काठमाडौं। संघीय राजधानीलाई तराई/मधेससँग जोड्ने ‘काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग’ (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको म्याद थप हुने भएको छ।
निर्माण सुरु गर्दा २०८० मंसिरसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना थियो। तर, २०७९ पुससम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २१.७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २०.४९ प्रतिशतमात्र छ।
यही कारण पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना पूरा नहुने नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
‘ठेक्का सम्झौता भएका प्याकेजको काम २०८० सम्म सम्पन्न हुन्छ,’ भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ठेक्का नलागेका प्याकेजका लागि म्याद थप गर्नुपर्छ।’
तर, १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले म्याद थपिए पनि लागत भने नबढ्ने दाबी गरेको छ। ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी सेनाअन्तर्गतको फास्ट ट्र्याक आयोजनाले लिएको छ।
२०७६ भदौ १ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मन्त्रिपषिदबाट स्वीकृत भएपछि सडक निर्माण सुरु गरेको सेनाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन।
११ प्याकेज बनाएर निर्माण सञ्चालन गरिरहेको फास्ट ट्र्याक आयोजनाले ७ नम्बर प्याकेजसम्म ठेक्का लगाइसकेको छ। बाँकी ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेज भने हालसम्म पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेका छैनन्।
११ बाहेक अन्य प्याकेजका ठेक्का खुल्दै
८, ९ र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का खुलाउने तयारीमा आयोजना छ। तर, समग्र आयोजनाको म्याद २०८० मंसिरसम्म मात्रै छ। उक्त अवधिमा अब ठेक्का सम्झौता हुने प्याकेज नम्बरको निर्माण पूरा नहुने भएपछि आयोजनाले ठेक्का खुलाउन पाएको छैन।
८, ९ र १० नम्बर प्याकेज निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्नुभन्दा पहिला आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ। ‘११ नम्बर प्याकेज ललितपुर खोकनामा पर्छ।
त्यसको जग्गा विवाद समाधान नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘८, ९ र १० नम्बर बाँकी हुनुका कारण पहिला कन्सेप्चुअल डिजाइन र रिभ्यु गर्न ढिला भयो, अहिले फेरि समग्र आयोजनाको म्याद सकिन लागेपछि ठेक्का आह्वानभन्दा पहिला म्याद थप्नुपर्ने देखिएको छ।’
उनका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्दा नै निर्माण सम्पन्न हुने मिति खुलाउनुपर्ने भएकाले समग्र आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता बढेको हो। चालू आर्थिक वर्ष अन्त्य अर्थात २०८० असारसम्म आयोजनाको म्याद थप गरेर ११ नम्बरबाहेकको ठेक्का आह्वान हुने सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए।
आयोजनाको म्याद कति समय थपिन्छ भन्ने उनले प्रष्ट पारेनन्। ‘यति समय भन्नुभन्दा पनि कोरोना संक्रमणको समयमा अन्य सडक निर्माणका अयोजनामा म्याद थप हुँदा फास्ट ट्र्याकमा थपिएको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यो बेला अरूलाई थपेको जति म्याद हामीलाई थप्दा निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’
कूल ७२.५ किमी लामो फास्ट ट्र्याकमा तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेज नम्बर १ मा महादेवटार सुरुङ र प्याकेज नम्बर २ मा धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ पर्ने आयोजनाले जनाएको छ। तीन सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ ६.४१५ किलोमिटर हुनेछ। सुरुङ निर्माण कार्य आयोजनाले सोचेभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै आयोजनामा ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये १ देखि ५ नम्बर प्याकेजसम्म ४५ वटा पुल पर्छन्। उक्त पुलको डिजाइन सकिएर निर्माण चरणमा छन्। त्यसबाहेक प्याकेज नम्बर ६ र ७ का पुलको डिजाइन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका लागि आवश्यक कूल १५ हजार ४ सय २३ रोपनी जग्गामध्ये १० हजार २ सय ५१ रोपनी सरकारी र ५ हजार १ सय ७२ रोपनी व्यक्तिगत रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
५ हजार १ज सय ७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गामध्ये ४ हजार ७ सय ८० रोपनीमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। ३ सय ९२ रोपनीमा भने मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।
फास्ट ट्र्याक ललितपुर खोकनाबाट सुरु भएर बारा निजगढमा टुंगिन्छ। खोकनामा विवाद भएपछि निजगढबाट मात्रै निर्माण कार्य सञ्चालन भएको छ।
