केही दिन अघिमात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीका नेता गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नुभयो। अब केही दिनमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले हालै गरेको निर्णयसँगै देखिएका केही अलमल पनि टुंगिएको छ। त्यहाँबाट पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नै आउला। अहिले यो बेलामा तपाईं कांग्रेस हो भनेर कसैले सोध्यो भने खुसीले हो भन्ने अवस्था छ।
कांग्रेसका साथीहरूमात्रै होइन, माओवादीका साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ भने समाजवादीका साथीहरू झन् खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रोबीचमा पहिला प्रेम गरेको र प्रेम गरेकाको बीचमा झगडा भएपछि छुट्टिएर पुनः मिलेको जस्तो अवस्था छ। अझै पनि हामीले एउटा भ्रम राखेका छौं कि भन्ने मलाई लागेको छ। हामी खुसी हुँदै गर्दा देश नै खुसी छ भन्ने हामीले ठानिरहेका छौं कि, त्यो भ्रम हामीमा छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
हामी खुसी हुनेबित्तिकै देशभरिका नागरिक स्वस्फूर्त रूपमा खुसी हुन्छन् भन्ने छैन। हामीलाई मतदान गर्ने पनि ‘अटोमेटिक’ रूपमा सबै खुसी भए भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। हामीले खुसी बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरासँग जोडिएको हो। किनकि, सरकार नै बन्ने कुरा त पहिला पनि थियो।
अहिलेको गठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनभन्दा अघिसम्म पनि यही गठबन्धनको सरकार थियो। व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने पनि सम्मानितरूपमा भन्दा हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नुभएका हुन्।
कहिले यो हुने, कहिले को हुने गरे पनि हामीले अन्यभन्दा अलग स्वाद आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले गर्न सक्दैनौं। त्यसैले नागरिकलाई अहिलेको राजनीतिक परिवेश र पृष्ठभूमिले कसरी हामीले छुन सकेका छौं भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामीले घोत्लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
२०७४ सालमा दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनेर सरकार बनिसकेपछि प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताको हिसाबले मेरो मनमा अब के होला भन्ने संशय थियो भने कतिपय ठाउँमा इष्र्या पनि थियो होला।
नागरिकका रूपमा भने एउटा के कुराले थोरै भए पनि उत्साहित बनाएको थियो भने पाँच वर्षको निमित्त एउटा सरकार आएको छ र यो सरकारले लामो समय अर्थात पाँच वर्षसम्म मेरो समय छ र यो अवधिमा मेरो उचित समय हो भन्ने सोच्छ होला भन्ने मलाई लागेको थियो।
कहिले यो हुने, कहिले को हुने गरे पनि हामीले अन्यभन्दा अलग स्वाद आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले गर्न सक्दैनौं। त्यसैले नागरिकलाई अहिलेको राजनीतिक परिवेश र पृष्ठभूमिले कसरी हामीले छुन सकेका छौं भन्ने प्रश्नमा चाहिँ हामीले घोत्लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
लय पनि मिल्ने, गति पनि मिल्ने भएकाले मलाई मन नपरे पनि देश र नागरिकका लागि भने केही उचित काम हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। तर, हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यो पाँच वर्षमा त्यस्तो केही हुन सकेन।
के कति कारण त्यस्तो भयो, त्यतातिर नजाऔं। अहिले निर्वाचनअघि दलहरू मिल्नुपर्छ वा हुँदैन भन्ने ठूलो बहस भयो। म निर्वाचनअघि दलहरू मिल्नुहुँदैन भन्ने धारणा बोकेर आएको मान्छे हुँ, अहिले पनि त्यही मान्यता मेरो छ। त्यसपछाडिका विभिन्न तर्क थिए। एकप्रकारले ती तर्क पुष्टि पनि भए।
नेपालको राजनीतिक दलसँग निर्वाचनअघि मिल्नुको एउटा व्याख्या छ, त्यो के हो भने यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन, दलको बहुमत नआउने भएकाले निर्वाचन पछाडि बल्ल प्राप्त गरेको सिटका आधारमा सरकार गठन गर्न खोज्दै गर्दा त्यहाँभित्र वैधानिकताको हिसाबले पनि र राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि गठजोड मिलाउने र भत्काउने सुविधा प्राप्त हुन्छ।
तर, निर्वाचनअघि नै हामीले गठबन्धन ग¥यौं भने त्यो सुविधा हुँदैन। त्यो सुविधा नहुनु भनेको पाँच वर्षसम्म अर्थात एउटा निश्चित अवधिसम्मका लागि एउटा गठजोडले सरकार बनाउँछ र चलाउँछ भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ हो। हाम्रोमा निर्वाचनअघिको गठबन्धनको ‘लजिक’ पनि यही हो। तर, यसमा मलाई लाग्दै आएको विषय के हो भने त्यो राजनीतिक संस्कार हामीसँग छैन।
‘अलायन्स’ का निमित्त एउटा उन्नत खालको राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। कसैसँग गठबन्धन गर्ने वा सँगै बस्ने भन्ने कुरा अवश्य पनि खराब होइन। कुन उद्देश्य र के परिणामका लागि भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ।
हामीसँग त्यो राजनीतिक संस्कार थिएन, जुन कुरा हामीले प्रमाणित गरेर छाड्यौं। नागरिक समक्ष गएर भोट साटासाट गरेर बस्दै गर्दा पनि हामीले वाचा गरेअनुसार एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनौं। बीचमा जे जस्तो भए पनि निर्वाचनमा सँगै गएका दल एकै ठाउँमा आएर पुनः पाँच वर्षसम्म सरकार बनाउने वैधानिक स्थिति हाल बनेको छ।
‘अलायन्स’ का निमित्त एउटा उन्नत खालको राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। कसैसँग गठबन्धन गर्ने वा सँगै बस्ने भन्ने कुरा अवश्य पनि खराब होइन। कुन उद्देश्य र के परिणामका लागि भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ।
अब यो अवस्थाको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमात्र हो हाम्रा लागि। यो अवस्थाको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा आठ दल तथा जति पनि दल होलान्, यो दलहरूले हामीसँग पाँच वर्ष छ, हामी पाँच वर्ष सरकार चलाउँछौं, पाँच वर्षका निम्ति अबको जिम्मा हाम्रो हो, पाँच वर्षभित्र ‘डेलिभरी’ हामीले गर्न सकेनौं भने त्यसको दण्ड सजाय भोग्न हामी तयार छौं, यो पाँच वर्षको हाम्रो विश्वास रहन्छ कि रहँदैन, हाम्रो यात्रा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने यी कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ।
हामीसँग पाँच वर्ष समय छ, यो पाँच वर्षसम्म हामीले एउटा भएर सोच्छौं र एउटा भएर गर्छौं भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
अब प्रधानमन्त्री सरकारको नेता हुने कि गठबन्धनको नेता हुने भन्ने प्रश्न आउँदो रहेछ। गठबन्धनले पाँच वर्षका लागि जिम्मेवारी पायो, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ गठबन्धनको नेता होइन। गठबन्धनमा भाग लिँदै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा ऊ राजनीतिक दलको नेता हो। तर खासमा प्रधानमन्त्री त सरकारको नेता हुनुपर्छ।
सरकारको नेता किन हुनुपर्छ भने सरकारले बनाएको कार्यक्रम त्यसलाई सबैले मानेर लिएर हिँड्ने हो। यो अहिले पुष्पकमल दाहालले हेक्का राखे हुन्छ। हामी आठ÷नौवटा दल मिलेर सरकार बनाएका छौं र हामी पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउँछौैं भनेका छौं, जसमा अबको प्राथमिकता के भनेर हामीले छलफल गर्दैछौं।
मेरो विचारमा यसको प्राथमिकता तय गर्ने विषयमा दुईवटा कुरा आउँछ। सरकारको सन्दर्भमा हामीले लोकतान्त्रिक सरकारको कुरा गर्छौं, जसमा हाम्रो बीचमा यो कुराको हामी सबैभन्दा बढी छलफल गर्छौं। हामीले हाम्रो संविधानले दिएको बाटो नछाडी काम गर्ने हो। निर्वाचनबाट सरकार बनेको हो, तर निर्वाचनबाट आएको सरकार सबै ठिक हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा यसअघि पनि हामीले अनुभव गरिसकेका छौं।
त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने निर्वाचनबाट आएको सरकारलाई बाँध्नका लागि संवैधानिक उदारवादको सिद्धान्तबाट सरकारलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यो भनेको सरकारले तीनवटा कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्दछ। एउटा भनेको निर्वाचनबाट आएको सरकार जसले गठजोड गरेर मत प्राप्त गर्यो र संख्या प्राप्त ग¥यो। विधिको शासन र संविधानले नागरिकसँग गरेको वाचा र त्यसलाई पूरा गर्न निरन्तर गरिरहेको प्रयत्न र अर्को शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा सरकारसँग पनि सीमित शक्ति छ भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझ्छ कि बुझ्दैन।
सरकारसँग पनि अदालत, मिडिया, स्थानीय तह सबैसँग भएजस्तै निश्चित शक्ति छ। त्यसैले त्यो अधिकारलाई विचार गर्छु, मैले नागरिकसँग गरेको वाचा पूरा गर्छु र म जे जति कुरा गर्छु विधिको शासनअन्तर्गतका कुराले गर्छु भन्ने कुराले सरकारको लोकतान्त्रिक बाटोलाई तय गर्दछ।
सरकारसँग पनि अदालत, मिडिया, स्थानीय तह सबैसँग भएजस्तै निश्चित शक्ति छ। त्यसैले त्यो अधिकारलाई विचार गर्छु, मैले नागरिकसँग गरेको वाचा पूरा गर्छु र म जे जति कुरा गर्छु विधिको शासनअन्तर्गतका कुराले गर्छु भन्ने कुराले सरकारको लोकतान्त्रिक बाटोलाई तय गर्दछ।
त्यसैले आजको मूल नेतृत्वले सोच्ने विषय भनेको म यसरी आएको छु, म यति अवधिका लागि आएको छु भनेजस्तै त्यसको अर्को बाटो भनेको आर्थिक ‘गभर्नेन्स’ हो। यो कुरा कुनै अमुक व्यक्ति वा पात्रको कुरा होइन। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको यो कुराका लागि तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। मेरो अबको बाटो यस्तो हुन्छ र यस्तो हुनुपर्छ भन्ने आर्थिक अवस्था बनाउने प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्।
मन्त्री, सांसद, गठबन्धनमा रहेका दल र प्रतिपक्षीसमेत सबै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्। त्यो सहयोग कसरी लिने भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो। सरकारको नेतृत्व जसले गरेको छ, त्यसले राम्रो गरे पनि जस पाउनुपर्छ र नराम्रो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ।
आजको दिनमा प्रधामनमन्त्रीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने एउटा अर्थशास्त्रीको विद्यार्थीले ‘स्कारसिटी’ बाट सोच्छ। अभाव छ, अभाव भएको कारणले गर्दा स्रोत र साधन सीमित भएका कारण मैले निर्णय गर्नुपर्छ।
हाम्रो समस्या के छ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले प्रारम्भमा नै अभावको अनुभूति गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराबाट प्रश्न यहाँबाट उठ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के अभाव छ? स्रोतको अभाव छ, समयको अभाव छ, नागरिकमा धैर्यताको ठूलो अभाव छ। म पाँच वर्ष काम गर्छु भनेरमात्र हुँदैन, मैले अनुभूति गरेको कुरा के हो भने पाँच वर्ष होइन पाँच महिना छ जम्मा, जुन समयमा नागरिकको धैर्यतालाई सम्हाल्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ।
मन्त्री, सांसद, गठबन्धनमा रहेका दल र प्रतिपक्षीसमेत सबै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन्। त्यो सहयोग कसरी लिने भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो। सरकारको नेतृत्व जसले गरेको छ, त्यसले राम्रो गरे पनि जस पाउनुपर्छ र नराम्रो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ।
यो अवधिमा सरकारले राम्रो संकेत दिन सक्यो भने पाँच वर्ष कहीँ तलमाथि हुँदैन। सरकार र संविधानले थेग्छ, तर नागरिकलाई त्यो भरोसा हामीले दिलाउन सकेनौं भने संविधानले दिएको अधिकार हामीसँग हुन्छ तर टाउको गनेर बस्नुपर्ने अवस्थाबाहेक केही हुँदैन।
यो धैर्यताको अभाव छ र समय पनि कम छ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो सबै अनुभूति भएको प्रधानमन्त्रीले बल्ल आजै गर्नुपर्छ, अहिल्यै गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गर्छ र काम तत्काल गरिहालौं भन्ने लाग्छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेका छौं, आनन्दले बसेका छौं। आज राजनीतिक स्वार्थका कारण हामीले मन्त्रालय जति सबै खाली राखेका छौं। त्यो अंगको महत्वलाई हामीले किन बुझिराखेको छैनौं, त्यो घडीमा टिकटिक गर्दै बितिरहेको समयलाई हामीले किन बुझेका छैनौं भने हामी गठबन्धनका दलहरू माओवादी, कांग्रेस बसेका छौं र आनन्द मानिरहेका छौं।
हामीले अहिले कुर्सीमा बसेर तपाईंले गर्दा राम्रो भनेका छौं, एकअर्कालाई माला लगाएर बसेका छौं, हामी त खुसी छौं तर त्यो गएको समयलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। किन त्यो महसुस गरेका छैनौं भने हामीले अभाव बुझेका छैनौं। यो कुराबारे थाहा पायो भने पनि अब सरकारले आफ्नो बाटो कहाँ हो र अब कहाँबाट हिँड्न सुरु गर्ने भन्ने कुरा अनुभूति गर्न सक्दछ।
हामीले ‘इकोनोमिक गभर्नेन्स’ को नजरबाट म र मेरो देशका नागरिक उभिएको ठाउँ कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्दछ। आजको दिनमा भारत र चीनबीचमा व्यापार सम्बन्ध राम्रोसँग बढिरहेको कुरा हाम्रो लागि अवसरको कुरा हो। त्यही करा कतिपय कुरामा अवसर हुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा ‘थ्रेट’ हुन्छ।
त्यसैले हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्था नियालेर हेरेर हाम्रो अवसर हो या के हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोग वा कसैले हेर्छ, होइन यो कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ हामी कहाँनेर उभिएका छौं भनेर। योजना बनाउनका लागि पहिले उभिएको ठाउँ थाहा पाउनुपर्छ। उभिएको नजरबाट हेर्दै गर्दा पनि हेर्ने ‘नजरिया’ ले फरक पार्छ।
अर्थतन्त्रको विषयमा हामी एकदमै धेरै आत्तिएको हो कि? श्रीलंका बन्ने भयौं, बन्यौं भन्दै बढी आत्तिएका हौं कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। नेपाल गएको वर्षको तुलनामा पनि बिग्रिएको छैन र यो आर्थिक वर्षको ५/६ महिनासँग तुलना गरेर हेर्दा पनि हामी ठिकठाक ढंगले अघि बढिरहेका छौै भनेर केही अर्थशास्त्रीले बताउँदै आएका छन्। यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुपर्दछ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हेरेर नागरिक डराउनुभएन तर प्रधानमन्त्री डराउनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री डराउनुभयो भने मेरो अवस्था ठिक छैन र मैले काम गर्नुपर्दछ भनेर अनुभूति हुन्छ। हाम्रोमा अलिकति कहीँ केही समस्या के देखिएको थियो, हामीले हतार गरेर सयौं कुरामा आयात प्रतिबन्ध लगायौं।
आयातमात्र रोक लगाएर भएन, त्यसले हाम्रो राजस्वमा पनि प्रभाव पार्यो। अर्थ मन्त्रालयले राजस्वलगायत न्यायाधीकरणको निकायमा चलखेल नगरिकन मेरो मान्छे, मेरो पार्टीको मान्छे नभनिकन हामीले चोरीपैठारी ठूलो मात्रामा रोक्न सक्छौं।
(थापा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन्।)
