काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा दुइओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने देखिएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाएका २२ आयोजनामध्ये ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध विमानस्थल यहि बर्ष सम्पन्न हुने भएका हुन् । तर, तीन दशकअघि निर्माण सुरु भएको उपत्यकाको तिर्खा मेट्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण भने अन्तिम चरणमा आएर पनि अझै अन्योलमै छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताएपनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका कारण तोकिएको अवधिमा पानी आउने सम्भावना कम देखिन्छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ अफ मुरातोरी एन्ड सिमेन्ट्रि(सीएमसी) ले आयोजना छाडेपछि विगत एक बर्ष आयोजना अन्योलमै रह्यो । अहिले सुरुङमार्गलगायतका बाँकी काम १२ महिनाभित्र सक्ने गरि चिनिँया कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन सँग सम्झौता भएर अघि बढेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका एक कर्मचारीका अनुसार बाँकी काम निरन्तर अघि बढेमा २०७७ कात्तिकसम्म आयोजना सम्पन्न हुने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हाल ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले आगामी २०७६ असार मसान्तभित्र व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्दैछ । हाल आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी, गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि यसैबर्ष सम्पन्न हुनेगरी तीव्र गतिमा अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । हाल आयोजनाको ८३.२५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ ।
आगामी २०२० मार्चको अन्त्यसम्ममा उडानयोग्य बनाउने योजना बनाएको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिए । राम्रो प्रगति हासिल गर्नेमध्य भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष छन् । तर, ती आयोजना सम्पन्न हुन २ देखि ३ बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
म्याद अवधिको ६ महिनाअघि सम्पन्न हुनेगरी पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्म पूरा हुँदैछ । अहिले आयोजनाको झन्डै ५४ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । त्यस्तै, भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनाको काम २०७७/०७८ मै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । २०७५ बैशाखमा १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्गको ब्रेक थु्र भएको भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनाले बाँध र विद्युत् गृहको सिभिल निर्माण तर्फको कामका लागि ठेकेदार छनौट गरी काम अघि बढाएको छ ।
आव २०७९/०८० सम्म सम्पन्न हुने शंसोधित तालिका अनुसार म्याद थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको काम ४० प्रतिशत सकिएको छ । यो आयोजनाले कैलाली जिल्लामा २० हजार ३०० हेक्टर कृषियोग्य जमिन सिँचाइ गर्नेगरी आगामी आव २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
मधेसका अधिकांश जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग काम भने अहिले निकै सुस्त छ । हालसम्म सो आयोजना ४५ प्रतिशत हाराहारी भौतिक प्रगति छ । कुल १७९२ किलोमिटर सडक निर्माणमध्ये हालसम्म साँढे ३ सय किलोमिटर सडक मात्रै निर्माण भएको छ । २०६५ सालदेखि निर्माण सुरु भएको सो आयोजना आव २०७९/०८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
यता, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग निर्माणले पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न भने सकेको छैन् । निर्माणको गति सुस्त—सुस्त छ भने बर्षेनी खर्चिने बजेटले आयोजना निर्माणको म्याद लम्बिने स्थिति छ । आव २०७७/०७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्गको हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति छ ।
यसरी हेर्दा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाद्धारा निर्माण अघि बढाइएको उत्तर—दक्षिण लोकमार्ग(कालीगण्डकी,कर्णाली र कोशी)लोकमार्गको काम पनि रोकिएको छैन् ।
आगामी तीनबर्षभित्र तीनओटै खण्डको करिडोरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सेनाले लिएको छ । सेनाले नै अघि बढाएको काठमाडौं—तराइ द्रुतमार्ग आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भएपछि अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको सेनाले जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान गर्ने काम झन्डै सम्पन्न भएर पुल निर्माण र सुरुङ संरचना निर्माणका लागि कम्पनी छनौट र डिजाइन अघि बढेको छ ।
धार्मिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाइ अघि बढाइएका लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्रविकास कोषले पूर्वाधार निर्माण, विद्युत्, पार्किङ, बाटिका निर्माण, पैदलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।
आव २०७७/०७८ भित्र लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष गुरुयोजनाअनुसार काम सम्पन्न हुने भनेपनि पशुपति क्षेत्रविकास कोषको काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुने अनिश्चित छ । पूर्व—पश्चिम रेलमार्ग निर्माण आयोजना निर्माणको काम धेरै अघि बढिसकेको छ ।
हाल निकुन्ज भएर जाने बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भएको रेल विभागले जनाएको छ । चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज हुँदै जाने रेलमार्गको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्दा भने त्यस खण्डको डीपीआर निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
तराइमा चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्न अघि बढाइएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । बढ्दो सहरीकरण, जंगलको फडानी, डढेलो, बन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्दै गरिवी न्युनीकरण गर्ने उद्धेश्यअनुसार मधेसको संरक्षण गर्न २० बर्षे गुरुयोजना बनाइ लागू भइरहेको छ ।
यता, राष्ट्रिय गौरवका रुपमा मानिएका तर, निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेका तथा अन्योलमा रहेका तीनओटा आयोजना छन् । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अहिलेसम्म पनि कुन मोडोलिटी, लगानी र ठेकेदार छनौटको कुनै टुङ्गो छैन् । त्यस्तै, १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउने भनिएपनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको पुनर्वास÷पुनस्थापना र मुआव्जा निर्धारण हुन सकेको छ्रैन् ।
गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआव्जना वितरण गर्ने काम अहिले भइरहेको छ । आयोजनाको हालसम्म १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । वैकल्पिक अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा अघि बढाइएको निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् । जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा यो आयोजना पनि अन्योलमै छ । सरकारले २१ ओटामा एउटा आयोजना ‘विद्युत् प्रसारण आयोजना’ लाइ पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको छ ।
सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासलागि एमसीसीले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने सम्झौता अनुसार यी आयोजना अघि बढेका हुन् ।
सरकारको १३० मिलियन डलर सहलगानीमा गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ देखि यो आयोजनामा कार्यान्वयनमा आएको छ । आगामी ५ बर्षभित्र सम्झौताअनुसारको अनुदान रकमले नेपालको प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
