सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा४ बमोजिम आज प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभा भवन धनगढीमा बसेको प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी ४१ प्रदेशसभा सदस्यले मत जाहेर गरेका छन्। प्रस्तावको विपक्षमा ११ मत जाहेर भएको थियो ।
बैठकको प्रारम्भमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको अनुमतिमा मुख्यमन्त्री शाहले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम आफूमाथि विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र)का खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी, नेकपा (एमाले) का चक्रबहादुर मल्ल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीले भाग लिएका थिए।
प्रस्तावमाथि भएको छलफलपछि प्रस्तावलाई मत विभाजनको प्रक्रियाद्वारा मत संकलन गरिएको थियो। सभामुख भण्डारीले मत विभाजनको परिणामबारे जानकारी दिँदै प्रस्तावको पक्ष अर्थात हुन्छ भन्नेमा ४१ मत र प्रस्तावको विपक्ष अर्थात हुन्न भन्नेमा ११ मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाएको घोषण गरे।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार सदस्यले मत जाहेर गर्नु भएको थियो । प्रदेशसभाको विपक्षी बेञ्चमा बस्नुभएका स्वतन्त्र सदस्य डा जोशीले पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत जाहेर गरे। विपक्षमा नेकपा (एमाले) का १० र राप्रपाका एक सदस्यले मत जाहेर गरेका थिए।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ५२ सदस्यले मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा भाग लिनुभएको थियो। केन्द्रमा बनेको दलहरूको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट सजिलैसँग विश्वासको मत पाएका हुन्।
गत मङ्सिरको चुनाव लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले तोकिएको समयभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपाका गरी बहुमत सदस्यको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मत लिने बेला भने नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिन नमानेपछि रावल पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।रासस
