काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले सुरक्षा मागेपछि गृह मन्त्रालयले यसको व्यवस्था मिलाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसासियसन, नेपाल वित्त कम्पनी संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सुरक्षा माग गरेपछि मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई जिल्लामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुरक्षा मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध संगठित आक्रमणको प्रयास हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको व्यववस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षाका लागि चनाखो भएर सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र त्यस्तो गतिविधिहरुमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रसाद सिंहले बताए ।
विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने चेतावनी दिएपछि अहिले विभिन्न स्थानमा अराजक गतिविधिहरु बढेका छन्। यस्तै ऋण तिर्न नपर्ने जस्ता आवाजहरु आउन थालेका छन् ।
व्यवसायी प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राखेर बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने दस्ता नै तयार भएको बताउँदै २० लाख रुपैंयाँ सम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने र मोसो दल्ने चेतावनी दिएका थिए।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संगठनहरुले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत ४८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व भएको विज्ञप्तिमा स्पष्टपारिएको छ।
-1732541848.jpg)
