको ब्याज बढ्दा सामान्य पारिश्रमिकबाट ऋणको सावाँ तथा ब्याज र किस्ता व्यवस्थापन गर्दै आएका अधिकतर मानिस पनि पीडामा फसेका छन् र कतिबेला आत्महत्याको बाटोमा लाग्छन्, भन्न नसकिने स्थिति छ।
कोभिडका कारण ब्याजदर सस्तिएर दशककै कम भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्धाधुन्ध लगानी गरे। एक दशककै सस्तो ब्याजदर र कर्जा विस्तार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा देखियो। त्यतिमात्रै होइन, २०७८/७९ मा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म वित्तीय संस्थाले अत्यधिक कर्जा लगानी गरे। २०७७/७८ मा कर्जा विस्तार दर करिब २८ प्रतिशत पुग्यो भने वाणिज्य बैंकहरूले लिने कर्जाको औसत ब्याजदर पनि घटेर ८.४३ प्रतिशत भयो। ब्याजदर सस्तो भएपछि ऋण लिनेले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेनन् र वित्तीय संस्थाले पनि धक फुकाएर ऋण दिए। तर, जब कोभिडकाल सकिएसँगै रुस र युक्रेन युद्धले विश्वबजार तात्यो, त्यतिबेला नेपालमा हाहाकार सुरु भइसकेको थियो। खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाएपछि विश्वभरि नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदरलाई अस्त्र बनाइयो।
विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन बस्ने कुरा भएन र उसले पनि आर्थिक २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउने नीति अघि सार्याे र चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अघिसम्म कायम छ। सायद, राष्ट्र बैंकले चालू वर्ष नीतिगत दरहरूलाई चलाउने छैन। तै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माघदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् तर पुसमा ब्याजको आधारदर (बेस रेट) बढेका कारण समग्रममा माघदेखि कर्जाको ब्याजदर बढिसकेको छ।
ब्याजदर बढ्न थालेसँगै पछिल्लो डेढ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले लिने कर्जाको औसत ब्याजदर ५१.७२ प्रतिशतले बढेर २०७९ पुसमा १२.७९ प्रतिशत पुगेको छ। लिएको ऋणको ब्याजमात्रै आधाले बढेपछि ऋणीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अनि सुरु हुन्छ आत्महत्या शृङ्खला। तै पनि नेपाल बंैकर्स संघले माघदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा १.१३३ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय लियो। तर, घटेको ब्याजदर आगामी दिनमा निरन्तरता पाउने/नपाउने यकिन छैन। किनभने, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडेरल रिजर्भ बैंक) ले लगातार आठौंपटक ब्याजदर बढाएको छ। फेडेरल रिजर्भ बैंकका अध्यक्ष जेरोम पावेलले यसअघि बढाइएको ब्याजदरले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको दाबी गरेका छन्।
त्यसैअनुसार फेडरल रिजर्भले सन् २०२३ मार्च १ देखि लागू हुने गरी ४.२५ देखि ४.५० प्रतिशत रहेको नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४.५ देखि ४.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले आगामी दिनमा विश्वबजारमा ब्याजदर अझै बढाउने आंकलन भइरहेका छन्। तर, नेपालमा भने ब्याजदर घटाउन व्यवसायीहरू सडकमै ओर्लिएका छन् र राजनीतिक नेतृत्वले पनि व्यवसायीकै भाषा बोलिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमै मूल्यवृद्धि भएपछि समान सामान आयात गर्न पनि अधिक पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्यो। जसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पुसदेखि सवारीसाधन, मोबाइल, मदिरालगायत वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र कर्जा दिँदा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेसम्मको नीति अख्तियार गरे। त्यतिमात्रै होइन, अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण पनि समान मूल्यमा समान वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उच्च नेपाली मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
२०७८ असारमा १ अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य ११९.०४ रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ पुसमा १२९.८३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसबीच १३२ रुपैयाँसम्म सटही दर कायम भएको छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भएको मूल्यवृद्धिले समग्रमा व्यापार खुम्चिन पुग्यो। व्यापार खुम्चिएसँगै बजारमा उधारो उठाउन पनि सकस पर्न थाल्यो र व्यवसायीहरू चेपुवामा पर्न थाले।
आत्महत्याका आर्थिक र सामाजिक कारण
आत्महत्याका पछाडि आर्थिक र समाजिक कारण जोडिएका हुन्छन्। सफलता र असफलताबीचको दुरी बढ्दै जाँदा ‘डिप्रेसन’ को शिकार भएर मानिस आत्महत्याको बाटो रोज्न पुग्छन्। आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कारणमध्ये स्वास्थ्य, आर्थिक, वातावरणीय, ऐतिहासिक र कानुनी आधार रहेका पाइन्छन्। स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणमा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाका कारण खासगरी डिप्रेसन, डरचिन्ता, जीवनदेखी निराश वा विभिन्न मानसिक रोगको दुखाइका कारण, गम्भीर दुर्घटना, गम्भीर बिरामी पर्छन्।
त्यस्तै वातावरणीय तत्वमा अर्को व्यक्तिको सम्पर्क वा प्रभावबाट वा भौगोलिक वा अन्य कारणबाट प्रेरित भएर गर्ने आत्महत्या, मदिरा वा लागूऔषध दुर्व्यसनीबाट प्रभावित व्यक्ति, मानसिक दबाब जस्तै, दुर्व्यवहार, जिस्काइ, हैरानी, पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या, मानसिक दबाब दिने खालका जीवनमा पर्ने घटना जस्तै, मृत्यु, सम्बन्धविच्छेद, प्रेममा असफल, परपुरुष वा स्त्रीसँगको अबैध सम्बन्ध, बोक्सी आरोप, परीक्षामा असफल हुँदा अभिभावक, छरछिमेक र शिक्षकले गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने कारण, अविवाहित महिलाले गर्भधारण गरेका बेला सम्भावित घरपरिवार र छरछिमेकबाट बेइज्जत हुने डर, कुनै जोखिमयुक्त समस्याबाट मुक्त पाउन, जुवाका कारण, शारीरिक वा मानसिक दुव्र्यवहार, बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह आदि पर्दछन्।
आर्थिक कारणअन्तर्गत चाहिएजति पैसा कमाउन नसकिएको चिन्ता, जागिरबाट निष्कासन भएपछि समाजमा अपहेलित हुने डर, गरिबी, धनसम्पत्ति नोक्सान, दाइजो, ऋण तिर्न नसक्नु, बेरोजगारी, महिला आत्मनिर्भर नहुनु, वैदेशिक रोजगारीजस्ता समस्याले घर गरेको हुन्छ। कानुनी समस्याअन्तर्गत फौजदारी अभियोजन र न्याय प्रणालीमा पहुँचको कमीजस्ता विषय पर्दछन् भने ऐतिहासिक कारणका रूपमा पटक–पटक आत्महत्या गर्ने उद्योग वा प्रयास, परिवारका सदस्यबाट आत्महत्या गर्ने कोसिस र पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि पर्छन्।
खासगरी आत्महत्या झुन्डिएर, विष सेवन, पानीमा डुबेर, गन (बन्दुक) सुट, आगो लगाइ जलेर, धारिलो वा जोखिमी हतियार आदिको प्रयोगबाट हुने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समय बढ्दो महत्वाकांक्षा र व्यावसायिक असफलता, व्यक्तिगत जीवनमा आत्मसन्तुष्टि नमिल्ने स्थितिले पनि मानिस डिप्रेसनमा जाने र आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ। आफ्ना समस्या खुलस्त भन्न नसक्ने वा भने पनि कतैबाट सुनुवाइ नहुँदा मानिस डिप्रेसनमा पुग्छ र कतैबाट सहयोग नपाएपछि जिउनुको अर्थ नभेटेर आत्महत्याको बाटो रोज्छ।
आत्महत्याको कहालीलाग्दो स्थिति अध्ययन गरी समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कति मानिसले के कारणले आत्महत्या गरे भन्ने विषयसमेत पहिल्याइएको छैन। अपराध तथ्यांक राख्ने नेपाल प्रहरीले आत्महत्यालाई एउटा छुट्टै शीर्षक दिएर विवरण राख्ने भए पनि को के कारणले आत्महत्या गरेको हो भन्ने विस्तृत विवरण राखेको पाइँदैन।
अर्कातिर, व्यावसायिक हकहितका लागि भन्दै खुलेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघजस्ता निजी क्षेत्रका कयौं प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि व्यवसायी आत्महत्याका विषयमा कुनै तथ्यांक राखेको पाइँदैन। साना तथा मझौला व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि नीतिगत सुधारमा पहल, विज्ञता तथा सूचना आदान प्रदान र आर्थिक तथा व्यावसायिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न निकायले विभिन्न परियोजना चलाइरहे पनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेको पुष्टि आत्मदाह गरेका इलामका आचार्यको कथनबाट हुन्छ।
अहिले व्यापार छैन, ग्राहकको ‘फ्लो’ कम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमै ब्याजदर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहँदा त्यसको असर नेपालमा पर्नु अन्यथा होइन। अझ नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा विश्वव्यापीरूपमा बढेको मूल्यको चाप थेग्न जोकोहीलाई धौधौ छ। यो समस्या व्यावसायिक क्षेत्र वा एक–दुईजनाको मात्रै नभएर आमनागरिककै चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको छ।
निश्चिय पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत), सहकारी वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट ऋण लिएर गरेका उद्योग–व्यवसाय बिग्रिँदै गएपछि सम्बन्धित ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाब दिनु अनौठो होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा सावाँ–ब्याज असुली गर्ने छुट्टै विधि र प्रक्रिया छन्। केन्द्रीय बैंकले समेत त्यसको निगरानी गर्दछ र आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेको राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरे त्यसको यथार्थता केलाउने काम हुने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो समय खराब कर्जाको मात्रा बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाइने सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्न थालेका छन्।
बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो। लगानीकर्ताले नाफाकै लागि लगानी गरेका हुन्छन्। तर, वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यवसायभन्दा बढी पारदर्शीमात्रै छैन, बलियो नियामक निकाय पनि छ। ‘वित्तीय संस्थाले साँच्चिकै कसैलाई अप्ठेरो पारेको छ भने नियामकले न्याय दिन्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) समेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी भन्छन्, ‘बैंकले नियतवश ब्याज बढाएर कसैलाई समस्या पारेको छैन।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही सय व्यक्तिको एकाधिकार रहेकाले लाभ पनि उनीहरूले नै बढी लिएको पाइन्छ। व्यक्तिको धनदौलत, शक्ति र सत्ताका आधारमा बैंकिङ सेवा, सुविधा र ऋण सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ। बहुसंख्यक साना र मझौला उद्यमी–व्यवसायी तथा सर्वसाधारण बैंकसम्मको पहुँचमा पुग्नै पाउँदैनन्। पुगिहाले पनि उनीहरूले आफू योग्य साबित गर्न सक्दैनन् र छरिएर लगानी गर्दा लागत बढी परेको भन्दै तिनै साना उद्यमीमाथि बढी प्रिमियम लगाउने प्रथा विकास भइरहेको छ।
ऋण तिर्न नसकेर पारिवारिक सम्बन्धमा पनि खलल पुगेका घटना बग्रेल्ती छन्। तर, ती विषय सतहमा आइपुग्दैनन्। सहकारीबाट लिएको ऋणभन्दा बढी ब्याज तिरिसक्दा पनि ऋण नतिरिएको भन्दै गायक रामकृष्ण ढकालले श्रीमतीसँग पारपाचुके गरेका थिए। त्यसो त कतिपय पारपाचुकेलाई सम्पत्ति जोड्ने माध्यम पनि बनाएको पाइन्छ। व्यवसायीहरू गुरुप्रसाद न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, इच्छाराज तामाङहरूले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद र छोराछोरीसँग अंशबण्डा गरिएका विषय चर्चामा छन्।
नखोजिएको आत्महत्याका कारण
नेपालमा आत्महत्या के कारणले हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक अध्ययन नभए पनि रामहरि ओझाले समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्दा ‘डोटी जिल्लामा आत्महत्या : कारण र प्रभाव’ शीर्षकमा शोध गरेका थिए। तीन वर्ष अवधिमा आत्महत्या गरेका परिवारका सदस्यहरूसँग गरिएको अध्ययनमा कूल आत्महत्यामध्ये करिब ३८ प्रतिशत बेरोजगारी कारण थिए। त्यसैगरी प्रेम वियोगमा परेर १७, पारिवारिक झैंझगडा, अभाव वा मनमुटावले १२.७६ प्रतिशत, परीक्षामा असफल भएर १०.६३ प्रतिशत, स्वास्थ्य समस्याका कारण ८.५१ प्रतिशत, नशालु पदार्थ सेवन गरेर ६.३८ प्रतिशत र अन्य सामाजिक झमेलाका कारण ६.३८ प्रतिशतले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको थियो। कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीसँगै नेपालमा आत्महत्याको दर ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार २ सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने २०७७/७८ मा १४ प्रतिशतले बढेर ७ हजार १ सय १७ पुगेको थियो। आफूले उत्पादन गरेका तरकारी र दूधको मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले बेलाबेला सडकमै तरकारी र दूध फालेर विरोध गर्दै आएका छन्। तराईका फाँटमा उखु लगाएका किसान आफ्नो लागत (उखु बेचेको मूल्य) लिन सिंहदरबारलाई आवाज सुनाउन हरेकजसो ठिहीमा काठमाडौंमा धर्ना दिन्छन्। स्याउ र सुन्तला बोटमै कुहिएर खेर गइरहेका छन्।
२०७८ माघयता बर्डफ्लुका कारण २ सय ९९ किसानको फार्मका पंक्षी नष्ट गरेको सरकारले राहत दिने घोषणा गर्याे। बर्डफ्लूपीडितलाई राहत दिन ५८ करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारले बर्डफ्लुपीडितलाई राहत दिने भन्दै ‘बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने मापदण्ड, २०७८’ पनि जारी गर्यो। तर, समयमा क्षतिपूर्ति नदिँदा किसान ठूलो मारमा परेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत, वितरण प्रणालीमा देखिएका बेथिति र दलालहरूको चंगुलले आक्रान्त कृषि क्षेत्रका कारण किसानले देखिने गरी आत्महत्या गर्न थाले भने त्यो स्थिति मुलुकले थेग्न नसक्ने हुनसक्छ।
भारतमा हरेक वर्ष हजारौं किसानले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ। भारतीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय अपराध रेकर्ड ब्युरो (एनसिआरबी) को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा भारतभरि १ लाख ६४ हजार ३३ जनाले आत्महत्या गरेकोमा ६.६ प्रतिशत अर्थात १० हजार ८ सय ८१ जना कृषि पेसासँग सम्बन्धित छन्। यो संख्या २०१५ मा १२ हजार ६ सय २ थियो। एनसिआरबीका अनुसार भारतमा हरेक ४१ मिनेटमा एक किसानले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्।
निर्यातमा नगद अनुदान, पुँजी अनुदान र ब्याज अनुदान दुरुपयोग
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजीका रूपमा ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसैअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ पनि जारी गर्याे। त्यसपछिका हरेक बजेटले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटले निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्सादन दिने नीति अख्तियार गरेको थियो। अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ मार्पmत कार्यान्वयन भयो। त्यसैअनुरूप नगद अनुदान दिइने निर्यात हुने वस्तुका सूची र नगद अनुदान दुवै बढ्दै गएको पनि छ। सुरुमा २२ वस्तुमा नगद अनुदान दिइएकोमा अहिले ३६ वस्तु पुर्याइएको छ भने अनुदान रकम पनि १ र २ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
पछिल्लो समय भारतमा हुने निकासीका हकमा प्रतीतपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) (एलसी) मार्फत भारतीय मुद्रा आर्जन भए नगद अनुदान दिने नीति अंगिकार गरिएको छ। चालू वर्षको बजेटले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात भएको स्थितिमा बढी निर्यात भएको रकममा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ र सोहीअनुरूप निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ जारी भएको छ। पछिल्लो समय संघीय सरकारले मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न किसिमका अनुदान नीति अघि सारेका छन्।
इलामका आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि लेखेको ‘स्टाटस’ मा इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ का तत्कालीन अध्यक्ष टेकबहादुर राईको साङपाङ डेरीले ३ लाख र १० लाख गरी दुई वर्ष लगातार अनुदान लिएको र तेस्रो वर्ष राईकै साङपाङ बंगुर फार्मले २५ लाख रुपैयाँ अनुदान राजनीतिक पहुँचका आधारमा खाएको उल्लेख गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, इलामकै मैनालीको साइला टि स्टेटले पूर्वाधार निर्माण, अर्गानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरी एकै वर्ष एउटै उद्योगले एउटै सरकारबाट २०–२५ लाख रुपैयाँ अनुदान खाएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चमा शोधभर्ना दिने नीति लिएको छ। सरकारले २०७९ जेठदेखि भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा शोधभर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले अनुदानसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भएको छ। यस अवधिमा विभिन्न १० क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) ले कर्जा दिँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मंसिरसम्म १ लाख ४८ हजार ५ सय ५० जनाले २ खर्ब ५९ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ८ हजार रुपैयाँ ऋण उपयोग गरेका छन् भने २ खर्ब ९ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ उपयोग गर्ने चरणमा छन्। यसबीचमा सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ असारमा सार्वजनिक गरेको निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ मा निर्यातमा दिइएको अनुदान प्रभावकारी नभएको स्वीकारेको छ। प्रतिवेदनमा वास्तविक उत्पादकले निर्यात अनुदान सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, बिचौलियाले फाइदा लिएको र निर्यात अनुदान व्यवस्थाले पनि स्वाभाविकबाहेक थप निर्यात बढाउन मद्दत नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्यात बढाउन पूर्वनीतिहरूको पुनराववलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी ब्याज अनुदानमा प्रवाहित कर्जाको प्रभावकारिता पनि अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र १० प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (एमसिएसएमआई) क्षेत्रमा (१ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्षरूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने अवधि २०८२ असारबाट बढाएर २०८३ असार पुर्याएको छ। त्यस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले तोकिएका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी सीमा पनि त्यहीअनुरूप समय बढाएको छ।
२०७९ असोजसम्म एमसिएसएमआई क्षेत्रमा ९.४९ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ। उता, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यस्तो कर्जा उपयोग के–कति कुन वर्गले गरेको छ भन्ने अध्ययन हुनै बाँकी छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (स्कुल अफ आर्ट्स), इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिस्ट, द एसिया फाउन्डेसनले गरेको अध्ययन ‘अ सर्भे अफ द नेपाली पिपुल इन २०१८’ मा साहुकार (मनि लेन्डर) बाट २५.३ प्रतिशत नेपालीले ऋण लिएका छन्। बचत तथा ऋण समूहबाट २१.२ प्रतिशतले ऋण लिँदा बैंकबाट मात्रै २०.४ प्रतिशतले ऋण लिएका छन्। व्यक्तिगतरूपमा दिने ऋणमा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लगाउँदा साहुकारहरूले ३१ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउने गरेको पाइन्छ।
बढ्दो कालोसूचीले प्रोत्साहित आत्महत्या
कोभिड महामारीपछि बढ्दो मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान छैन। मूल्य बढ्ने तर आम्दानी नढ्ने, बरु मूल्यवृद्धिका कारण आम्दानी घट्दो स्थितिले के व्यवसायी के सामान्य मानिस, जीवनयापन गर्न धौधौ परिरहेको छ। पछिल्लो समय ठूलासँगै साना ऋणीले पनि एकभन्दा धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। एउटै ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी र व्यक्तिगतरूपमा पनि ऋण लिने प्रवृत्ति मौलाएका कारण समयमा ऋण तिर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ।
ब्याजदर वृद्धिले बैंकमा तिर्नुपर्ने सावाँ, ब्याज र किस्ताको हिस्सा बढाइरहने र अर्कातिर हरेक वस्तु तथा सेवा महँगो बनाउने परिस्थितिले निकै असहज स्थिति पैदा हुने गरेको छ। जब ऋण तिर्न ढिलाइ हुन्छ, त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिटो प्रक्रियाद्वारा विधि पुर्याएर धितो लिलामी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। त्यसका लागि ऋणीलाई सुरुमै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखेर दोषी करार गरिन्छ। सम्बन्धित ऋणीहरू कालोसूचीमा नचढी वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउँदैन।
खासगरी ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा, प्रयोजन अनुरूप कर्जा प्रयोग नभएमा, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा र आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेमा कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउने र आएको विवरणका आधारमा केन्द्रले सूची सार्वजनिक गर्दछ।
अझ पछिल्लोपटक केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेलाई अप्ठेरोमा पार्ने नीति अख्तियार गरेको छ। घरजग्गा धितो मूल्यांकन सीमा ३० प्रतिशतमा सीमित गर्दा सामान्य नागरिक र साना तथा मझौला व्यववसायी थप पीडामा पर्ने गरेका छन्। ऋण तिर्न केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै घरजग्गा लिलामी गर्न वित्तीय संस्था हतारिने गर्दा ऋणीहरू आत्महत्याको बाटोमा सरिक हुने गर्दछन्।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष माघ २४ सम्म १४ हजार १ सय ६४ ऋणी कालोसूचीमा समावेश भएका छन्। चालू वर्षदेखि लघुवित्त संस्थाका ऋणीसमेत कालोसूचीमा समेटिन थालेका छन् र यसअवधिमा २ सय १८ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कुनै पनि नयाँ कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, नवीकरण गर्न, थप कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, किस्ताबन्दीमा प्रदान भएको कर्जाको बाँकी किस्ता प्रदान गर्न वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था छ।
त्यसैगरि कालोसूचीमा परेका फर्म सञ्चालक वा व्यक्तिका राहदानी जफत हुने छ भने नयाँ राहदानी जारी गर्न पाइनेछैन। त्यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। जफत भएको राहदानी फिर्ता लिन आफूले लिएको कर्जा ऋण चुक्ता भएको वा पुनरर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिस आवश्यक पर्दछ। कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूची प्रकाशित गर्दा ऋणीहरूको सूचीमा व्यक्तिको हकमा नागरिकता नम्बर र कम्पनी÷फर्महरूको हकमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने गरिएको पाइँदैन।
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई ऋण दिएमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ भने कालोसूचीमा राख्न सिफारिस नगरे पनि जरिवाना लाग्छ। कालोसूचीमा पठाउनुअघि त्यस्तो कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको हुनुपर्दछ। त्यसो त एकै व्यक्तिले कागजमा मात्रै हुने गरेर एकभन्दा बढी व्यवसाय देखाएर ऋण लिने र तिर्न आनाकानी गर्दा कालोसूची लम्बिइरहेको पनि कालोसूचीमा रहेका नाम र कम्पनीको प्रवृत्तिले देखाउँछ।
छिटो धनी बन्ने महत्वाकांक्षाले निम्त्याउँदै आत्महत्या
पछिल्ला वर्ष आय र सम्पत्ति थोरै व्यक्तिमा थुप्रिँदै गइरहेको छ। मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान (हामी), दक्षिण एसिया गरिबी निवारण मञ्च (सापे) र अक्सफाम नेपालले २०१९ जनवरीमा सार्वजनिक गरेको ‘फाइटिङ इनइक्वालिटी इन नेपाल’ नामक प्रतिवेदनले माथिल्लो धनी २० प्रतिशतले ५६.२ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशतको हातमा ४.१ प्रतिशतमात्रै सम्पत्ति छ।
प्रतिवेदनअनुसार ४० प्रतिशत गरिब नेपालीभन्दा १० प्रतिशत धनी नेपालीसँग २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ। खासगरी २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र २०७६ मा देखिएको विश्वव्यापी कोभिड–१९ प्रकोपका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढाइरहेको छ। यसले असमानता र अस्थिरतामात्रै निम्त्याएको छैन, सामाजिक न्यायका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय देखिएको छिटो पैसा कमाउने होडको लालसाले सामान्य मानिसमा पनि अत्यधिक महत्वाकांक्षा देखाउँदै गएको छ।
पूर्वबैंकर बिएन घर्ती छिटो पैसा कमाउने महत्वाकांक्षा पालेर व्यवसाय सुरु गरेकाहरुबाट सपना पूरा नभएको झोंकमा आत्महत्याको बाटो रोज्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद भएको बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाबाट सजिलो गरी पैसा पाइने तर आसातित व्यवसाय नहुँदा आफ्नो आकांक्षामा धक्का लागेको धेरैले महसुस गरेको पाइन्छ,’ घर्ती भन्छन्, ‘कोभिडकालसँगै आएको पैसा सेयर बजारमा गएको र सेयर बजारबाट कमाएको पैसा घर र गाडीमा खर्च भएको छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादन भएर बिक्री भएको भए अर्कै परिणाम आउँथ्यो। अहिलेको संरचनाले ल्याउने परिणाम यही नै हो।’
विश्वभरि कोभिड–१९ प्रकोपपछि विभिन्न सहुलियत प्याकेज दिइयो। साना तथा मझौला व्यवसायीको ऋणको ब्याज तिरिदिने काम पनि गरियो। तर, नेपालमा त्यस्तो केही भएन। ‘सरकारले साना व्यवसायीको आयमा ७५ प्रतिशतसम्म आयकर नलिने भनेको थियो तर आय नै नभएको स्थितिमा आयकर तिर्ने विषय नै रहेन,’ घर्ती थप्छन्, ‘बरु केन्द्रीय बैंकले २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा दिने निर्णय ग¥यो। जुन पछि खप्टिँदै गएर झन् बोझ बन्दै गयो र ऋण तिर्नै नसकिने स्थिति बन्यो।’
केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष बंैक तथा वित्तीय संस्थासँग वार्षिक व्यावसायिक योजना माग्छ। वार्षिक १ खर्बसम्मको योजना पेस गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै अवरोध गरेन। यस्तो स्थितिमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय विस्तारको दबाब बढ्दै गयो। जतिबेला तरलता सहज थियो, सञ्चालक समितिको दबाबलाई सहयोग गर्दै व्यवस्थापनले क्षमता नहेरिकन ऋण प्रवाह गरे।
अर्कातिर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बाहिर र भित्र मूल्य बढ्न पुग्यो र थोरै सामानका लागि पनि धेरै पैसा बाहिरिने वातावरण बन्यो। ‘पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, पढाइलगायत अत्यावश्यक वस्तुको खरिदमा पुर्ववत अवस्थाभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने तर, व्यक्तिको आम्दानी घट्दै गएर ऋण काढेर घरव्यवहार चलाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो,’ घर्ती भन्छन्, ‘परिणाम अहिले देखिँदैछ।’
डिप्रेसन र आत्महत्या विश्वकै टाउको दुखाइ
डिप्रेसन र आत्महत्या विश्वकै टाउको दुखाइको विषय हो। विश्वमा कूल मृत्युको १.५ प्रतिशत र नेपालमा करिब पाँच प्रतिशत आत्महत्या हुने गरेको अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष आत्महत्याका कारण ७ लाख ३ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउँछन्। अर्थात्, प्रत्येक ४४ सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छ। समग्र आत्महत्यामध्ये ७७ प्रतिशत न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा हुने गर्दछ। छिमेकी भारतमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एकजनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक पाइन्छ भने अमेरिकामा प्रत्येक नौ मिनेटमा एकजनाले आत्महत्या गर्छ। नेपालमा पनि औसत दैनिक १३/१४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांक छ।
आत्महत्या एक त्रासदीपूर्ण अवस्था हो। र, यसले बाँकी रहेका मानिस (परिवार, समुदाय र सम्पूर्ण देश) लाई दिर्घकालीन प्रभाव पार्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०३० सम्ममा संसारको सबैभन्दा ठूलो समस्या आत्महत्याजनित मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
आजको युगमा मानिसलाई अधिकतम सुख सुुविधा/ऐशआराम चाहिएको छ। सफलता र प्रतिष्ठा एकदमै छिटो प्राप्त गरी अरूलाई जित्न हतारमात्रै भएको छैन, सबैभन्दा बढी सुखभोग गर्ने लालसा मानिसमा पलाइरहेको छ। यही छिटो सुखभोग गर्ने लालसाले मानिसलाई चरम महत्वाकांक्षी बनाएको र कुनै पनि बहानामा आफ्नो महत्वकांक्षामा ठेस लाग्दा आउने उदासी र निराशाले मानिसलाई चाँडै डिप्रेसनमा लैजाने र अन्ततः आत्महत्याको बाटो रोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्य राष्ट्रले संगठनले जारी गरेको ‘मेन्टल हेल्थ एक्सन प्लान २०१३–२०३०’ लागू गर्दै २०३० सम्ममा एक तिहाइले आत्महत्या दर घटाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका प्रमाण र कानुन
इलामका प्रेम आचार्यको आत्मदाहपछि आफ्नो व्यवसायमा असहयोग गरेका भनिएका व्यक्तिहरूसँग नेपाल प्रहरीले प्रेम आचार्य आत्महत्या दुरूत्साहन मुद्दामा सोधपुछ अध्यन अघि बढाएको छ। आत्महत्यामा दुरूत्साहनको विषय खासै चर्चामा आउँदैन। तर, आचार्यको आत्मदाहसँगै आत्महत्या दुरूत्साहनको विषयले व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा पाएको छ। आचार्य प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहहादुर गुरूङ, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा ग्रामोद्योग कम्पनीका सञ्चालक डा. उपेन्द्र महतो र डा. समताप्रसाद, गोल्यान एग्रोका पवन गोल्यानलगायत आरोपीसँग प्रहरीले पहिलो चरणमा सोधपुछ गरिरहेको छ।
त्यसअघि माघ १२ मा आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारी आचार्यले आफ्ना श्रीमानको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा गुरूङ, गोल्यान, महतोलगायत क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, सान इन्टरनेसनल कलेज, सुजुकी शोरुम, सूर्योदय नगरपालिकास्थित साङपाङ् डेरी, मेरो तरकारी डटकमका अनिल बस्नेत, नेपाल एक्सप्रेस युएई, डाबर नेपाल प्रालिका शंकर पन्त, कन्याम ईन, झापा धुलाबारीका अनिल भेटवालसहित १२ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरूद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
आत्महत्याकर्ताले मृत्युअघि दिएको अन्तिम भनाइलाई अपराध र न्यायको दर्शनशास्त्रअनुसार प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने व्यवस्थाका कारण प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेको हो। ‘मर्ने बेला मानिस झुठो बोल्दैन’ वा त्यसपछि उसले अर्को कुरा बोल्ने मौका पाउँदैन भन्ने आधारमा त्यही भनाइलाई अन्तिम सत्य मानिए पनि त्यसकै आधारमा मात्रै दोषी करार गर्न नहुने व्यवस्था छ। कानुनले दुरुत्साहन मुद्दामा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ को मृत्युकालीन घोषणा (डाइङ डिक्लेरेसन) अन्तर्गत ‘कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुनुअघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणका रूपमा लिन हुन्छ’ भनेको छ। डाइङ डिक्लेरेसनलाई धेरै देशमा प्रमाणका रूपमा लिने कानुन छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्न नहुने उल्लेख छ।
यदि कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्ने वा गराएको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। अपराध संहितामा आत्महत्या दुरुत्साहन विषयलाई समेट्नुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७२ मा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
नेपालमा हत्यालाई पनि सरकारी पहुँच र शक्तिका भरमा आत्महत्या ठहर गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। पहुँच र शक्तिवाला व्यक्तिले व्यक्तिगत रिसिबी वा फाइदाका लागि कसैको हत्या गरी आत्महत्यामा परिणत गराउँदा आत्महत्याको सूची लामो हुने गरेको छ।
अर्कातिर, कहिलेकाहीँ आत्महत्यालाई पनि सुनियोजित तवरले हत्याको रूप दिई अमुक व्यक्तिलाई हत्यारा करार गर्ने र करार हत्याराबाट आर्थिक लाभ लिने अपराधिक जमात पनि रहेको बेलाबेला चर्चा हुने गर्छ। आर्थिक उपार्जनका औजार नभएपछि बढ्दो महँगीमा टिकिराख्न आर्थिक अपराध बढ्ने गर्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व र ठूला व्यवसायीकै दबदबा देखिन्छ। पहुँचका आधारमा गैरव्यवसायीले नक्कली व्यवसाय खडा गरेर सरकारमार्फत आएको सुविधा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। कोरोना संक्रमणलगत्तै केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा पनि ठूला र व्यावसायिक घरानाले नै उपयोग गरेका थिए। अर्कातिर, परिस्थिति कस्तोसम्म छ भने अझै पनि ऋण लिन, सहुलियतपूर्ण ऋण लिन वा अनुदानको रकम लिन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निश्चित रकम घुस खुवाउनुपर्छ। घुस दिएर लिएको ऋण वा सहुलियतले उद्देश्य कसरी पूरा होला?
के एक–दुईपल्ट असफल हुँदैमा मृत्यु नै रोज्नुपर्छ?
भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा वैज्ञानिक एपिजे अब्दुल कलाम वा अमेरिका प्रथम अस्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको महत्वाकांक्षा र अभ्यास नजिकबाट नियाल्ने हो भने धेरै सहज हुनेछ। भारतीय राष्ट्रपति कलामले कुनै बेला लडाकु जहाजको पाइलटका लागि परीक्षा दिएका थिए। २२ जनाले परीक्षा दिएकामा २१ जना उत्तीर्ण भए पनि कलाम असफल भए। बहिनीको गहना बेचेर परीक्षामा सहभागी भएका उनी असफल भएपछि निकै निराश भए र डिप्रेसनमा पुगे।
अन्ततः आत्महत्या गर्न भनेर गंगा नदी किनारमा पुगे। नदी किनारमा शिवानन्द स्वामीलाई देखे र आफू मर्नुअघि के पाप गरेको रहेछु भनेर एकपटक स्वामीलाई सोध्छु र मर्छु भन्ने निश्चय गरी स्वामीसमक्ष गएर सोधे। स्वामी शिवानन्दले कलामलाई भने, ‘बाबु, योभन्दा पनि महान सफलताले पनि त तिमीलाई कुरिरहेको हुनसक्छ नि!’
त्यति सुनेपछि कलाम आसावादी भए र मर्ने निर्णय त्यागेर जीवनमा केही गर्ने अठोटसहित घर फर्किए। पछि उनै कलाम भारतमा आणविक बमको सूत्रधारमात्रै भएनन्, भारतका राष्ट्रपति नै भए। अहिले धेरै नेपाली लाडाकु जहाजको पाइलट हुने हतारोमा छन्।
अमेरिकाका प्रथम अस्वेत राष्ट्रपति लिंकन २१ वर्षको उमेरमा व्यापारिक क्षेत्रमा असफल भएका थिए। २२ वर्षमा स्थानीय निर्वाचन पनि हारे। २६ वर्षमा श्रीमती गुमाए। २७ वर्षमा मानसिक सन्तुलन बिग्रियो। ३४ वर्षमा पार्टीको निर्वाचन हारे। ४७ वर्षमा उपराष्ट्रपति हारे। ४९ वर्षमा सिनेट निर्वाचनमा असफल भए। तर, ५२ वर्षमा अमेरिकाको १६औं राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
यस्ता उदाहरण हाम्रै गाउँघरमा पनि हुनसक्छन्। कुनै एउटा घटनामा असफलता हुनेबित्तिकै निराश हुने र आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले असफल हुँदैमा जीवन सकिएको भनेर आत्महत्याको बाटो रोज्नु सर्वथा गलत छ।
उधारो उठाउने कानुन र टाट पल्टिएका ऋणी व्यवस्थापन
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै जेठसम्मको कर्जाको साँवा÷ब्याज तिर्नुपर्ने भाखा नाघेको स्थ्तििमा एक महिनाभित्र तिरे ‘पेनाल’ ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी २०७९ पुससम्म सक्रिय रहेको २ करोडसम्मको साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय कर्र्जा २०८० असारभित्र पुनरर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न छुट दिइएको छ।
यसले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई तत्काल केही राहत मिल्ने भएको छ। तर, त्यसले मात्रै सतहमा देखिएको उद्यमी–व्यवसायीका समस्या समाधान हुने स्थिति छैन। बैंकको उच्च ब्याजदर घटाउनेतर्फ पहल, आयात प्रतिस्थापन गरी घरेलु उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहन, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन, दलाल÷बिचौलियाको चङ्गुलमा रहेको बजार नियमन, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा भएको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थालाई उधारो उठाउने कानुनका रूपमा नमानी छुट्टै उधारो उठाउने कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
बैंकिङ प्रणालीमा व्यक्ति वा कम्पनी टाट पल्टिए पनि लिएको ऋण तिर्न सकिनँ भन्न पाइँदैन। यस्तो प्रावधानले लिएको ऋण तिर्न नसके आत्महत्या वा अपराध गर्न हौस्याएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसो त ऋणीले ऋण लिनुअघि नै आफ्नो क्षमता र कार्यकुशलता, व्यावसायिक सम्भाव्यता ठम्याउनुपर्छ। त्यतिमात्रै होइन, पछि आउन सक्ने अप्ठ्यारा कसरी पार लगाउने भन्ने रणनीति पनि ऋण लिनुअघि बनाउन जरुरी छ। तबमात्रै अहिले ५० प्रतिशतले बढेको ब्याज तिर्न ऋणी सक्षम हुन्छन्।
प्राचीन रोमन राज्यमा खाएको ऋण नतिरे मृत्युदण्ड दिने चलन थियो। ग्रिसमा ऋण तिर्न नसक्नेलाई जीवनपर्यन्त आर्थिक दास (ऋणदाता मालिकको नोकर) बनाएर राख्ने गरिन्थ्यो। नेपालमा पनि हरुवाचरुवाका रूपमा कम्लरी राख्ने चलन हटेको धेरै भएको छैन। पछिल्लो समय सम्पन्न देशले ऋण चुक्ता गर्न असमर्थहरूलाई पुनः जीवन सुचारु गरिदिने वा आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएका परिवार पालिदिन सरकारले बन्दोबस्त गरिदिने गरेको पाइन्छ।
व्यवसाय टाट पल्टिएको घोषणापछि निजको परिवार पाल्न पुग्ने र खान पुग्ने सम्पत्ति छाडेर बाँकी ऋणदातालाई असुल गर्न स्वीकृति दिने चलन छ। ऋण लिनु चोरी गर्नु होइन र ऋण तिर्न नसक्नु पाप गर्नु पनि होइन। ऋण धनभन्दा मानिसको जीवन प्रमुख भएकाले भवितव्य परेर लगानी खेर गए वा स्वाथ्य वा अन्य कारण ऋण तिर्न नसक्ने स्थिति आए त्यस्ता व्यवसाय र व्यवसायीलाई न्याय गर्ने कानुन निर्माणको आवश्यकता छ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
