काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेका विभिन्न ११ ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग छलफल गरेका छन्।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी लगानीका परियोजनाको प्रगति तथा सम्पादित कार्यको जानकारी प्रधानमन्त्रीले लिएका हुन्। लगानी बोर्डको कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा विकासकर्ता कम्पनीहरुले आफ्ना परियोजनामा देखिएका समस्याबारे अवगत गराएको र प्रधानमन्त्री दाहालले ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।
“आज प्रधानमन्त्रीको ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग छलफल र कार्यालय निरीक्षणको कार्यक्रम थियो ।छलफलका क्रममा विभिन्न ११ परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्बन्धित आयोजना प्रगतिको अवस्था र देखिएको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।”, लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने, वन ऐन तथा लगानी ऐनलगायत कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, अन्तर निकाय समन्वय, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण, स्थानीयका समस्या समाधानलगायतका विषयबारे विकासकर्ता कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनले जानकारी दिए।परियोजना विकासकर्ता कम्पनीका समस्या सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताएका थिए।
“प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बताए। अरु काम लगानी बोर्डको कार्यालयले समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन्।” उनले भने। कानुन संशोधन गर्ने र लगानीको वातावरण सहज बनाउनेबारे सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विकासकर्ता कम्पनीलाई दिएका छन्।
छलफलमा अरुण–३ तथा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना, होङ्सी तथा हुवासिङ नारायणी परियोजना, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना, मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीहरुले परियोजनाको प्रगति, कार्यान्वयन तथा चुनौतीबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना, माथिल्लो त्रिशूली–१, अपर मस्याङ्दी–२, डावर नेपाल र राइजन नेपाल सोलार इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेडका विकासकर्ता कम्पनीहरुले पनि आफ्नो परियोजनाको अवस्थाबारे कुरा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको बैठक भने लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने लगानी बोर्डको बैठक गत साउनयता बस्न नसकेको हो। बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेका छैनन्।
