काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्र्यौदा ल्याएको छ । आयोगले मंगलबार विद्युत महशुल निर्देशिकाको मस्र्यौदा ल्याएको हो ।
कात्तिक २५ गतेसम्म मस्र्यौदामा आफनो सुझाव पेश गर्न सकिने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । आएका सुझावलाई समेटेर मस्र्यौदा सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए । मस्र्यौदा आएपछि उपभोक्ता बिजुली महशुल बढ्ने नबढ्ने विषयमा निर्णय हुने उनको भनाई छ ।
आयोगले निर्देशिका जारी गरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न बाटो खुल्ने छ । यद्यपी आयोगले निर्धारण नगरेसम्म उसले महशुल बढाउने प्रस्ताव गर्न पाउने छैन ।
आयोग र नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन । विद्युत प्राधिकरणले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई दिने डेडिकेटेड लाइनको २० प्रतिशत अतिरित्त शुल्कका साथ महशुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्दैछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसलाई पारित गरिसकेको छ । तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरेको छैन ।
वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्च पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी आयोगले विद्युत खरिदबिक्री (पीपीए) सम्बन्धि निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ ।
निर्देशिको मस्र्यौदा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
