काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मलेसिया र खाडी मुलुकको श्रम कार्यअवधि सीमा हटाएका छन्। यसअघि दुवै ठाउँमा दुईदेखि तीन वर्षको कार्यअवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै दाहालले खाडी र मलेसिया जाने नेपाली कामदारको कार्यअवधि सीमा हटाएका हुन्। यो निर्णयसँगै अब नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता देशको मागअनुसार तीनदेखि ६ महिनाका लागि पनि काम गर्न जान पाउनेछन्।
यस अघि अनिवार्यरूपमा मलेसियाका लागि दुई वर्ष र खाडी मुलुकका लागि न्यूनतम तीन वर्षको कार्यअवधि तोकिएको थियो।
पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग सन् २०१८ मा श्रम सम्झौता गर्दा समेत दुई वर्ष कार्यअवधि तोकेका थिए। प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट त्यो सीमा हटेको हो।प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हालिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति÷सम्झौताको अवधिभन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आएको पक्षलाई श्रम मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्दा यसबाट श्रमिक कामदारको कार्यअवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको थियो।
विदेश बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि नघटाइ बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको तथा धेरै झैंझमेला मोल्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएअनुसार बिहीबार (चैत २) देखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति÷रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताका आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा भएको पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हाल प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएका कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएका बेला भवितव्य परी मृत्यु भए मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन नसकिएको पक्ष ख्याल गरी गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत प्रधानमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीले लामो समयदेखि सरकारसँग श्रम स्वीकृतिको सीमा घटाउन माग गर्दै आएका थिए। कुनै मुलुकले तीनदेखि ६ महिनाका लागि कामदार माग गरेको खण्डमा नेपालबाट श्रमिक पठाउन मिल्थेन।
यही कारण कतारले विश्वकप फुटबल अवधिमा ६ महिनाका लागि सेक्युरिटी गार्डका रूपमा नेपाली कामदार लैजान खोज्दा यिनै प्रावधानका कारण सम्भव भएको थिएन।
प्रधानमन्त्री दाहालको यो निर्णयले श्रमिकलाई ठूलो राहत मिल्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले बताए।
’प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय स्वागतयोग्य छ,‘ पूर्वअध्यक्ष गुरुङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ’हामीले यो माग लामो समयदेखि राख्दै आएका थियौं, अहिले निर्णय भएर आयो।’
प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपाली समुदायमा देखिएको पारिवारिक विचलनसमेत हट्ने विश्वास व्यवसायीको छ।
रोजगारीको समय सीमाका कारण दुई वर्षसम्म घर आउन नपाउँदा धेरैको घरबार बिग्रिएका घटना रहेको र यो निर्णयले राहत मिल्ने विश्वास व्यवसायीको छ।
यतिमात्र होइन, अबदेखि राम्रा कम्पनीले राम्रो तलबमा तीन महिनाका लागिमात्र कामदार लिन्छु भनेमा त्यहाँ जान पाउने वातावरण सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
