काठमाडौं। बर्दिवास मेडिकल कलेजको मुद्दा थप जटिल बन्ने देखिएको छ। मुद्दा फैसला पटक–पटक सर्दै गएपछि थप जटिल बन्ने देखिएको हो।
फागुन १ गते फैसला हुनुपर्ने मुद्दा फैसला नभई दुईपटक समय सारिएको छ। १ गते सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि फैसला हुन सकेको थिएन। फागुन १६ मा फैसला हुने बताइए पनि मुद्दा किनारा नलागेर फेरि चैत २७ गतेलाई नयाँ मिति तोकिएको छ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार फागुन १६ को बहसमा मेडिकल कलेज बनाउन लागेको स्थान नजिकै सयौं बिघा जग्गा खाली रहेकाले वन फँडानी गर्न नहुने जवाफ मुद्दा हाल्ने पक्षले दिए पनि बहस लम्बिएको हो।
मेडिकल कलेज बर्दिवासमै बनाउन सकिने र त्यसका लागि वन फँडानी पनि गर्नु नपर्ने कुरा उठेपछि १६ गते फैसला हुन नसकेको हो। तर, आयोजनाले २०७८ असोजमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
अब आयोजना पक्षले अहिले भनेकै जमिनमा किन मेडिकल कलेज बनाउनुपर्छ र मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षले मेडिकल कलेजका लागि नयाँ ठाउँ कहाँ हुन सक्छ विकल्पसहित अहिले बनाउने भनिएको स्थानमा बनाउन नहुने आधारका नोटपत्र बुझाउनुपर्ने छ। नोटपत्र भने चैत १० सम्म बुझाइसक्नुपर्छ।
२०७८ फागुनमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण गर्न लागिएको स्थानमा वन क्षेत्र बढी पर्ने भएकाले आयोजना अघि बढाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दाको एक वर्षसम्म फैसला नहुँदा कुनै काम हुन सकेको छैन।
मेडिकल कलेज निर्माण गर्न २०७८ असोजमा डिपिआर तयार भएको थियो। डिपिआर तयार भएपछि बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले जग्गा प्राप्ति गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर वन मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो।
तर, उक्त फाइल वन मन्त्रालय पुगेपछि २०७८ फागुनमा मुद्दा परेको हो। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। वन मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा फाइल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ। तर, आयोजनाले कलेज निर्माण गर्न लागेको स्थानमा वन क्षेत्र पर्छ। वन विनाश गर्न नहुने भन्दै वनसम्बन्धी अभियान्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन्।
जग्गा छनौट समितिको सिफारिसअनुसार जग्गा छनौट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरुयोजना (मास्टर प्लान), निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सहित प्राविधिक पक्षका काम शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
५४ हेक्टर वन क्षेत्रमा ठूला रुख संख्या धेरै नहुँदा क्षति कम हुने भन्दै आयोजना पक्ष डिपिआर अध्ययन भएकै स्थानमा कलेज बन्नुपर्ने अडानमा छ। ५४ हेक्टर जमिनमा १ हजार ९ सय ८७ वटा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश स–साना छन् भने ठूला भनिएका सालका रुख करिब डेढ सयवटा काट्नुपर्ने हुन्छ।
डिपिआर अनुसार बर्दिबास नगरपालिकाको भब्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको माइस्थान सामुदायिक वनको जग्गामा कलेजको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। बर्दिवासमा ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ हजार बेड क्षमताको मेडिकल कलेज बन्ने छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यसबेला पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माण सकेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म जग्गा प्राप्तिमै काम रोकिएको छ।
२०७५ फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा त्यसअघि नै स्वीकृत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी अनुमोदन गरिएको थियो।
सर्वोच्चबाट आयोजनाको पक्षमा फैसला नभए मेडिकल कलेजको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रमुख सुवेदीले बताए। चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनालाई ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये ७० लाख प्रशासनिक र ७ करोड पुँजीगत रकम हो।
तर, जग्गा प्राप्ति नहुँदा चालू आर्थिक वर्ष पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। जसका कारण पुँजीगततर्फको ७ करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको छ।
