काठमाडौं। नेपालमा लामो समयदेखि सम्पत्ति स्वामित्वमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। सबै अधिकारबाट सशक्त बनाए पनि सम्पत्ति स्वामित्व महिलामाथि नरहेसम्म उनीहरूले वास्ताविक अधिकार नपाउने र पाएको अधिकार उपभोग गर्न नसक्ने बहस हुन थालेको दशकौं बितिसकेको छ।
विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि नेपालका सन्दर्भमा सम्पत्ति स्वामित्वमा पुरुष वर्चश्व कायमै छ।
तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि भने सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालभरि ३ लाख २१ हजार १ सय ७१ कारोबार महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी भएका छन्।
तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा महिला स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी २ लाख १६ हजार ४ सय ३१ कारोबारमात्र भएका थिए। त्यसपछि २०७७/७८ मा यो संख्या बढेर २ लाख ८१ हजार ५ सय ३२ पुगेको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने यो संख्या ह्वात्तै बढेर ३ लाख २१ हजार १ सय ७१ पुगेको हो।
गत आर्थिक वर्ष महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी धनुषामा सबैभन्दा बढी १७ हजार ५ सय १२ कारोबार भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम हुम्लामा २ सय ३२ कारोबार भएको देखिन्छ।
त्यस्तै २०७७/७८ मा भने रौतहटमा सबैभन्दा बढी १६ हजार ६३ महिलाको स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी सम्पत्ति कारोबार भएका थिए भने सबैभन्दा कम गोरखामा २५ कारोबार भएका थिए।
विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी गरिने कारोबारमा छुटको व्यवस्थाले विशेषतः सम्पत्तिमाथि महिला स्वामित्व बढ्दै गएको बताउँछन्।
‘पहिलेभन्दा महिलाहरू आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने क्रम निरन्तर बढ्दो क्रममा छ,’ निर्देशक भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व रहने क्रम निरन्तर बढ्नुका मुख्य आधार भनेको नीतिगतरूपमै व्यवस्था गरिएका छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था हो।’
हाल नेपालमा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने घरजग्गा तथा सम्पत्ति कारोबारमा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्कलगायतमा छुटको व्यवस्था छ। जसले गर्दा पनि सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दो मात्रामा रहेको उनको भनाइ छ।
निर्देशक भण्डारीका अनुसार नेपालमा महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकका नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुटको व्यवस्था छ।
छुटको व्यवस्था प्रदेशअनुसार फरक–फरक रहे पनि सबै प्रदेशमा कम्तीमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश–१ (कोशी प्रदेश) मा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ भने एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छुट दिइएको छ।
त्यस्तै पति वा पत्नीका नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पति–पत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्वमा राख्न चाहे १ सय रुपैयाँमात्र रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश–२ (मधेस प्रदेश) मा महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ भने एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत नै छुटको व्यवस्था छ। त्यस्तै पति–पत्नी दुवैका नाममा राख्न चाहे ५ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ।
बागमती प्रदेशमा पनि महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा २५ प्रतिशत छुट छ भने एकल महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत नै छुटको व्यवस्था छ। तर, पति–पत्नी दुवैका नाममा राख्न चाहे १ सय रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा २५ प्रतिशत छुट छ भने एकल महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत नै छुटको व्यवस्था छ। त्यस्तै पति–पत्नी दुवैका नाममा राख्न चाहे १ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा २५ प्रतिशत छुट छ भने एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत छुट दिइएको छ। पति–पत्नी दुवैका नाममा राख्ने हो भने १ सय रुपैयाँ भए पुग्छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा २५ प्रतिशत तथा एकल महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। पति–पत्नी दुवैका नाममा राख्न चाहे १ सय रुपैयाँ लाग्छ।
साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलाका नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी गरिने कारोबारमा २५ प्रतिशत छुट छ भने एकल महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत छुट दिइएको छ। त्यस्तै पति–पत्नी दुवैका नाममा राख्ने हो भने १ सय रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
यसरी विभिन्न प्रदेशले गरेका छुट व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पनि तुलनात्मकरूपमा महिलाको स्वामित्वमा रहने गरी हुने कारोबार बढ्ने अनुमान रहेको उनको भनाइ छ।
