काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लापरबाहीले देशभरिको विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) मा समस्या आएको छ। कार्यालयको वेबसाइटमा पटक–पटक समस्या आइरहँदा ठेक्का आह्वान प्रक्रिया नै प्रभावित भएको हो।
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक कामको ठेक्काका लागि ई–बिडिङमार्फत बोलपत्र पेस गर्नुपर्छ। तर, कार्यालयको इपिजी सिस्टममै समस्या देखिएपछि वेबसाइट खुल्दैन। जसका कारण ठेक्कामा भाग लिन चाहेका कम्पनीले आवेदन दिन पाएका छैनन्। ई–बिडिङ प्रणालीले काम नगरेपछि अहिले कार्यालयले समस्या समाधान गर्नभन्दा बढी आवेदन दिने म्याद थप गर्न तल्लिन देखिन्छ।
लगानी बोर्डले चक्रपथमा विद्युतीय बस सञ्चालन अध्ययन गर्न २०७९ माघ २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा फागुन २८ (मार्च १२) सम्म आवेदन दिने म्याद थियो। तर, कार्यालयको सिस्टममा समस्या देखिँदा उक्त म्याद चैत ५ सम्म सारिएको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन्।
चैत ५ मा पनि समस्या देखिँदा एक दिनपछि अर्थात ६ सम्म म्याद सारेको ती अधिकारीको भनाइ छ। तर, त्यस दिन पनि सिस्टमले काम नगर्दा फेरि म्याद थप गरेर चैत ९ सम्म आवेदन दिनसक्ने बनाइएको छ। तर, यो समयमा पनि फेरि सिस्टम चल्नेमा लगानी बोर्डका कर्मचारी विश्वस्त छैनन्।
‘हाम्रो कारण होइन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टमका कारण ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘चैत ९ सम्म पुगेको म्यादमा फेरि समस्या नआउला भन्न सकिँदैन।’
कार्यालयका सूचना अधिकारी टिकाराज पोखरेल समस्या समाधान भएको दाबी गर्छन्। ‘सोमबारदेखि सिस्टमको समस्या समाधान भइसक्यो, अहिले नियमित काम भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सिस्टममा समस्या आउँदा देशभरिको ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएको चाहिँ हो।’
तर, सिस्टममा कस्तो समस्या आएको भन्ने विषयमा उनले खुलाएनन्। ‘प्राविधिक जनशक्ति नभएको होइन, इपिजी सिस्टम नै अवरुद्ध भएको हो,’ उनले भने, ‘ कार्यालयको साइटमा समस्या हुँदा देशभरिकै ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ।’
त्यसो त लगानी बोर्डले विद्युतीय बस सञ्चालन अध्ययन गर्न ठेक्का आह्वान गरेको यो दोस्रोपटक हो। बोर्डले पहिलोपटक कात्तिक २० मा कार्यालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला विभिन्न देशका १३ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ती कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहँदा बोलपत्रमा कानुनी त्रुटि पाइएपछि पहिलो बोलपत्र रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरिएको हो। अघिल्लोपटकको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद नियमावलीसँग नमिल्ने भएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द भएको हो।
प्राविधि अर्थात सिस्टमको भर गरेर ठेक्का आह्वान भए पनि १३ कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको समयमा छड्के जाँच (क्रसचेक) गर्दा खरिद नियमावलीसँग नमिल्ने देखिको थियो।
बोर्डले निकालेको बोलपत्र नै गलत भएपछि १३ वटै कम्पनीको प्रस्ताव पनि रद्द भइसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आह्वान गरिएको दोस्रोपटकको ठेक्का भने कार्यालयका कारण म्याद थपिँदै गएको छ।
चक्रपथमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न २० अर्ब १९ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान बोर्डको छ। तै पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारपछि मात्र यकिन लागत आउने छ।
अध्ययन जिम्मेवारी पाउने कम्पनीले सम्झौताको १८ महिनाभित्र चक्रपथमा विद्युतीय बस सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरेर लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
२७.३० किलोमिटर लामो चक्रपथको एउटा लेन विद्युतीय बसका लागि मात्र छुट्ट्याउने योजना छ। त्यस्तै निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ७५ टर्मिनल र २७ स्टेसन रहनेछन्।
चक्रपथमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न ६ मिटर चौडाइको बसस्टेसन, स्मार्ट कार्ड र सिक्कामा आधारित भाडा प्रणाली, बत्ती, सिग्नल, जिपिएस प्रणाली, टर्मिनल र चार्जिङ स्टेसनलगायत निर्माण हुनेछन्। त्यस्तै फ्लाइओभर सडक, पुलहरू तयार हुनेछन्।
सन् २०२९ सम्म चक्रपथमा दैनिक यात्रु आवागमन संख्या १७ लाखदेखि ३० लाख ८ हजारसम्म रहने बोर्डले अनुमान गरेको छ। २०४९ सम्म पुग्दा उक्त संख्या बढेर २३ लाख ७ हजारदेखि बढीमा दैनिक ४२ लाख ९ हजारले चक्रपथको बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गर्नेछन्।
सोही चाप आधार मानेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बोर्डले लिएको हो। राजधानीमा बढ्दो जनघनत्व र प्रदूषण लक्ष्य गरी विद्युतीय बस सञ्चालन योजना अघि सारेको बोर्डले जनाएको छ।
