काठमाडौं। मुलुककै तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनीका रूपमा रहेको स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स अनिवार्य नवीकरण गराउनुपर्ने म्याद नजिकिँदै छ।
स्मार्टले आफ्नो लाइसेन्स कायम राख्न आगामी वैशाख २ भित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि उक्त अवधिमा पनि नवीकरण नगरे उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा जाने छ।
आगामी चैत मसान्तमा लाइसेन्सको म्याद सकिने अवस्थामा रहेको टेलिकमले तीन महिनाअघि पुस मसान्तभित्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नवीकरणको निवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो।
तर, पुस २७ मा नवीकरण गराउने जानकारीसहितको एउटा पत्र दूरसञ्चारलाई दिएको उसले लाइसेन्स नवीकरण भने गराएको छैन। जसका कारण अब स्मार्टले नवीकरण दस्तुर रकमका साथ त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाएर लाइसेन्स कायम राख्न सक्छ।
स्मार्टले लाइसेन्स प्राप्त गरेको १० वर्षका निम्ति अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष किस्ताअनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ मा छ।
नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष समान ५/५ करोड, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौं वर्ष ३५ करोड र छैठौं वर्ष ५० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सातौं वर्ष १ अर्ब, आठौं वर्ष १ अर्ब २५ करोड, नवौं वर्ष १ अर्ब ५० करोड र दसौं वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्ष भुक्तान गरेपछि नवीकरण दस्तुरवापत कूल २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये भुक्तान गरेको रकम कटाइ बाँकी रकम भुक्तान गरेपछि लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
तर, स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरणवापत किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत बुझाउनुपर्ने रकम समयमा नबुझाएर आलटाल गर्दै आएको छ।
स्माटले दूरसञ्चार नीतिमा उल्लेख भएबमोजिमको २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब बुझाएको छ। जसअनुसार अब नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम १५ अर्ब १३ करोड बुझाउन बाँकी छ।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि उसले यो रकमका साथ १५ प्रतिशत जरिवाना पनि बुझाउनुपर्ने छ। यो रकम बुझाएर नवीकरण आवेदन दिएको खण्डमा स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
स्मार्टले योबाहेक रकम बुझाउन बाँकी भए पनि जरिवानासहित नवीकरण दस्तुर चैत मसान्तसम्म बुझाउनसके अन्य रकम भने पछि बुझाउन पनि पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।
नवीकरण दस्तुरबाहेक स्मार्ट टेलिकमले ७ अर्ब ७४ करोड ९७ लाख बक्यौता रकम पनि प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार यो २०७८ पुससम्मको मात्र हो। त्यसपछिको भने एकमुष्ठ हिसाब गरिएको छैन।
त्यस्तै स्मार्टले यी रकमका साथ रोयल्टी र अन्य केही रकम पनि बुझाउन बाँकी छ।
‘नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम लगभग ३० अर्बजति छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘लाइसेन्स नवीकरण गरेर कम्पनी जोगाउन यो सबै रकम एकैपटक बुझाउन पर्दैन तर वैशाख २ सम्म पनि लाइसेन्स नवीकरण नगरे कम्पनी स्वतः खारेजीमा पर्छ।’
वैशाख १ गते सार्वजनिक विदा भएकाले स्मार्टले २ गतेसम्म नवीकरण गर्न पाउने उनले बताए।
तर, स्मार्टले यति ठूलो रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने चर्चा पनि हुँदै आएको प्रति म्याद बाँकी रहँदासम्म नवीकरण गर्ने वा नगर्नेबारे केही भन्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो।
तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषदले पटक–पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको छ। पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ मा पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो।
थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ मा फेरि २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले योपटक पनि पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि पुस १४ मै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले उक्त निवेदनमा पहिलो किस्तावापतको २० करोड रुपैयाँमात्रै अहिले तिर्ने र बाँकी रकमका लागि एक वर्षको म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले टेलिकमलाई २०७९ पुस मसान्सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। उक्त म्याद नाघेकाले अब जरिवानासहितको रकम वैशाख २ सम्म नबुझाए कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा जाने छ।
सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा सेवा सुरु गरिसकेको थियो। तर, लामो समयदेखि बक्यौता रकम बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स नै खारेज हुनसक्ने अवस्था पटक–पटक सिर्जना हुँदै आएको छ।
नयाँ कम्पनी लाइसेन्स पाउन कसरत गरिरहेको समयमा बक्यौता नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमलाई बारम्बार म्याद थप्दै सुरक्षा दिने काम भएको भन्दै यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
