काठमाडौं। व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज भएको वर्षौं बितिसकेको छ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी तथा नवीकरण रकम नबुझाएका कारण हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीमा परेको थियो। तर, लाइसेन्स खारेजीको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले उसबाट बक्यौतावापत ठूलो परिमाणको रकम उठाउन सकेको छैन।
अझ चाखलाग्दो के छ भने बक्यौता बुझाउन नसकेका अन्य टेलिकमलाई रकम बुझाउन पटक–पटक प्राधिकरणबाट सूचना जारी हुँदा पनि हेलो नेपालका लागि भने हालसम्म कुनै सूचना जारी भएको पाइँदैन।
प्राधिकरणका अनुसार खासगरी हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने रकम फ्रिक्वेन्सीवापतको हो, तर अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेकाले यो सबै रकमलाई बक्यौता मानिन्छ।
जसअनुसार हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई १ अर्ब १७ करोड २३ लाख १९ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। यदि कुनै कम्पनी खारेजीमा गयो भने बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले सूचना जारी गर्छ।
उक्त सूचना बेवास्ता गर्दै रकम नबुझाएको खण्डमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार सरकारले हेलो नेपालबाट सरकारी बाँकीसरह असुली पहिल्यै गर्नुपर्ने हो। तर, बक्यौता उठ्नु त परको कुरा, लामो समयदेखि प्राधिकरणबाट रकम बुझाउन आग्रह गर्दै एउटा सूचनासमेत जारी हुन सकेको छैन।
हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने १ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी रकम लगभग चार/पाँच वर्ष अगाडिकै हो। पहिले सरकारले हेलो नेपाललाई पाँच किस्तामा रकम बुझाउन सुविधा दिएको थियो। तर, उसले पाँच किस्तामध्ये एक किस्ता बुझाए पनि अन्य किस्ता हालसम्म बुझाएको छैन।
तर शक्तिको आड र सरकारको अनिच्छाका कारण यस्ता कम्पनीले रकम नबुझाउन गरेको गुनासो समय–समयमा आइरहन्छ।
‘यदि सरकारले चाहने हो भने जुनसुकै कम्पनीको बक्यौता रकम केही दिनमै उठाउन सक्छ तर यहाँ यस्ता कम्पनी तथा व्यक्तिहरू सरकार र शक्ति केन्द्रबाट नै संरक्षित छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जसबाट रकम असुल गर्नुपर्ने हो, उनीहरू शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा रहेकाले रकम बुझाउनू भन्दै प्राधिकरणले सूचनासमेत जारी गर्न नसक्ने अवस्था छ।’
हेलो नेपालका सञ्चालक सुमार्गीको राजनैतिक शक्ति र पहुँचकै कारण प्राधिकरणले उनको कम्पनीलाई सवा अर्ब बक्यौता चुक्ता गर्न सूचना जारी गर्न नसकेको हो।
‘सामान्यरूपमा हेर्दा अनुमतिपत्र नै खारेज भएका कम्पनीबाट बक्यौता रकम उठाउन झन् कठिन हुनेजस्तो देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुमतिपत्र नै खारेजीमा परेको हेलो नेपालले बक्यौता रकम कसरी बुझाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो, तर सरकारले चाहेको खण्डमा यस्ता कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने रकम उठाउन केही कठिनाइ छैन।’
सरकार र शक्ति केन्द्रको बेग्लै किसिमको चाहनाका कारण प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा समेत अग्रसरता देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
यसो त प्राधिकरणले गत माघ १६ मा सूचना जारी गर्दै अर्को टेलिकम कम्पनी युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेको थियो। युटिएलले ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले माघ मसान्तसम्म बुझाउन भन्दै प्राधिकरणले सूचनामार्फत ताकेता गरे पनि युटिएलले रकम भने बुझाएको छैन।
त्यस्तै अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले पनि आगामी वैशाख २ भित्र नवीकरण दस्तुर र जरिवाना रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको खण्डमा स्वतः खारेजीमा पर्ने छ। यो कम्पनीले पनि झन्डै ३० अर्बबराबर रकम बुझाउनपर्ने छ।
यसरी विभिन्न कम्पनीबाट बक्यौतावापत ठूलो रकम उठाउन बाँकी रहे पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।
पटक–पटक समय उपलब्ध गराउँदा पनि रकम नबुझाएपछि २०७६ साउन १७ मा प्राधिकरणले हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हेलो नेपाल निर्णय पुनरावलोकनका लागि सरकारसमक्ष गएको थियो। कम्पनीको उक्त निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुस २१ को बैठकले प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो।
त्यसपछि सरकारले हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको बक्यौता पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्तामध्ये प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिएको थियो।
त्यसपछि पनि हेलो नेपालले बक्यौता रकम नबुझाएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले यसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
