वीरगञ्ज। पर्सा–बारा औद्यौगिक करिडोरका उद्योगमा नियमित सञ्चालन विद्युत् आपूर्ति गर्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४७ औं साधारणसभामा सहभागी करिडोरका उद्योगीले नियमित सञ्चालन विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उद्योग व्यवसायी धराशायी भएकामा चिन्ता व्यक्त गरका हुन् ।
वीरगञ्जको नाका व्यापार तथा राजस्व दुवैका लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगीको हितलाई ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले विगत केही महिनादेखि भइरहेको अघोषित लोडसेडिङका कारण करिडोरका उद्योग झन् धेरै धरासायी बन्दै गएको बताए।
बैंकको ऋण प्रवाह र ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको गुनासो गर्दै उनले बैंकको ब्याजद बारे सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैंक ब्याजदरविरुद्ध ठटेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उद्योग र उद्योगीहरुको टाँट पल्टिने अवस्था आइसक्दा पनि बैंक गम्भीर नरहेको गुनासो गरे।
'कञ्चनजङ्गादेखि कञ्चनपुरसम्मका उद्योगीहरु हाल काठमाडौंमा बैंक व्याजको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ', उनले भने, 'हामी सबै उद्योगी अहिलेको अवस्थामा मिलेर दबाब दिन आवश्यक रहेको छ, त्यसैले आउनुस् हातेमालो गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिलाई आग्रह गरौँ ।'
कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसियाले उद्योगी व्यवसायीको साथ र समर्थनका कारण नै आफ्नो कुरा सरकारसमक्ष राख्न सक्ने पदमा पुगेकाले उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विकास निर्माणदेखी कुनै पनि राम्रो हुन सक्ने कुरामा वीरगञ्जसँग हुँदै आएको विभेदको स्थितिलाई समाप्त पार्न सबै दलका सांसदसँग पहल गर्ने सांसद चौरसियाले व्यक्त गरे ।
पूर्वसांसद ओमप्रकाश शर्माले उद्योगपति व्यापारीका लागि कच्चा पदार्थका लागि बैंकबाट लिएको ब्याज भारतमा नौदेखि १० प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालका बैंकमा सातदेखि आठ प्रतिशत हुने गरेकोमा भारत जहाँको त्यही जनतालाई सहजता प्रदान गरिरहे पनि नेपाल तर्फका बैंकले जनता तथा उद्योगीलाई पीडा मात्रै दिइरहेको स्थिति सिर्जना भएको गुनासो गरे।
उद्योगी व्यवसायीको टाँट पल्टिने अवस्था आए पनि, घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भए पनि बैंकले आफ्नो असुली जसरी पनि गरी छाड्ने भएकाले बैंकको कहिले टाँट पल्टिने अवस्था नआउने तर्कसमेत गरे।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा राख्नुपर्ने, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई सरकारले विधिवत्रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, क्रेडिट एक्ट/चेम्बर एक्ट लागू गरिनुपर्ने, उद्योगमा चाहिने विद्युत्को आपूर्तिलाई नियमित गरिनुपर्ने, सेजको सफल सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
