काठमाडौं। पुरानाभन्दा नयाँ कानुन बढी अग्रगामी हुन्छन्, हुनुपर्छ। ‘प्रतिगामी’ कानुन भएकै कारण समयानुकूल बनाउन नीति तथा कार्यविधि बेलाबेला संशोधन गरिन्छ।
विद्यमान अप्ठ्यारा फुकाउन र नीतिगतरूपमा थप सरल बनाउन ऐन, नियम तथा कार्यविधि समयसापेक्ष बनाइन्छन्। तर, सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यविधि पुरानो कार्यविधिभन्दा थप जटिल बनाएर ल्याएको छ।
सरकारले निर्यात प्रोत्साहन नीति लिँदै नगद अनुदानको पुरानो व्यवस्था संशोधन गरी आठ प्रतिशतसम्म मात्रै पु¥यायो, नयाँ–नयाँ प्रडक्ट पनि थप्यो। आयात व्यापारबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला सरकारको उक्त नीति सबैतिरबाट समर्थन पनि मिलेको थियो।
संसारभरि निर्यात वृद्धि गर्न सरकारले नगद अनुदान व्यवस्था गरेको हुन्छ। नेपालमा यसअघि अधिकतम पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो। त्यसलाई सरकारले अधिकतम आठ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान व्यवस्था गरेको हो।
सर्सर्ती हेर्दा सरकारको कदम अग्रगामी देखिए पनि व्यावहारिकरूपमा उक्त कार्यविधि पुरानोभन्दा झन् प्रतिगामी रहेको उद्योगीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार पुरानो कार्यविधिमा नगद अनुदान प्राप्त गर्न हरेक महिना अन्तिममा आवेदन दिनुपर्ने र एक साताभित्र आइसक्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ कार्यविधिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र नगद अनुदान प्राप्त गर्न आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुले नयाँ नीति प्रतिगामी देखिन्छ।
व्यवसायीले सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान हिसाब गरेर सामान निर्यात गरेका हुन्छन्। कतिपय व्यवसायीले आफूले नोक्सानमै सामान निर्यात गर्नेसमेत गर्छन्। ‘किनभने, सरकारबाट प्राप्त हुने जेजति अनुदान छ, त्यसलाई नाफाका रूपमा राख्ने गर्छन्,’ अग्रवाल क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, सरकारले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र दिने गरी कानुन ल्याउने बित्तिकै क्यास फ्लो नै बिग्रिन्छ।’
सरकारले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कार्यविधिमार्फत उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा दिने अनुदानका लागि १५ महिना कुराउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान प्राप्त गर्न ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको हुनैपर्छ। वस्तु निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाइ उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कार्यविधि संशोधन गरेर अनुदान हरेक महिना अन्तिममा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘अनुदानबाट आउने नगद हिसाब गरेर व्यवसायीले सामान निर्यात गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लिन १५ महिना कुर्नुपर्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।’
५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी सामान निर्यात गरेका उद्योगीलाई त्यही महिनाको अन्त्यमा सरकारले अनुदान रकम खातामा हालिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारसँग निर्यात गरेको प्रमाणपत्र भइहाल्छ। बैंकसँग विदेशी मुद्रा बैंकको खातामा आएको विवरण भइहाल्छ,’ मुरारकाले भने, ‘दुई प्रमाण हुने बित्तिकै अनुदान प्राप्त गर्न किन १५ महिना कुर्नु?’
संशोधित कार्यविधिमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएका वस्तुमा चार प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।
मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशत भएका वस्तुले भने पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन्। ७० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका वस्तुमा भने ६ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।
