काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा वन नियमावली संशोधन मस्यौदा चार महिनादेखि मन्त्रालयमै अड्किएको छ।
मन्त्रालयले गत मंसिरमा वन नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गरे पनि हालसम्म त्यसले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको हो।
‘गएको मंसिरमै मस्यौदा तयार गरेका हौं तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद पुग्न सकेको छैन, कर्मचारीका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब काम मन्त्रीकै हो। नयाँ मन्त्री आएर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्न सकिँदैन।’
विकास निर्माणका काम गर्दा वन कानुनले बाधा पुगेको भन्दै विकासे मन्त्रालयबाट वन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ। विकास निर्माणका काम सहज बनाउने उद्देश्यअनुरूप वन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको वन मन्त्रालयको भनाइ छ।
तर, कर्मचारीले तयार गरेर राखेको नियमावली संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषदसम्म लैजान मन्त्री छैनन्। मंसिरदेखि हालसम्म मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री स्थायीरूपले बस्न नसक्दा नियमावल संशोधन प्रक्रिया रोकिएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्।
नियमावली संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव वनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद लानुपर्ने हुन्छ। तर, मन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषदसम्म मस्यौदा नपुगेको हो। तै पनि विकासे मन्त्रालयलाई सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहजता पु¥याउने उद्देश्यले पाँच महिना पहिला वातावरण नियमावली अनुसूची संशोधन गरेको उनले जानकारी दिए।
‘अब वन कानुनले विकास निर्माणमा पहिलाजस्तो बाधा पु¥याउँदैन किनकि पाँच महिना पहिला वातावरण नियमावली अनुसूची संशोधन गरेर ५० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माण गर्दा वनको काम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने बनाएका छौं,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने।
वन नियमावली संशोधन गर्न कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग वनले सुझाव मागेको थियो। दुवै मन्त्रालयले वन नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। वन नियमावली संशोधन गरेपछि फेरि वातावरण ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। तर, राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रालयको नेतृत्व स्थायी छैन। जसका कारण महत्वपूर्ण निर्णय हुनसकेका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि राष्ट्रियस्तरका र ठूला आयोजनालाई सहज हुने गरी वन उपलब्ध गराउने कानुन बनाएको पाइन्छ। तर, नेपालमा वन ऐनले गर्दा समस्या बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा ३७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) कार्य छरितोरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्यांकन आधार मानी आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
नेपालमा हालसम्म कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला इआइए स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेटअनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट ऐन संशोधन गरेर प्रारम्भिक इआइएका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन हुनेछ।
अहिलेको कानुनअनुसार आयोजना निर्माण लागत बढेको र अध्ययनले धेरै समय लागेकाले पनि ऐन, नियमावली तथा अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
वन मन्त्रालयले आयोजनाका इआइए स्वीकृत गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने र रुख काट्ने अनुमति दिँदै आएको छ। नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र छ।
वन ऐनले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र जलविद्युतका लागि एउटै व्यवहार गरेको छ। जसका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विकासमा बाधा परिरहेको छ।
