काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको शुल्क उठाउन गरेको निर्णयमाथि उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भुक्तानी गर्न बाकी रकम किस्ताबाट उठाउने निर्णय गरेसगै उद्योगीहरुले लिदै नलिएको सेवाको भुक्तानी नगर्ने बताएका छन् । ‘प्राधिकरणसँग हामीले डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् माग गरेको पनि छैन्, प्राधिकरणले विद्युत् दिएको पनि छैन् र सेवा नै नलिएको बिद्युतको भुक्तानी पनि हुँदैन्,’ सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘के आधारमा सञ्चालक समितिले किस्तामा भुक्तानी गर्न बाटो खुला गर्यो ? हामीलाई अचम्म लागेका छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जबरजस्ती उद्योगीलाई दोषी देखाउन यस्तो निर्णय गरेको उनको बुझाई छ । ‘हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं, उद्योगले तोकिएको भन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको रहेछ भने अतिरिक्त शुल्क तिर्छौ,’ न्यौपानेले भने, ‘प्राधिकरणले टाइम टू डे (टीओडी) मिटर हेरे हुन्छ । कुन उद्योगले कति विद्युत् खपत गरेका छन् ? त्यसैका आधारमा महशुल लिए भइहाल्यो नी ।’
प्राधिकरणको नियमावलीमा डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइनको ग्राहकलाई २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘तर, प्राधिकरणले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । ‘यदि निरन्तर २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउँछ भने हामी पैसा तिर्छौ’ सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले प्रश्न गरे ‘सुविधा नदिने भुक्तानी चै डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाइन सरह गर भन्न मिल्छ ?’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीलाई दोषी देखाउने र प्राधिकरण नेतृत्वलाई चोख्याउन यस्तो निर्णय गरेको सारडाको भनाइ छ ।
सारडाको भनाईसँग शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल पनि सहमत छन् । ‘उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको छ भने प्राधिकरणले प्रमाण देखाए भइहाल्यो नि,’ उनले भने, ‘हामीले त लोडसेडिङ तालिकाभित्र बसेर उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाण प्राधिकरण वा अदालतमा दिइसक्यौ । अब प्राधिकरणले पनि उद्योगले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी निरन्तर विद्युत् खपत गरेको देखाउन सक्नुपर्यो ।’ ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीले डेडिकेटेड वा ट्रङ्कलाईनबाट सेवा लिए जसरी निर्णय गरेको निर्णय मान्य नुहुने र सो अनुसार भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी सारडाको अडान छ ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले जुन जुन उद्योगलाई डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइन सरह भुक्तानी गर्नु पर्छ भनेको छ । ती कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रक लाइनबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो व्यालेन्ससिट पोजेटिभ बनाउन उद्योगीलाई धरासायी बनाउन लागेको शङ्कर ग्रूपका प्रवन्ध निर्देशक अग्रवाल बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुब थापाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गलत निर्णय गरेको बताए ।
प्राधिकरणले सुविधा नलिएका उद्योगले शुल्क बुझाउनु नपर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्नु उल्टो भएको उनले बताए । ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय पुन नसच्याए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन्, कुनै उद्योगीले पनि प्राधिकरणले तोकेअनुसारको शुल्क दिँदैनन्,’ उनले भने ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिनेलाई डेडिकेटेड भनी परिभाषित गरिएको छ । लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा बापत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेका प्राधिकरणको भनाई छ । केही उद्योगले आफू यो परिभाषाभित्र नपर्ने भन्दै डेडिकेटेडबापतको बक्यौता भनिएको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
