काठमाडाैं। सरकार विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ। हरेक पटक रिपोर्ट–कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु भनेर मैले संसदसँग वाचा गरेको थिएँ। नेकपा एमाले र र राट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव नपरेको भए सरकारका उपलब्धिको सूची अझ फराकिलो हुने थियो ।
तैपनि, यो छोटो अवधिमा थुप्रै उल्लेखनीय काम भएका छन् । म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ। तरलता संकुचनको स्थितिमा सुधार भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ। तरलता संकुचनको स्थितिमा सुधार भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ।
खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरुलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुआत भइसकेको छ। सम्भावित ठूला लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार भएको छ।
कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलताजस्ता वाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखा परेको छ।
तर, पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत त्रुटि सच्याउनु छ। शोधनान्तर समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन। त्यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चालिँदै छ।
कृषि, पशुपन्छीपालन र वनजन्य उत्पादनसम्बन्धी हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै छ। लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ। पर्यटकको संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइँदैछ।
हाम्रो युवा जनसंख्याबाट जनसांख्यिक लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बन्धी संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाइँदैछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, संकटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ।
तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुण्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको छ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदैछ।
गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधनान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए। अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ। सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदै छ।
गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधनान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए। अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ। सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदै छ।
समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै छ। लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरुका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको ठूलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म संसदलाई दिलाउन चाहन्छु।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिवद्ध छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वास र साझेदारीबिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्नेमा म प्रस्ट छु र त्यसका लागि नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका लागि पनि प्रतिबद्ध छु।
सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ किनकि हालसम्मका योजनावद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूका ठूलो विरोधाभाष छ।
यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ। तर, हामीले यस्ता पूर्वाधार पुर्याएका गाउँहरु बसाईं/सराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन।
यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति, योजना र कार्यक्रममा टालटुले सुधारले सम्भव छैन, क्रमभंग नै जरुरी छ। त्यसैले सोह्रौं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेस गर्ने सरकारको तयारी छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदै छ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने नीति लिइँदै छ।
उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ। पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदै छ। यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ।
उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ। पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदै छ। यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ।
विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवलगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ।
ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको छ। बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ। साथै, काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि समाधान गरिँदै छ।
देशका विभिन्न ८ स्थान औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागअन्तर्गत करिब २० अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म करिब १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता २६ सय ३२ मेगावाट पुगेको छ भने करिब ९६ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ। स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ।
हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ, जसले देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस्। यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन। राष्ट्रको निर्माण कुनै अमूक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन। यो संसदमा हामीबीच असहमतिका जति विषय होलान् सोभन्दा धेरै सहमतिका विषय छन्।
यो संविधान हाम्रा साझा संघर्षहरूको परिणाम हो। हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गर्व छ। हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने संकल्पका साथ राजनीतिमा आएका हौं।
(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सोमबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
