खाेटाझङ। केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलास्थित सिम्पानीमा निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसन अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७३ भदौमा भारतीय निर्माण व्यवसायी कम्पनी एटुजेड इन्फ्रा इञ्जिनियरिङ लिमिटेडले सम्झौता गरेको सबस्टेसन हालसम्म पूरा भएको छैन ।
कम्पनीले बुइपा–बाक्सिला ३३ केभी र ११ केभी प्रशारणलाइनको काम पूरा गरे पनि ट्रान्सफर्मर थप गर्ने र सबस्टेशन निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय बासिन्दा एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङका सहसचिव माइतीराज राईले बताए। सम्झौताअनुसार विसं २०७६ मै बनिसक्नुपर्ने सबस्टेसनको क्वाटर र कन्ट्रोल विल्डिङको काम अहिलेसम्म पनि अधुरै छ ।
निर्माणस्थलमा सबस्टेसनको विद्युतीय उपकरण ल्याइए पनि जथाभावी खुला चौरमा थुपारिएका कारण कतिपय उपकरण टुटफुट र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। कतिपय संरचनाको पिलर मात्र ठड्याएर व्यवसायी कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको पाइएको छ। सबस्टेसनको बाँकी काम पूरा गराउन पटक–पटक विद्युत् प्राधिकरण पुग्दा पनि सुनुवाइ नभएको केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समीर राईले बताए।
“सबस्टेसनमा जडान गर्न विराटनगरमा खरिद गरेर राखिएका ट्रान्सफर्मर निर्माणस्थलमा लगिएको छैन”, उनले भने, “सबस्टेसन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा उत्तरी क्षेत्रका सेवाग्राही गुणस्तरीय विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् । यो विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ।” केपिलासगढी र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका तथा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई लक्ष्यित गर्दै बाक्सिलामा सबस्टेशन निर्माणको काम थालिएको थियो।
बाँकी काम सम्पन्न हुँदासम्ममा आयोजनाको कूल खर्च करिब रु ११ करोड पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। पटक–पटक पेटी ठेकेदार परिवर्तन हुँदा सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मर जडानको कामले गति लिन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले बताए।
“कम्पनीले नियमित काम गर्ने हो भने डेढ/दुई महिनामै सकिने अवस्था छ”, उनले भने, “निर्माणको काममा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले चासो नदेखाएकाले समस्या सिर्जना भएको हो । कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको छ। अब फागु पर्व (होली) पछाडि निर्माणस्थलमा गएर काम सम्पन्न गराउने तयारीमा छौँ ।”
सम्झौता म्यादभित्र सबस्टेसन लगायतका संरचना निर्माणको काम नसकिएपछि भेरिएसन गर्दै पटक–पटक म्याद थप भएको पाइएको छ। बाक्सिलामा निर्माणाधीन सबस्टेसन सञ्चालन नहुँदा उत्तरी क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
यसैबीच, जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको छ। विद्युतीकरणको ठेक्का लिएको अजिमा–मरिन–चन्द्रकुमारी थापा जेभी काठमाडाैंले म्याद सक्दा पनि काम नगर्दा खोटेहाङ गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको हो।
निर्माण व्यवसायीले म्याद गुजारेर पनि काम नगर्दा खोटेहाङको लिकुवा पोखरी र वाप्लुखा तथा दिप्रुङको सप्तेश्वरछिता पोखरी र छितापोखरीमा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग विसं २०७८ फागुन–१६ गते सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीको काम गर्ने म्याद विसं २०७९ असार–२० गते नै सकिएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको स्वीकृत १ करोड १० लाख बजेटबाट सम्पूर्ण विद्युतीय सामग्री प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने र ठेकेदार कम्पनीले पोल गाड्ने, तार तान्ने, ट्रान्सफर्मर राख्ने तथा एलटी (शाखा) लाइन विस्तार गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले प्राधिकरणबाट आवश्यक सामग्री निर्माणस्थलमा झारेर अलपत्र पारेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
एबिसी केवल, डिस्क, पिन, तार, च्यानल, हार्डवयरलगायत आवश्यक सामग्री स्टोरमा पर्याप्त रहेको र सामन बुझ्ने, ढुवानी गर्ने तथा कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदारले कुनै चासो नलिएको विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनियर विजयराज रेग्मीले बताए। रेग्मीका अनुसार गत माघ–३० गतेसम्म सबै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको ठेकेदारले अन्ततः कामै नगरेपछि फागुन–८ गते सम्झौता रद्द गरेर जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ठेक्का लिएको अजिमा–मरिन–चन्द्र कुमारी थापा जेभी सीतापाइला काठमाडाैंका ठेकेदार दिनेश थापाले भने समयमै प्राधिकरणले सामग्री उपलब्ध नगराएकाले काम सम्पन्न नभएको बताएका छन्। प्राधिकरणबाट ल्याएको सामानको पनि सही ठाउँमा सदुपयोग नगरी अलपत्र पारेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले लाइन विस्तार गरेपछि बत्ती बाल्न भन्दै खोटेहाङ गाउँपालिकाको लिकुवापोखरी र वाप्लुखाका सेवाग्राहीका लागि प्राधिकरणको ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत लगिएको ३० वटा मिटरबक्स पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । एउटा मिटरबक्सका लागि २ हजार ६ सय ३० रूपैयाँ पर्ने स्थानीय उपभोक्ताले ज्यालादारी कर्मचारीलाई ६ हजार रूपैयाँसम्म रकम बुझाएको पाइएको छ ।रासस
