काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिग्राहक १० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यसअघि आफ्नो वित्तीय जानकारी एकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सो व्यवस्थालाई हटाएको हो।
यसअघि ‘विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ। प्रतिग्राहक १० लाख रुपैयाँ वा शंकास्पद कारोबारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी एकाइमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था थियो।
यो व्यवस्था हटाएसँगै अब १० लाख बढी कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने छैन। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले यसअघि रहेको इजाजतपत्रका लागि सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी सोको भौचरसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ।
यसअघि ‘बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७ बमोजिम इजाजतपत्रका लागि सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ यस बैंकको नानोआ हिसाबमा जम्मा गुरी सोको भौचर सहित यस विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी प्रदान गरिने इजाजतको अवधि ५ वर्षको हुनेछ।
तत्पश्चात् प्रत्येक वर्षका लागि ५ हजारका दरले एकमुस्ट शुल्क तिरी अधिकतम ५ वर्षसम्मको लािग इजाजतपत्र नविकरण गर्न सकिनेछ। तोकिएको समयमा नवीकरण नगराएमा प्रत्येक महिनाका लागि ५ हजार रुपैयाँका दरले बिलम्ब शुल्क लिई नविकरण हुने नसकेको औचित्यपूर्ण कारणको आधारमा इजाजतपत्र नविकरण गरिदिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था हटाएको छ।
-1732541848.jpg)
