मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। दुई वर्ष कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दीका कारण विश्वअर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि धराशयी स्थितिमा छ। नयाँ निर्वाचन र त्यसपछि बनेको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी र कता डोर्याउला भन्ने धेरैको चासो र चिन्ता छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समिक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइसकेका छन्।
सतहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका छन्। विगतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठ सरकारले पुराना व्यवसायीको कुरा सुन्न छाडेको बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तथा व्यावसायिक घराना ‘आइजे ग्रुप’ का अध्यक्ष श्रेष्ठले बिग्रिँदो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन क–कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा खुलेर कुरा गरेका छन्। कठिन स्थितिमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र, व्यावसायिक वातावरण, सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि सुवास योञ्जनले आइजे ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी:
मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको भनेर चौतर्फी चासो बढेको छ। कुनै बेला तपाईं आफैं सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो भने निजी क्षेत्रको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हाँकिसक्नुभएको छ। यस्तो स्थिति सुधार्न अर्थतन्त्रमा क–कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला?
अहिले नेपालमात्र नभएर विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका छन्। विश्वका प्रायः देश कुनै न कुनै समस्याबाट प्रताडित छन्। सचेत र सक्षम देशले बेलैमा ध्यान दिएर समस्या समाधानमा केन्द्रित भए भने नेपालजस्ता देशले समयमै सावधानी अपनाउन सकेनन्।
खासगरी तीन कारणले नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। पहिलो, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा वाह्यभन्दा आन्तरिक समस्या बढी देखियो। आन्तरिक समस्या हल नहुँदा त्यसको प्रभाव वाह्य क्षेत्रमा पनि पर्यो। सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा नियामक निकायबीच एकरूपता देखिएन वा समन्वय हुन सकेन।
मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति अर्थ मन्त्रालयले नमान्ने र अर्थ मन्त्रालयको नीति राष्ट्र बैंकले नमान्ने स्थिति उत्पन्न भयो। खासगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय अभावमा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै किसिमका समस्या भोग्नुपर्यो।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिल्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भयो। ब्याजदर ह्वात्तै बढ्यो। अरू खालका समन्वय गरी व्यवसायीको आत्मबल उठाउने काम पनि भएन। निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा पनि सरकार चुक्यो। जसले गर्दा उद्योगी–व्यवसायी सबैभन्दा बढी मारमा परे। पहिलो, लामो समय आयात बन्द गरिँदा राजस्वमा व्यापक कटौती भयो र सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चसमेत नहुने स्थितिमा पुग्यो।
दोस्रो, नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय सरकारहरूले भ्रष्टाचारमा एकपछि अर्को रेकर्ड राख्न थालेका छन्। विगतमा सरकारीतवरबाट यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिएको थिएन/पाइँदैन। म आफैं पनि केही समय मन्त्री भएर सरकारमा बसेको छु। त्यतिबेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुनै गुञ्जायस थिएन। तर, अहिलेका मन्त्री, सचिवदेखि सरकारमा आबद्ध भएकाहरूको ‘बायोडाटा’ हेर्दा उदेक लाग्छ।
नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय सरकारहरूले भ्रष्टाचारमा एकपछि अर्को रेकर्ड राख्न थालेका छन्। विगतमा सरकारीतवरबाट यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिएको थिएन/पाइँदैन। म आफैं पनि केही समय मन्त्री भएर सरकारमा बसेको छु। त्यतिबेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुनै गुञ्जायस थिएन। तर, अहिलेका मन्त्री, सचिवदेखि सरकारमा आबद्ध भएकाहरूको ‘बायोडाटा’ हेर्दा उदेक लाग्छ।
तेस्रो, नेपालका पुराना भूमिपुत्र उद्योगी–व्यवसायी बिस्तारै पछाडि परिरहेको र नयाँ उद्योगी–व्यवसायीको उदय छिटो भएको देखिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पुराना उद्योगी–व्यवसायीलाई भन्दा नयाँ व्यवसायी (जो दीर्घकालीन होइन, तत्कालै नाफा खोज्ने) का पक्षमा आउन थालेको देखिन्छ। तिनै सीमित वर्गले नेपालको अर्थतन्त्र नै तलमाथि गराउने गरी नीतिनियम निर्माणमा सरकारलाई प्रभावमा राख्ने गरेका छन्, जुन मुलुकका लागि आत्मघाती हो।
पुराना उद्योगी–व्यवसायी (लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँदै आएका) को सुझाव पनि समेटेर नीतिनियम कार्यान्वयन गरेको भए मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको स्थितिमा पुग्ने थिएन। निहित स्वार्थ लिएर हिँडेका उद्योगी–व्यवसायीको मनोभाव पूरा गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अग्रसर भएकै कारण सरकारी कर्मचारी पनि भ्रष्ट हुँदै गएको र त्यसको लाभ राजनीतिक दलहरूले पनि लिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन।
अब सरकारलाई दोष दिएरमात्र उम्किने ठाउँ छैन। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला सबैले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेभन्दा पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। धेरै क्षेत्रमा लगानीका प्रतिबद्धता नआएका पनि होइनन्। तर, प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भने आएको पाइँदैन। तपाईं आफैं बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरमा आबद्ध हुनुहुन्छ। विदेशी लगानी ल्याउन के अप्ठ्यारो छ?
प्रतिबद्धता भएकामध्ये एक प्रतिशत पनि विदेशी लगानी आएको छैन। विभिन्न कालखण्डमा भएका सभासम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ। पर्याप्त विदेशी लगानी नआउनुमा विदेशी लगानीकर्ता नभई सरकार नै मुख्य दोषी देखिन्छ। विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी जति आएका छन्, तिनीहरूले राम्रै गरिरहेका छन्। राजस्व तिरिरहेका छन् भने रोजगारी पनि दिइरहेका छन्।
तर, नयाँ लगानी आउन समस्या भइरहेको छ। विदेशी लगानीका उद्योगमा थप लगानी बढाउन र नयाँ विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले नेपालस्थित सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग गरिएको छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई नीतिनियममा समावेश गर्नुपर्छ।
नेपालमा भएका विदेशी लगानीका कम्पनीले नीतिगत र व्यावहारिक के–कस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ र ती समस्या समाधानका के–कस्ता नीतिगत र व्यावहारिक परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्छ। नयाँ लगानीकर्ताले के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म कसैसँग छलफल गरेको र परामर्श लिएको मेरो जानकारीमा छैन। मैले यसबारे हरेकजसो प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूलाई भनेको छु तर, कसैले चासो दिएजस्तो लाग्दैन। हुन त सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक क्षेत्र कहिल्यै नपरेका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ।
नेपालका पुराना भूमिपुत्र उद्योगी–व्यवसायी बिस्तारै पछाडि परिरहेको र नयाँ उद्योगी–व्यवसायीको उदय छिटो भएको देखिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पुराना उद्योगी–व्यवसायीलाई भन्दा नयाँ व्यवसायी (जो दीर्घकालीन होइन, तत्कालै नाफा खोज्ने) का पक्षमा आउन थालेको देखिन्छ। तिनै सीमित वर्गले नेपालको अर्थतन्त्र नै तलमाथि गराउने गरी नीतिनियम निर्माणमा सरकारलाई प्रभावमा राख्ने गरेका छन्, जुन मुलुकका लागि आत्मघाती हो।
राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा मात्र लागेको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीको असर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा परेको छ र त्यसलाई आमनेपालीले झेल्दै आएका छन्।
विदेशी लगानीकर्ताले जुनसुकै मुलुकमा लगानी गर्दा सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा अध्ययन गरेकै हुन्छन्। आफ्नो लगानी सुरक्षित छ वा छैन भन्ने विषयलाई गहनतापूर्वक मूल्यांकन गरेका हुन्छन्। लगानीकर्ता आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधिलाई सम्वन्धित मुलुकमा पठाएर त्यहाँको सरकारी, गैरसरकारी निकायदेखि राजदूतावाससँग पर्याप्त छलफल गर्छन् वा परामर्श लिन्छन्। विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी सम्बन्धित मुलुकमा भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विश्वास गर्छन्। सम्बन्धित मुलुकका बहुरािष्ट्रय कम्पनीका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभव र सुझावका आधारमा निर्णय गर्छन्।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको मेरो लामो संगतले नयाँ लगानीकर्ताका लागि नेपालमा विश्वासको आधार नै खडा भएको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक लगानीदेखि उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद गठन गरेका थिए।
म बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको समन्वयका लागि सदस्य थिएँ। मैले पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित सुझाव बुझाएँ। तर, सुझावका विषयमा आजसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। अहिले त समिति नै निस्क्रिय छ। नेपालमा सुझाव लिने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति धेरै भएकाले विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी संयन्त्रलाई विश्वास गर्न छाडिसके।
अन्य मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका समस्या तत्कालै समाधान गरिन्छ। नेपाल यसमा चुकिरहेको छ। दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अनि विदेशी लगानी ल्याउँछु भनेर चर्को भाषण गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भइरहेको छ। विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न केही कानुन संशोधन गरिनु आवश्यक छ। सरकारले अवरोध होइन, प्रोत्साहनसहित सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। जसका लागि सरकार गम्भीर देखिँदैन।
पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायी ब्याजदरको बहाना बनाएर सडकमै देखिए। साना व्यवसायी हतोत्साहित भएर आत्महत्यातर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ। यस्तो स्थिति किन आयो?
कोभिडका कारण लामो समय उद्योग–व्यवसाय बन्द भयो। त्यसपछि खुलेका व्यापार–व्यवसायले आर्थिक मन्दीका कारण गति समाउन सकेन। पछिल्लो समय बढेको बैंकको ब्याजका कारण ऋणको सावाँ, ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने स्थिति भएन।
बैंकले उद्योगी–व्यवसायीलाई निरन्तर पेल्ने (दबाब दिने) काम भयो। समस्या समाधानमा सरकार र निजी क्षेत्रका संघसंगठन चुके। एकातिर भएको व्यापार–व्यवसाय निरन्तर ओरालो लाग्ने र अर्कातिर सम्बन्धित पक्षबाट कुनै संरक्षण नभएपछि व्यवसायी हतोत्साही भएको देखिन्छ।
जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। सरकारले परिस्थिति मूल्यांकन गरी तत्कालै उद्योगी–व्यवसायीको आत्मबल बढाउने खालका नीति नल्याए स्थिति अझै विकराल बन्ने देखिँदैछ। थप क्षतिबाट जोगाउन सरकारले तत्कालै पहलकदमी लिनुपर्छ।
व्यवसायी आत्महत्याको चरणमा पुग्दासम्म निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले कुनै चासो नदिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। यस्ता प्रकरणमा छाता संगठनको संगठित भूमिका हुन्छ कि हुँदैन। तपाईं आफैं उद्योग वाणिज्य महासंघ हाँकिसकेको व्यक्ति आलोचना होला भन्ने डरले बोल्न डराउनुभएको त होइन?
निजी क्षेत्रको समस्या समधानमा महासंघले पहल गरेन भन्ने होइन तर पर्याप्त हो कि होइन। कति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनु अन्यथा पनि होइन। महासंघले उद्योगी–व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा सरकारलाई पत्राचार गरेर औपचारिकता पूरा गरेको देखिन्छ। जुन सञ्चारमाध्यममा समाचार सामग्रीले पनि देखाउँछ ।
तर, जुनप्रकारले अग्रसर हुनुपथ्र्यो त्यो दिशामा हालको महासंघ नेतृत्व चुकेको देखिन्छ। त्यही भएर अहिले जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरू अभिभावकविहीन जस्तै भएका छन्। जिल्ला संघहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि केन्द्र सामेल हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो।
व्यवसायी धमाधम आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुग्दासमेत महासंघको नेतृत्व गम्भीर भएर सरकारसँग कुनै वार्ता र छलफल गरेको पाइँदैन। सरकारसामु महासंघ नेतृत्वले घुँडा टेकेको देखिन्छ। सरकारी तवरबाट जस्तो नीतिनियम आए पनि स्वीकार गर्ने र संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत लाभहानीमा महासंघको टिम लागेको आभास भइरहेको छ। यसबाट व्यवसायीको महासंघप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनसक्छ।
बैंकले उद्योगी–व्यवसायीलाई निरन्तर पेल्ने (दबाब दिने) काम भयो। समस्या समाधानमा सरकार र निजी क्षेत्रका संघसंगठन चुके। एकातिर भएको व्यापार–व्यवसाय निरन्तर ओरालो लाग्ने र अर्कातिर सम्बन्धित पक्षबाट कुनै संरक्षण नभएपछि व्यवसायी हतोत्साही भएको देखिन्छ।
महासंघको पूर्वनेताका हिसाबले वर्तमान नेतृत्वलाई कुनै सुझाव दिनुभएको छैन?
सुझाव मागेपछि दिने हो। मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर भइसक्दा पनि त्यसबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलका लागि महासंघले बोलाएको थाहा छैन। र, महासंघ नेतृत्वले कुनै सुझाव लिएको जस्तो पनि लाग्दैन। मैले महासंघमा पाइला नटेकेको वर्षौं भइसक्यो। पूर्वअध्यक्षहरूले केही सुझाव दिए हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप लाग्छ। हामीसँग कुनै स्वार्थ छैन। महासंघ राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा सधैं रहनु कमजोरी हो र!
महासंघ नेतृत्वले विधान संशोधनको विषय अघि बढाउन सकेन। महासंघको नेतृत्वभित्र हुने गुटउपगुटलाई नियन्त्रण गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने गरी विधान बनायौं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वयं निर्वाचनका बेला विवादमा मुछिन थालेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर अध्यक्ष पनि निर्वाचनबाट आउनुपर्ने गरी विधान संशोधन मस्यौदा तयार भएको थियो। त्यो अहिले कहाँ पुग्यो? क–कससँग छलफल गरियो? कुनै जानकारी छैन।
नयाँ विधानमा कुनै पूर्वअध्यक्षको छोरा/छोरी चुनावमा उठ्दैछ भने पूर्वअध्यक्षहरू कसैको पक्ष वा विपक्षमा लागेर प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्न सुझाव दिएका थियौं। पूर्वअध्यक्षहरूले आफ्नो अधिकार कटौती गरी महासंघकै हित हुने खालका विधान बनाउन सुझाव दिइरहेका बेला केही पदाधिकारीले पूर्वअध्यक्षहरूको स्वार्थ अनुकूल काम भयो भनेर आरोपसमेत लगाए। महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा विधान संशोधनको विषय आफ्ना सदस्यहरूको हितमा छ भनेर पदाधिकारीहरूलाई भन्न सक्ने हैसियतमा पनि देखिएनन्।
पर्यटन क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभव छ। पछिल्लो समय नेपाल आउने पर्यटक संख्या, बसाइ अवधि र खर्च गर्ने दरसमेत घटिरहेको छ। तर, तारे होटलमा लगानी भने बढिरहेको छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका होटल कसरी चल्न सक्लान्?
पर्यटक संख्या, बसाइ अवधि र खर्च गर्ने दर घट्नु पर्यटन व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यसो भन्दैमा पर्यटन क्षेत्रको भविष्य छैन, यसमा लगानी गर्नु हुँदैन भनेर निरुत्साहित भइहाल्नुपर्दैन। अहिले नेपालभन्दा सानो भुटानले जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ।
माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख माध्यम पर्यटन हो। जलविद्युत र पर्यटन दुवैको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले आसातित प्रतिफल लिन सकिरहेको छैन। यस्तो हुनुमा निजी क्षेत्रसँगै सरकारी नीतिनियमले पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ।
माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख माध्यम पर्यटन हो। जलविद्युत र पर्यटन दुवैको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले आसातित प्रतिफल लिन सकिरहेको छैन। यस्तो हुनुमा निजी क्षेत्रसँगै सरकारी नीतिनियमले पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ।
कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र धराशयी भयो। दुई वर्षभन्दा लामो समय ठूला होटल प्रायः बन्द भए। त्यसपछि रफ्तार लिन लागिरहेका बेला रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले फेरि समस्या ल्यायो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि ‘चेन’ र ठूला होटल निर्माण हुने क्रमले तीव्रता पाउनु राम्रो भए पनि कठिन परिस्थितिमा कसरी सञ्चालन गर्ने र टिकिराख्ने भनेर चिन्ता लिने बेला भने भएको छ।
कोभिडकालमा आन्तरिक पर्यटकका कारण होटल तथा रिसोर्ट चलायमान भएका उदाहरण पनि छ। विदेशी पर्यटक ल्याउन प्रचारप्रसारसँगै हवाई यातायातलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जति धेरै मुलुकसँग हवाई सम्बन्ध जोडिन्छ, तबमात्र धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आउन सक्छन्।
नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता बढाउने, हिमालय एयरलाइन्सलाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी एयरलाइन्स ल्याउन सहजीकरण गरे नेपालमा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँछ। नेपाल एयरलाइन्सका चारवटा जहाजले पर्यटक ल्याएर नेपालका होटल भरिभराउ हुने स्थिति देखिँदैन। सरकारले आन्तरिक र वाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत काम अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारको काम आवश्यक पूर्वधार निर्माण गर्ने र समन्वय गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको काम विश्वस्तरीय होटल तथा रिर्सोट खोल्ने, खर्चालु पर्यटक ल्याउने हो। निजी क्षेत्रले आफ्नो काम गरिरहे पनि सरकारले भने अझै उद्योगको मान्यता दिएको छैन। यो सबैभन्दा दुःखको विषय हो।
पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता किन चाहिएको हो?
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पछि सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने क्षेत्र पर्यटन हो। विदेशी मुद्रासँगै लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिइरहेको छ। तर, उद्योगको मान्यता नपाउँदा उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले दिएका सेवासुविधा पर्यटन क्षेत्रले पाइरहेको छैन।
बिजुलीको महसुल पनि उद्योगलाई भन्दा होटललाई बढी छ। विदेशी मुद्रा ल्याउने माध्यमका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले कुनै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू दिएको छैन।
सरकारले सधैं पर्यटन क्षेत्रबाट लिनेमात्रै काम गरिरहेको छ तर, सुविधा दिएको छैन। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिए अहिलेभन्दा बढी पर्यटक ल्याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुन्छ।
लगानी अहिलेकै अवस्था बढ्ने र पर्यटक संख्या घट्दै जाने हो भने ठूलो दुर्घटनामा पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। होटल दुर्घटनामा पर्नु भनेको बैंक पनि डुब्नु हो र बैंक डुब्नु भनेको सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पर्नु हो। त्यसैले बैंकहरूले पनि होटल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा सोच्ने बेला आएको छ।
तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्डसहितका सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएको पाइँदैन। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेशी मदिरा आयातमा केही समय प्रतिबन्ध लगायो। जब ब्रान्डेड मदिरा खान पाइँदैन भने त्यो मुलुकमा किन पर्यटक आउँछन्? घुम्न निस्किने भनेको खान, पिउन र रमाइलो गर्न हो। यस्ता विषयमा सरकारले कहिल्यै बुझ्न खोजेन।
होटल क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी भएको छ। पर्यटक संख्या घट्दै जाने तर लगानी भने बढ्दै जाँदा भविष्यमा दुर्घटनामा पर्दैन?
लगानी अहिलेकै अवस्था बढ्ने र पर्यटक संख्या घट्दै जाने हो भने ठूलो दुर्घटनामा पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। होटल दुर्घटनामा पर्नु भनेको बैंक पनि डुब्नु हो र बैंक डुब्नु भनेको सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पर्नु हो। त्यसैले बैंकहरूले पनि होटल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा सोच्ने बेला आएको छ।
-1738394135.jpg)
