काठमाडौं। होटल संघ नेपालले राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको कारण होटल व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको बताएका छन्।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले हालकै रवैया कायम राखी समस्या समाधानमा पहल नहुने हो भने नेपाली होटल व्यवसाय क्रमिक रुपमा धराशायी हुने निश्चित रहेको बताउँदै तत्कालै पहल कदमी लिन अनुरोधसमेत गरेका छन्।
संघका अध्यक्ष सिर्जना राणाले सदस्य होटलहरुको हकहित संरक्षणमा व्यवसाय बन्द गर्ने समेतको विकल्पमा पहल गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना हुन नदिन सदैव सजग रहेको बताउँदै सकेसम्म बाध्यकारी अवस्थामा नपुर्याउन सरकार गम्भीर भएर लाग्न अनुरोध गरेकी छिन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट होटल व्यवसाय प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्रवाह भएका ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानीमा थेग्नै नसकिने गरी भइरहेको निरन्तरको चरम प्रतिकूल तागेताबारे देशैभरिका प्रतिष्ठित सदस्य होटल प्रतिष्ठानहरुबाट आएका गम्भीर प्रकृतिका गुनासोहरु प्रतिध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारका नीति निर्माताहरु,सम्बद्ध सरकारी निकायलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पटक–पटकको बैठक, ज्ञापनपत्र, सुनुवाइ लगायतका प्रयासहरुबाट हालसम्म पनि कुनै वाञ्छित नतिजा नआएको दुःखका साथ जानकारी गराउन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लिइएको ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने जिम्मेवारी ऋणी स्वयम्को हुँदाहुँदै पनि कोभिड महामारीको झन्डै ३ वर्ष अवधिमा स्वास्थ्य प्रोटोकल, लकडाउन लगायतका नियन्त्रणमुखी नीति नियम स्वयम् सरकारबाटै अवलम्बन भएको अवस्थामा महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परी शून्यको अवस्थामा झरेको होटल व्यवसाय कारोबारलाई सरकारी वित्तीय मौद्रिकलगायतका आर्थिक नीति नियममा कुनै सरोकार नराखी अन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था एवं व्यहारबाट समेत वञ्चित गरिएको हुँदा नेपालको होटल क्षेत्र ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।
वर्तमानमा होटलहरु सञ्चालनमा रहेता पनि चालू खर्च धान्ने समेतको आय हुन नसक्दा घाटामा सञ्चालित छन् । धेरै नयाँ होटलहरुको बजार प्रवेशबाट मागभन्दा आपूर्ति कैयन गुणाले बढी रहेको हुँदा होटलको कारोबारको मूल्य घटाउन ठूलो चाप परेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको नेपाली होटल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उद्योग सरहको मान्यता समेत नदिनु अत्यन्त खेदजनक रहेको बताइएको छ ।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाली होटल क्षेत्रलाई कठिन आर्थिक चक्रव्यूबाट बचाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भाका व्यावहारिक ढंगमा बढाउनेलगायत कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण नितान्त आवश्यक रहेको तथा सदा बढ्दै गएको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गरेको छ।
व्यवसायको आयबाट ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन हालको विकास क्रममा विद्यमान विमानस्थल, राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन जस्ता अति आवश्यकीय पूर्वाधारको विकास हुँदै गएमा २०२५ भन्दा अगाडि सम्भव नरहेको देखिएको उल्लेख छ ।
-1732541848.jpg)
