काठमाडौं। संघीय राजधानीलाई तराई/मधेसँग जोड्ने छोटो दुरीको मार्ग ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग’ (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
नेपाली सेनाले आफूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का सम्झौता गरेको हो।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाअन्तर्गतको फास्ट ट्र्याक आयोजनाले लिएको छ। सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०७९ पुस २६ मा प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का सम्झौता भएको हो।
त्यसअघि अर्थात गत मंसिर ८ मा सेनाले प्राविधिकरूपमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा हालसम्म पनि किनारा लागेको छैन।
मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता गर्न मिल्छ?
‘अन्तरिम आदेश आएको थियो, त्यो आदेशले ठेक्का सम्झौता रोक्नु नपर्ने बताएपछि सम्झौता गरेका हौं,’ सेना सूचना अधिकारी भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ, कुनै फैसला भइसकेको छैन।’
प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का सम्झौता सेनाले ‘चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी’ सँग गरेको हो। उक्त कम्पनीले सम्झौता मितिले ७ सय ३० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने छ। प्याकेज ६ को निर्माण १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख २७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता भएको छ।
प्याकेज ६ का लागि सेनाले गत जेठ १८ मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये भदौ १६ गते प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका पाँच कम्पनीको नाम सेनाले सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसबेला छनौटमा पर्ने कम्पनी चीनका चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, भारतको अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, चीनका चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, सिओभिइसी–सिआरएजिस जेभी (चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड) को ज्वाइन्ट भेन्चर थिए। त्यस्तै चीनकै सिनोहाइड्रो–पिसिसिडी जेभी (सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड) थिए।
तर, त्यहाँ चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी समावेश भएको थिएन। भदौ २८ मा चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङले आफूलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा समावेश नगर्नुको कारण माग गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो। उसले उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो।
पुनरावलोकन समितिले उक्त आरोप उल्ट्याएपछि सेनाले अहिले आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अर्थात प्राविधिकरूपमा अयोग्य भनेकै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। सेनाका अनुसार पहिला अयोग्य भने पनि पुनरावलोकन समितिले अध्ययन गर्दा प्राविधिकरूपमा सक्षम देखिएको थियो।
प्राविधिकरूपमा योग्य देखिएपछि सेनाले आर्थिक प्रस्ताव माग गर्दा सबैभन्दा कम लागत चाइना फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङले पेस गरेको थियो। सोही कारण ठेक्का सम्झौता गर्न मंसिर २६ गते सेनाले ठेक्का सम्झौता गर्न चाइना फस्ट हाइवेका नाममा आशयपत्र निकालेको थियो।
तर, आशयपत्र निकाल्नुभन्दा पहिला म्ंसिर ८ मै सर्वोच्चमा उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै भारतीय कम्पनी अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुरज रिजालले मुद्दा दायर गरेका थिए।
यसैबीच पुस ७ मा सर्वोच्चले फास्ट ट्र्याक प्याकेज नम्बर ६ को मुद्दा विचाराधीन रहेकाले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, सूचना अधिकारी भने अन्तरिम आदेशले ठेक्का सम्झौतामा असर नगर्ने देखिएपछि सम्झौता गरेको दाबी गर्छन्।
अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई/मधेस (फास्ट ट्र्याक) आयोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कूल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०८१ मंसिर) सम्म छ।
तर, पुस मसान्तसम्म आयोजनाको भैतिक प्रगति २१.७३ प्रतिशतमात्रै भएको छ। सोही कारण आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। फास्ट ट्र्याक ललितपुर खोकनाबाट सुरु भएर बारा निजगढमा टुंगिन्छ।
