काठमाडौं। सार्वजनिक–निजी लगानीमा बन्न लागेको तामाकोसी–५ जलविद्युत आयोजनामा विकासकर्ता तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले निर्धारण गरेको अनुमानित लागत (स्टिमेट कस्ट) भन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेको छ।
निर्माण व्यवसायीबाट कम्पनीले तय गरेको अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्य परेपछि रद्द गर्नुपर्नेमा अहिले विकासकर्ता तामाकोसी जलविद्युतले प्रस्ताव मूल्यांकन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा अनुमानित लागतभन्दा बढी दर प्रस्ताव भए त्यसलाई रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, खरिद ऐनविपरीत तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीले प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिने तयारी गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले गरेको कतिपय आयोजनामा अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्य परेपछि त्यसलाई रद्द गरेर पुनः बोलपत्रबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गर्दै आएको छ। तर, तामाकोसी कम्पनीले सिनोलाई नै ठेक्का दिन लागिपरेको छ।
तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विनोद भण्डारीले अनुमानित लागतभन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेको बताए।
उनले प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेकाले यति नै बढी भयो भन्न नसकिने जिकिर गरे। निर्माण व्यवसायीबाट अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्य आए पनि दिन मिल्ने तर्क उनको छ। बढी मूल्य परे पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीले नरोकेको उनको दाबी छ।
यति हुँदाहुँदै तामाकोसीले तय गरेको अनुमानित लागतभन्दा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने सिनोलाई ठेक्का दिने तयारी गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकृत तथा निर्देशक टिकाराज पोखरेलले अनुमानित लागतभन्दा बढीको प्रस्ताव परे त्यसलाई रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कुनै पनि शिलबन्दी बोलपत्रमा अनुमानित लागतभन्दा बढी आए रद्ध हुने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। अनुमानित लागतभन्दा बढी बोलपत्र आए खरिद ऐनअनुसार सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको पुष्टि गर्नुपर्छ, होइन भने स्वतः रद्द हुने कार्यालयको भनाई छ।
तामाकोसीले निर्धारण गरेको अनुमानित लागतभन्दा सिनो हाइड्रोको ३१ प्रतिशत बढी मूल्य प्रस्ताव परेको छ।
तामाकोसी जलविद्युतले १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट लागत तयार पारे पनि सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने सिनोको १३ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख १३ हजार २ सय ९ रुपैयाँ छ।
यस्तै चाइना गुेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ७२ करोड १२ लाख ३४ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छ। यस्तै चाइना गेजुवाको मूल्य कम्पनीले तयार गरेको अनुमानित लागत भन्दा ९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ।
अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्य आएपछि बोलपत्र रद्द गरेर द्रुतमार्गबाट पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा आर्थिक एवं प्राविधिकरूपमा प्रभावग्राही कम मूल्य अंकित बोलपत्रदाता छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने छ।
तामाकोसी–५ मा कम दर प्रस्ताव गरे पनि कम्पनीले तय गरेको अनुमानित लागतभन्दा धेरै बढी छ। कम्पनीले साउन ९ मा आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो मेकानिलतर्फको ठेक्का निकालेको थियो।
सिनो र गेजुवाको मिलेमतो!
आयोजनाको बोलपत्रमा चार कम्पनीले भाग लिएका थिए। बोलपत्र पेस गर्नेमध्ये सिनो र गेजुवामात्र प्राविधिकरूपमा छनौट भए। दुई कम्पनीमात्र छनौट भएको र प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा सिनो र गेजुवाबीच मिलेमतोमा बोलपत्र पेस गरेको देखिन्छ।
सिनो र गेजुवाबीच झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको अन्तर छ। तामाकोसी जलविद्युतले दुई कम्पनीको गत फागुन १६ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो। सिनो र गेजुवाले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरै बढी अन्तर देखिएकाले दुवै कम्पनीले मिलेमतोमा टेन्डर हालेको देखिएको हो।
मिलेमतामो बोलपत्र पेस गरे सिनोले कामको जिम्मा लिने र गेजुवाले कमिसन लिने आन्तरिक सहमति भएको हुनसक्ने कम्पनीका एक अधिकारीले दाबी गरे।
तामाकोसी जलविद्युत दुई प्याकेजमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ। पहिलो प्याकेजको ठेक्का आह्वान भएको छ। यस्तै दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र आह्वानको तयारी हँुदैछ। दोस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रशारणलाइन निर्माण रहेको छ।
९९.८ मेगावाटको यो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको क्यासकेड हो। माथिल्लो तामाकोसीको टेलरेसबाट आउने पानी सिधै आठ किलोमिटर लामो सुरुङमा लैजान सकिने छ।
आयोजनाको बाँध र बालुवा छान्ने पोखरी पनि बनाउनुपर्दैन। माथिल्लो तामाकोसीको विद्युतगृहमा बिजुली निकालेर निस्किएको पानीलाई उपयोग गरेर दोलखाको स्थानीय सुरीदोभान पु¥याइने छ। आयोजना सञ्चालन माथिल्लो तामाकोसीमा निर्भर रहने छ।
सञ्चय कोषले तामाकोसी–५ मा ७० प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। सञ्चय कोषले ऋण दिँदा बाँकी ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने छ।
तामाकोसी–५ मा २५ मेगावाट क्षमताका चार युनिट रहनेछन्। आयोजनाले वार्षिक ५४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्ने छ। आयोजनाले स्थानीय प्रभावित एवं आमसर्वसाधारणलाई साधारण सेयर बिक्री गर्ने छ।
आयोजना र सञ्चय कोषबीच ऋण लगानी गर्ने विषयमा २०७८ साउन १४ गते समझदारीपत्र (एमओयु) भएको थियो। २०८४ भित्र आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
-1732541848.jpg)
