काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको जनाएको छ ।
महासंघको २४ औं साधारणसभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू काठमाडौं घोषणामार्फत पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सार्वजनिक गर्दै महासंघले भुक्तानीको समस्या जटिल भएको जानकारी दिएको हो ।
बाँकी रहेको बीलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरुले तत्काल व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुनबमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौताबमोजिम मुल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन–२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।
अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुअब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाड पर्व, वर्षायाम लगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकाले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेको र उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सो को ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरी सोभन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसुचिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
दुई करोडभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राइटेरीयामा २ करोडदेखि १० करोडसम्मका लागि २५५ र १० करोडदेखि २५ करोडसम्मका लागि ४ सय ५ तथा २५ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई पनि महासंघले प्राथमिकतासहित उठाएको छ।
-1732541848.jpg)
