काठमाडाैं। घर, कुनै भवन, जग्गा वा पसल भाडामा लगाइएको छ भने त्यसवापत तपाईंले स्थानीय तहलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्छ । घरबहालमा बस्नेबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम करका रूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्न र घरबहाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुन २ मा निर्देशिका नै जारी गरी घरबहालमा दिनेलाई करको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास प्रभावकारी नदेखिएको हो। महानगरका अनुसार अहिले तीन/चार दिनमा एकरदुई जना मात्रै विवरण बुझाउन आउने गरेका छन् । महानगरले गत फागुन ३ मा ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको थियो।
महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार हाल महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन्। यी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने महानगरको योजना छ। 'गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आएका थिए', उनले भने, 'चालु आवको फागुनसम्म जम्मा ९ हजार २ सयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।'
महानगरभित्रका सबैलाई करको दायरामा ल्याउने योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकासँगै एक महिनाअघि ९० दिनको सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । महानगरपालिकाले बहाल कर वापत चालु आवमा रू दुई अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको राजस्व विभाग प्रमुख काफ्ले जानकारी दिए।
'घरबहाल विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या अहिले कम छ तर जेठ र असारमा कर तिर्न आउँदा यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ', उनले भने।
के छ निर्देशिकामा?
निर्देशिका अनुसार कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घरखाली गराएका बारको सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यलयमा दिनुपर्छ। लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।
सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ। निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ। निर्देशिका अनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ।
त्यसैगरी बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्ने छ भने त्यसको जानकारी वडा कार्यलयमा गराउनुपर्छ। भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग भएर घर खालीसमेत गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ।
