काठमाडौं। सरकारले निर्यात वृद्धि गर्न अनेकन उपायमाथि निरन्तर छलफल गरिरहेको हुन्छ। विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बारम्बार निर्यात बढाउन के कस्ता उपाय तथा नीतिहरू अबलम्बन गर्नुपर्छ भनेर ठूलो धनराशि खर्चिएर सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गरिन्छ।
नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न, उत्पादकत्व बढाउन सरकारले देखावटी रूपमा अनेक नाटक गरेको पनि पाइन्छ। तर, सरकारको गराई र बोलाइमा कुनै तादम्यता मिलेको देखिँदैन।
निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था विगतदेखि नै छ। अझ चालू आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाइएको पनि छ। सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको चालू आर्थिक वर्षबाटै हो।
सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्यात बढाउने नीति ल्याउने तर व्यावहारिक रूपमा निर्यात कसरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भनेर सरकार नै लाग्ने गरेको खुलेको छ।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ बोकेर उद्योगमा आइपुगेका गाडीमा नेपालको उत्पादन निर्यात गर्दा सरकारले प्रतिट्रक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार लिने गरेको तथ्यले सरकार निर्यात बढाउनभन्दा नबढाउन लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कच्चा पदार्थ बोकेर आएका ट्रकमा सामान लोड गरेर पठाउँदा भन्सारले २ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको बताए।
‘कच्चा पदार्थ खन्याएर ट्रक रित्तै पठाउँदा कुनै भन्सार लाग्दैन्, त्यही ट्रकमा सामान लोड गरेर निर्यात गर्यौं भने २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ मुरारकाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यहीबाट बुझिन्छ सरकारको निर्यात व्यापारको नीति।’
स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको सामान पठाउन भारतबाट खाली ट्रक झिकाउँदा पनि १ हजार ७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आफंै उद्योगमा कच्चा पदार्थ लिएर आएको ट्रकमा तयारी वस्तु निर्यात गर्दा २५ सय रुपैयाँ भन्सार बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
एकातिर सरकार निर्यात बढाउनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्छ भने अर्कोतिर निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारमा अवरोध खडा गरिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
कच्चा पदार्थ बोकेर आएका ट्रकलाई सामान अनलोड गरेर फर्किने समय ७२ घण्टा हुन्छ। उनीहरू ७२ घण्टाभित्र फर्किसक्नुपर्छ। त्यही समयभित्र सामान लोड गरेर पठाउँदा भन्सारले २५ सय रुपैयाँ लिन्छ।
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार सरकारको एउटा निकाय निर्यात बढाउन अनेकन उपायमाथि छलफल गर्ने र अर्को निकाय कसरी निर्यातलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेको संकेत गर्छ।
‘खाली ट्रक पठाउनुभन्दा त सामान लैजान दियो भने त्यसबापत विदेशी मुद्रा स्वदेश आउँछ। स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारमा बस्नेको बोली र व्यवहार एकै हुनुपर्छ, तब मात्रै निर्यात बढाउन सकिन्छ।’
निर्यात बढाउन सरकारका निकाय र निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कच्चा पदार्थ बोकेर आएका ट्रकमा मात्रै सामान भरिभराउ गरेर पठाउन सकियो भने अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक प्रभाव पर्छ’ उनले भने, ‘नेपालको बजारलाई मात्रै पुग्ने उत्पादन गरिरहेको उद्योगको क्षमता बढ्छ, रोजगारीका अवसरहरू पैदा हुन्छन्, सरकारले पाउने राजस्व वृद्धि हुन्छ।’
नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले निर्यात वृद्धि गर्ने दबाबमा देखिन्छन्, भने भन्सारमा बसेका अधिकारीहरू निर्यात निरुत्साहितमा लागेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
उद्योगीका अनुसार भन्सारले सामान निर्यात गर्दा भन्सार नलिने हो भने कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लाग्ने भाडा सस्तिने र सामानको मूल्य पनि कम हुन्छ।
अहिले कच्चा पदार्थ पठाउनेले दुईतर्फी भाडा जोडेर सामानको मूल्य निर्धारण गर्छ। नेपालबाट खाली ट्रक नफर्किने अवस्था आउनेबित्तिकै एकतर्फी भाडा जोडेर सामानको मूल्य निर्धारण हुन्छ र त्यसले कच्चा पदार्थको मूल्य पनि घट्ने देखिन्छ।
-1732541848.jpg)
