काठमाडौं। मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतकाे काँधमा पुग्ने संकेत देखिएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयको बागडोर महतले सम्हाल्न पाउने आधार तय भएको हो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा जाने निर्णय आइतबारमात्रै गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ भने चैत १० भित्र संघीय मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने जनाइएको छ। विगतमा वाह्य क्षेत्रको दबाबमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यतिबेला आन्तरिक गतिविधि सुस्त र शिथिल छ। वाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको गति चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्पजस्तै छन्।
हाल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग न्यून छ। त्यसले व्यावसायिक प्रयोजन सुस्ताएको छ, जसको असर औद्योगिक उत्पादन र आयातमा प्रतिविम्बित भएका छन्। आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुन नसक्दा त्यसको असर रोजगारी र बैंक कर्जामा परेको छ।
व्यवसाय विस्तार नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित भएका छन्। यसले निरन्तर बढ्दै गएको ब्याजदर ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने छनक त देखाएको तर, आयात प्रभावित हुँदा र आन्तरिक व्यवसाय विस्तार नहुँदा राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्चको त कुरै छाडौं, चालू खर्चसमेत गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार सरकार अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले यससम्बन्धमा अप्ठ्यारो परिरहेको बताए पनि तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसकेको कुरा स्वीकार गरिसकेको भन छैन।
सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै जाँदा कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ। निर्माण व्यवसायीले काम सकिएर सरकारसँग दाबी भुक्तानी माग गरेको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको बताउँदै आएका छन्। यही कारण निर्माणका थप काम रोकिएको उनीहरूले बताउन थालेका छन्।
सरकार खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा छ भन्ने कुरा यहीँबाट देखिन्छ। सरकारले गर्ने खर्चको चक्र चलायमान हुनुपर्छ। सरकारले भएको कामको पनि भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय प्रभावित हुन्छ, त्यसले त्यहाँका गतिविधि ठप्प हुने हुँदा चौतर्फी असर पर्छ। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुन्छ, निर्माण रोकिँदा निर्माणजन्य वस्तुको माग हुन सक्दैन, यसले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि काम बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
सिमेन्टलगायत वस्तु उत्पादनका अवधि हुन्छन्। त्यस्ता वस्तु सीमित अवधिमा खपत नभए नष्ट भएर जाने हुँदा उद्योगले कामै रोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले वस्तुको मूल्य बढाउँछ। जसलाई माघ महिनाको मूल्यवृद्धिले पनि पुष्टि गर्छ। माघमा समग्र मूल्यवृद्धि ७.८८ प्रतिशत छ। उपभोक्ताको आयस्तर नबढ्ने, तर वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने हुँदा त्यस्ता वस्तु तथा सेवा खपत गर्ने स्थिति रहँदैन।
त्यसबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको साँवा, ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। जसका कारण वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्छ भने वित्तीय संस्थाप्रतिकै विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्छ। वित्तीय संस्थामा प्रश्न उठ्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्र खराब लयमा छ भन्ने देखाउँछ।
त्यसका लागि सरकारले माग पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको सरकारले बढिभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ। राजस्व नउठ्दा सरकारी स्रोत अभावमा खर्च गर्ने परिस्थिति बनिरहेको छैन। यस्तो बेला सरकारले वाह्य ऋण र अनुदान परिचालनमा बढी जोड दिनुपर्छ। आउने अर्थमन्त्रीले अनुदान र वाह्य ऋणमार्फत मुलुकको समग्र पक्षको माग बढाउन त्यस्तो रकम खर्चिनुपर्छ।
को हुन् प्रकाशशरण?
डा. प्रकाशशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका भाइ हुन्। विगतमा जब–जब अर्थतन्त्रमा समस्या आउँथ्यो, धेरैले रामशरणलाई नै सम्झिन्थे।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला उनकै भाइ प्रकाशशरणले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्थिति बनिरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका महतले यसअघि परराष्ट्र र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उनीसँग प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ। उनले अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन्।
कसरी मारे महतले बाजी?
महत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन्। देउवाले आफ्नो गुटबाहेकलाई अर्थमन्त्री दिन चाहेकै थिएनन्।
उनकै गुटभित्र पनि ज्ञानेन्द्र कार्की, विनोद चौधरीदेखि उदयशमसेर राणासमेत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन दौडधुपमा लागेका थिए। कार्कीले यसअघि पनि अवसर पाइसकेको र अर्थमन्त्रीको दौडमा रहेकामध्ये सबैभन्दा नजिक महत नै भएका कारण उनले अर्थ पाउने सम्भावना बढेको हो।
अर्थजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा देउवा आफ्ना ‘खास व्यक्ति’ मात्रै पठाउन चाहन्थे। प्रकाशशरण देउवाका ‘किचेन क्याबिनेट मेम्बर’ हुन्। त्यही भएर उनले अर्थको जिम्मेवारी पाउने लगभग पक्का भइरहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्।
