कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल पेसागतरूपमा चार्टर्ड एकाउन्टेट हुन्। चार्टर्ड एकाउन्ट विषय अध्ययन क्रममा भारतको आइसिआइसी बैंकमा उनले केही समय काम पनि गरेका थिए। उनले अर्थशास्त्र र सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन पूरा गरेका छन्।
नेपाल फर्किएपछि सन् २००९ बाट धितालले सञ्चय कोषमा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। पछिल्लो डेढ वर्ष कामु प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हालेका धिताल गत मंसिरबाट पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त भए। सञ्चय कोषले गरिरहेका काम र भावी योजनामा केन्द्रित रहेर प्रशासक धितालसँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी:
तपाईं सञ्चय कोषको प्रशासक बनेको भर्खरै पाँच महिना भएको छ। तपाईं आएपछि कोषमा नयाँ के कस्ता योजनाहरु अघि बढेका छन्?
सञ्चय कोषमा मुख्यतया अहिले दुई समस्या देखिएका छन्। पहिला सञ्चय कोषलाई नीतिगत हिसाबले अवकास कोषका रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। यसलाई अब गे्रडिङ गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषका रूपमा लिएर जाने सोच आएको छ। यसका लागि ऐन तथा नीतिगत संरचनामा संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनको काम सरकारीस्तरबाटै गर्नुपर्छ, त्यो गर्न जरुरी पनि छ।
आगामी दिनमा सञ्चय कोषको भविष्य कता जाने हो त? सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोष पनि भएपछि सञ्चय कोषको भूमिका कहाँ रहने हो? यसलाई नीतिनियम, ऐनमा छुट्ट्याएर जानुपर्ने पहिलो काम हो।
दोस्रो चुनौती कोषले दिने सेवाको छ। झन्डै ७ लाख सञ्चयकर्ता सञ्चय कोषमा आबद्ध छन्। दुरदराजमा रहेका सञ्चयकर्तादेखि सहर केन्द्रित सञ्चयकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप सामजिक सेवा कसरी दिने भन्ने चुनौती छ। मैले देखेको मुख्य चुनौती यी दुईवटा नै हुन्।
सरकारी र निजी क्षेत्र हामीसँग थिए। तर, सामाजिक सुरक्षा कोष आइसकेपछि अनिवार्यभन्दा बाहेकका सम्झौता गरेर आउने जुन प्रावधान थियो। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा पनि व्यवस्था छ। त्यहाँ दुविधा भयो।
यस्तै प्रविधि, मानव स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक पक्षमा। अब हाम्रा आर्थिक पक्षका कुरा प्रष्टरूपमा प्रकाशन गर्छौं। सञ्चय कोषकै इतिहासमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेजर असारमै निकाल्यौं। पहिला जहिले पनि दुई/तीन महिनापछि मात्रै निस्किन्थ्यो। हामीले आइटीमा धेरै फ्डको मारेका छौं।
त्यस्तै पेपरलेस बनाउने भनेर आइटीबाटै फाँटबारी लिन सुरु गरेका छौं। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने कुरा त कोभिड सुरु भएदेखि नै गरेका थियौं। यसलाई दिगोरूपमा लाने कुरा हो। विगत दुई/चार वर्षदेखि मानव स्रोत आउन नसक्दा काम गर्न समस्या भएको हो। लोकसेवा, अन्य मुद्दाले गर्दा रोकिएको थियो अब विज्ञापन खुलाउँछौं।
नयाँ गन्तव्यमा सञ्चय कोष कसरी अघि बढ्दै छ?
अब नयाँ गन्तव्य कसरी जाने त? क्षेत्र कहाँनेर छुट्ट्याएर जाने? भन्ने कुरा सरकारसँग समन्वय गरेर ऐन, कानुन, नीतिनियम बनाएर गर्नुपर्छ। हामीलाई प्रविधि, जनशक्ति व्यवस्थापनमा विकास गरेर सेवालाई अझ सबल बनाएर जान चुनौती छ। मेरो कार्यकालयमा विभिन्न पार्ट बनाएर यिनै दुई योजना अगाडि बढाउँछु।
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएपछि सञ्चय कोषको भूमिका साघुँरिदै गएको हो?
सञ्चय कोषको भूमिका खुम्चिएको होइन। अब क्षेत्रका लागि सञ्चय कोष हो भन्ने कुरा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बेला भएको छ। कोषको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छ। जस्तै, जति पनि राज्य कोषबाट तलब खाने कर्मचारी छन्, उनीहरू अनिवार्य सञ्चय कोषमा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक सञ्चय कोषमा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पनि सम्झौता गरेर आउनसक्ने प्रावधान छ।
त्यहीअनुसार सरकारी र निजी क्षेत्र हामीसँग थिए। तर, सामाजिक सुरक्षा कोष आइसकेपछि अनिवार्यभन्दा बाहेकका सम्झौता गरेर आउने जुन प्रावधान थियो। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा पनि व्यवस्था छ। त्यहाँ दुविधा भयो।
सामाजिक सुरक्षा कोषमै जाने संख्याले हामीलाई तात्विक फरक परेको छैन। किनकि, हामीसँग त्यस्ता मान्छे धेरे थिएनन्। तर, भोलिका दिनमा हाम्रोमा आउनुपर्ने मान्छे उता जाँदा कोषको दायरा जुन किसिमले विकास हुनुपर्ने हो, त्यसरी विस्तार नभई सरकारीतर्फ मात्रै सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ।
त्यही भएर होला सरकारले अहिले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना अर्को व्यवस्था नभएसम्मका व्यवस्थापनको जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिएको छ। हामीले सञ्चय कोष ऐन र निवृत्तिभरण ऐन मर्ज गरेर सरकारी सेवासुविधाबाट तलब खानेका लागि सञ्चय कोषमा आबद्ध गर्न सकियो भने भूमिका यसको क्षेत्र खुम्चिँदैन र प्रष्ट पनि हुन्छ।
अहिलेको ऐनअनुसार सञ्चय कोषले जिम्मेवारी पाइरहेको छ। तर, दुईवटै ऐन मर्ज गरेपछिसम्मका लागि राम्रो हुन्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। एकीकृत मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय पठाएर जाने तयारी गरेका छौं। ऐन संशोधनका कुरा संसदबाटै पास हुनपर्छ।
अहिले सञ्चय कोषमा आउँदा पेन्सन र प्रोभिजन फन्डको पैसा पनि काटिएर आउँछ। पहिला २० प्रतिशत आउँथ्यो भने अहिले बढेर ३२ प्रतिशत आउँछ। १२ प्रतिशत निवृत्तिभरणका लागि र २० प्रतिशत सञ्चय कोषका लागि हुन्छ।
यो आउँदा दुइटा काम गर्छ। २० प्रतिशत फन्ड आइरहेको ठाउँमा ३२ प्रतिशत पुग्ने भयो। अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारीको प्रोभिजन र पेन्सन फन्ड यहीँ आउने भएकाले उनीहरूका लागिमात्रै छुट्टै बास्केटको व्यवस्था पनि गर्नुपरेन।
अहिले सञ्चय कोषमा आउँदा पेन्सन र प्रोभिजन फन्डको पैसा पनि काटिएर आउँछ। पहिला २० प्रतिशत आउँथ्यो भने अहिले बढेर ३२ प्रतिशत आउँछ। १२ प्रतिशत निवृत्तिभरणका लागि र २० प्रतिशत सञ्चय कोषका लागि हुन्छ। यो आउँदा दुइटा काम गर्छ। २० प्रतिशत फन्ड आइरहेको ठाउँमा ३२ प्रतिशत पुग्ने भयो। अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारीको प्रोभिजन र पेन्सन फन्ड यहीँ आउने भएकाले उनीहरूका लागिमात्रै छुट्टै बास्केटको व्यवस्था पनि गर्नुपरेन।
कोषको प्रस्तावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ। तर, निवृत्तिभरण ऐन २०७५ आइसकेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्नू भनेर हामीलाई जिम्मा दिइएको छ। यो जिम्मेवारीको अर्थ हामीले गरिरहेको कामअनुसार अझ बढी गर्न सक्छौं भन्ने हो।
सञ्चय कोष र पेन्सन कोष सञ्चालनको जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिँदा राम्रो हुन्छ। किनकि, विश्वका अधिकांश मुलुकमा पनि एउटै छ, फरक–फरक छैन। एउटै संस्थाले सरकारी र निजी कर्मचारीका लागि ग्रुप छुट्टै बनाएर काम गरेको हुन्छ।
हाम्रो देशमा पनि निजी कार्यालयका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष आइसकेपछि सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोष पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यस्तै बनाउने पहल गर्दैछौं। यो लक्ष्य राखेका छौं र सम्भव पनि छ।
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पेन्सन कोषमा जम्मा भएको छ। तर, यो २०७६ साउन १ गतेपछि जागिर खाने सरकारी कर्मचारीको मात्र हो। त्यसभन्दा पहिलाकालाई सरकारले आफैं व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले व्यवस्थापन गरेको पुरानो कोषको जिम्मेवारी पनि हामीलाई देऊ व्यवस्थापन गर्दिन्छौं भनिरहेका छौं। त्यसका लागि लामो समयसम्म सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी सञ्चय कोषले गर्न सक्ने गरी अध्ययन गर्दैछौं। २०७६ पहिलाका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत पैसा गइरहेको छ।
कोषसँग ठूलो रकम लगानी गर्ने क्षमता छ। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुुहुन्छ?
सञ्चय कोष र पेन्सन ऐनमै हामीले कुन–कुन ठाउँमा लगानी गर्न सक्छौं भनेर विभिन्न क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ। त्यही क्षेत्रभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो। धेरैजसो सञ्चयकर्ताकै योगदान छ। त्यसमै लगानी गर्छौं। त्यस्ता सञ्चयकर्ताका लागि ५० प्रतिशत लगानी गरिरहेका छौं।
त्यसबाहेक पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी छ। जस्तै, देशका ठूला जलविद्युत आयोजनामा २०/२२ प्रतिशत लगानी छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रमा ऋण एक प्रतिशतमात्रै छ। किनकि, सुरक्षाका हिसाबले गर्दा हामी त्यति धेरै ऋण निजी क्षेत्रलाई दिँदैनौं। केही रकम विभिन्न बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राखेका छौं। पछिल्लो समयमा कोषको मुद्दती निक्षेपमा जाने बचत रकम बिस्तारै घट्दै गएको छ।
मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दै गएको छ। अब २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा नराख्ने हाम्रो नीति छ। धेरैजसो सञ्चयकर्तालाई केन्द्रित गरेरै लगानी बढाएका छौं। निजी क्षेत्रमा हामी त्यति धेरै लगानी गरिरहेका छैनौं। जलविद्युतमा सञ्चय कोषको ठूलो लगानी छ। त्यो पनि सकेसम्म सुरक्षित ठाउँमा लागानी गरौं भन्ने हाम्रो नीति हो।
सञ्चय कोषको मुख्य लगानी भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै थप चार जलविद्युत आउँदैछन्। मध्यभोटोकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन र तल्लो सान्जेन आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ।
यी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन्?
सञ्चय कोषको लगानी रहेका आयोजना अन्तिम चरणमा छन्। लगभग यो अर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छन्। अहिले लागत बढेका कारण अर्थिक समस्या भएको हो। त्यसको पनि हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौं। ५/६ महिना दौरानमा यी आयोजना सञ्चालनमा आइसक्छन्। उनीहरूले त्यहीअनुसारको तथ्यांक दिएका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। त्यसपछिका लागि हामीले अरू ठूला जलविद्युत आयोजना हेरेका छौं।
१ सय मेगावाटको तामाकोसी पाँचौंका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ऋण लगानी सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा पनि लगानी गर्ने कुरा भइरहेको छ। सञ्चय कोष आफैंले ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना बनाइरहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा हामी अलि बढी सक्रिय छौं। माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेबाट आएको पैसा फेरि जलविद्युतमै लगानी गर्दैछौं।
सञ्चय कोषको मुख्य लगानी भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै थप चार जलविद्युत आउँदैछन्। मध्यभोटोकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन र तल्लो सान्जेन आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ।
बेतन कर्णालीको कुरा आएको धेरै वर्ष भइसक्दा पनि आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको छैन। के कारणले आयोजना निर्माणको अवस्थामा पुग्न नसकेको हो?
बेतन कर्णाली अरू आयोजनाभन्दा धेरै अगाडि बढेको छ। तर, साइलेन्टली अघि बढेर मान्छेलाई काम नभएको जस्तो लागेको हो। सञ्चय कोषले आफ्नै निगरानीमा राखेर काम गरेको भएर चार वर्षमा धेरै काम भएको छ।
यद्यपि, पछिल्लो ७/८ महिना अलि सुस्त भयो, किनकि आयोजनामा लगानी र सेयर संरचनाका विषयमा कानुनी समस्या देखिए। सञ्चयकर्ताको पैसा दिने, संस्थापक सेयर जारी गर्ने, सञ्चय कोषले ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्छ कि सक्दैन?, लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने कुरामा केही कानुनी कुरा लेखापरीक्षक (अडिटर) ले उठाए।
त्यसपछि हामी सुस्त भएर छलफल ग¥यौं, विज्ञहरू राखेर अध्ययन गरेपछि सबै कुराको व्यवस्था सञ्चय कोषले गर्न सक्ने देखियो। करका कुरा पनि समाधान हुने देखियो, सेयरका विषय पनि समाधान हुने देखिएपछि अब आयोजना अघि बढ्छ।
सञ्चय कोषको अगुवाइ भएपछि लगानीको समस्या ठूलो नहोला। आयोजना बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ?
वित्तीय व्यवस्थापनमा लगभग तीन वर्ष पहिले भइसकेको हो। त्यसबेला ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइ (लिड) मा नेपाल इन्फस्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), सनराइज बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बेतन कर्णालीमा लगानी गर्न तयार थिए। तर, माथिका कानुनी इस्यु आएपछि हामी वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा पनि सतहमा आएका समस्या समाधानतिर लाग्यौं।
अब ती बैंकसँग फेरि ऋण लगानीका कुरा अघि बढाउँछौं। आयोजना र विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न बाँकी छ। पिपिए गर्न हामीले विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं। जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेर किन्ने काम भइरहेको छ। पहुँचमार्ग लगायत अन्य काम अघि बढाउने काम भइसकेको छ। अब आयोजना निर्माणको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता ल्याउन ग्लोबल टेन्डर भइसकेको छ।
अब ती बैंकसँग फेरि ऋण लगानीका कुरा अघि बढाउँछौं। आयोजना र विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न बाँकी छ। पिपिए गर्न हामीले विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं। जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेर किन्ने काम भइरहेको छ। पहुँचमार्ग लगायत अन्य काम अघि बढाउने काम भइसकेको छ। अब आयोजना निर्माणको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता ल्याउन ग्लोबल टेन्डर भइसकेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषसँग लिएको ऋण तिर्न सकिरहेको छैन, पछिल्लो अवस्था के छ?
नेपाल वायुसेवा निगमबाट सम्झौताअनुसार किस्ता प्राप्त भइरहेको छैन। वायुसेवा निगमले दिँदै नदिएको त होइन, अलिअलि गरेर दिँदैछ। पूरै नदिए पनि सम्झौताको ६० प्रतिशतसम्म किस्ता बुझाएको छ। त्यसैले निगम अलि चलायमान भएको हो कि भन्ने लागेको छ।
पछिल्लोपटक ८० करोड हामीलाई दिनुपर्नेमा निगमले ५६ करोड रुपैयाँमात्रै दियो। ३० करोड अर्कोपटक दिने भनेको छ। पूर्णसन्तुष्ट त छैनौं तर नहुनुभन्दा चल्दैछ भन्ने हो। निगमले हामीलाई २९ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। सरकारको जमानतमा वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न ऋण दिइएको हो। सरकारको दबाब भएर होला अहिले अलिअलि पैसा तिर्न थालेको छ।
इच्छाराज तामाङको सुन्धारास्थित सिटिसी मल लिलाम गर्न लागिएको थियो। अहिले किन रोकिएको हो?
त्यसमा मुद्दा पर्यो। त्यहाँ दुई/तीनवटा कुरा छन्। सिभिल सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेहरूको एउटा ग्रुप छ, उनीहरूले पनि आफ्नो पैसाका लागि लफडा झिकिरहेका छन्। हुन त हामीले पहिचान गर्ने कुरा होइन। तर, उनीहरू समस्यामा जस्तो देखिन्छन्। अर्को कुरा, इच्छाराज तामाङ आफैंले मुद्दा हालेका छन् र पसल–कबल लिएर बसेकाहरूको पनि मुद्दा छ।
हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। उच्च अदालत पाटनबाट किनारा नलागेसम्म सिटिसी मल लिलामीको प्रक्रिया स्थगित भएको छ। सिटीसी मलसँग हामीले लिने पैसा अब धेरै बाँकी छैन। २२ करोड रुपैयाँमात्रै हो। सुरुमा ९६ करोड रुपैयाँ ऋण लगेको हो। उसले घटाउँदै २२ करोडमा ओरालेको छ। त्यहाँ कबुल गरिएका पसलको मूल्य हेर्दा पनि ऋणभन्दा बढी नै हुने देखिन्छ।
त्यसैले त्यहाँको ऋण असुली गर्न समस्या देखिँदैन। अदालतको ग्रिन सिग्नल कुरेको छौं। कसैको सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण उठाउने उद्देश्य हाम्रो होइन। तर, नतिरेपछि सम्पत्ति लिलामी गरेर असुली गर्नु नै पर्यो।
यस्तै सुधीर बस्नेतको केसका पनि धेरैपटक अदालत धाएर क्लिन चिट पाएका थियौं। हामीले तेस्रोपटक लिलामीका लागि सूचना जारी गरेका छौं। दुईपटक नै अदालतले हाम्रो पक्षमा चिट दिएपछि उहाँले अब केही पैसा जम्मा गरेर सञ्चय कोषसँग मिल्न आउने कुरा गर्नुभएको छ। तर, आइसक्नुभएको छैन।
हामीसँग उहाँको ऋण ब्याजसहित करिब १ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यहाँ अर्को समस्या बुकिङकर्ताहरू बसिरहेका छन्, उनीहरूसँग पनि होला। वाणिज्य बैंक र नबिल बैंक र सञ्चय कोषको छुट्टाछुट्टै ऋण लगानी छ। कुनै टावर र केही जग्गा नबिल र केही वाणिज्य बैंकको नाममा छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या छ। १ अर्ब रुपैयाँ ऋण सञ्चय कोषको मात्रै हो। अरूको छुट्टै छ।
हाम्रोमा ब्याजदर घट्ने र बढ्ने भन्ने कुरा सञ्चयकर्तालाई कति दिन सक्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ। सञ्चयकर्तालाई बढी दिन सक्यौं र दिने अवस्था रह्यो भने ब्याजदर पविर्तन हुन्छ। असार/साउनसम्म बजारको ब्याजदर के रहन्छ। त्यही आधारमा हाम्रो पनि ब्याजदर निर्धारण हुन्छ।
मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थगत निक्षेपकर्तालाई साधारणभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर तोकेको छ। मुद्दती निक्षेप ब्याजदरमा आएको कमीले कोषको आम्दानीमा कत्तिको असर गरेको छ?
यसले कोषको आम्दानीमा असर गरेको छ। यो निर्णय वास्तवमा अलि ठिक भएन कि भन्ने हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग व्यक्तिगतरूपमा मैले यस विषयमा कुरा गरेको थिएँ। यसरी संस्थागत निक्षेप २ प्रतिशत कम राख्दा सञ्चयकर्ताले हामीसँग भएको बचत रकम झिकेर बचतकर्ताले बैंकमा राख्दिने भए। त्यस्तो हुँदा पुँजी निर्माण हुँदैन।
हामी जाने त्यही बैंकमा हो, त्यहाँबाट ल्याएर पब्लिकलाई दिँदा खर्च भएर जान्छ र झन पैसा लोप हुने सम्भावना बढ्छ। सञ्चय कोषको पैसा सबै सञ्चयकर्तालाई नै जान्छ। त्यसैले सञ्चय कोषलाई अरू संस्थागत कोष जस्तै, नेपाल टेलिकम र नेपाली सेनाको कोष भनौं, टेलिकमले नाफाको पैसा राख्ने हो। उसलाई २ प्रतिशत र सञ्चय कोषलाई २ प्रतिशतका कुराले त धेरै फरक पार्छ। त्यसो गर्दिनुभएन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं। यसमा पुनरावलोकन गर्छौं भन्नुभएको थियो तर, अहिलेसम्म भएको छैन।
सञ्चय कोषले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ ब्याजदर निर्धारणको तयारी के गर्दैछ?
अहिले ब्याजदर घट्ने सुनिएको छ। हाम्रोमा ब्याजदर घट्ने र बढ्ने भन्ने कुरा सञ्चयकर्तालाई कति दिन सक्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ। सञ्चयकर्तालाई बढी दिन सक्यौं र दिने अवस्था रह्यो भने ब्याजदर पविर्तन हुन्छ। असार/साउनसम्म बजारको ब्याजदर के रहन्छ। त्यही आधारमा हाम्रो पनि ब्याजदर निर्धारण हुन्छ।
ब्याजदरको विषयमा एउटा समिति बनाएर छलफल हुन्छ। बजेट बनाउँदा नै बजेट र ब्याजदरलाई सँगसँगै राखेर अर्को आर्थिक वर्षभरिकै तयारी गर्छौं। यसका लागि चैत तेस्रो सातासम्म समिति बनउँछौं। अहिलेको अवस्था हेर्दा ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिन्छ।
