लमजुङ। जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा दोर्दी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने उदिपुर–रिठ्ठेबगर–नौथर सेरा सडक कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको हो ।
ग्याबेल, ग्याबिन वाल, मेशिन वालको काम तीव्र रुपमा भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। कार्यालयका सडक इन्जिनियर राजेश अधिकारीले हालसम्म साढे तीन किलोमिटरको स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भई कालोपत्र गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अन्य भागमा स्ट्रक्चरको काम सुरु गर्ने तयारीमा छ। सडकको बेस बसाउने तथा पाँच किलोमिटर नाला निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सरकारको ‘एक पालिका एक सडक’ अभियानअन्तर्गत निर्माण सुरु भए पनि ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँले विसं २०७७ असार ३ मा सम्झौता लिएको थियो ।
विसं २०७९ असार २ भित्र कालोपत्र गरिसक्ने गरी ठेक्का लिए पनि कोभिडका कारण समयमा काम सक्न ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले गत पुससम्म काम सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको थियो। उक्त समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने भएपछि आगामी असार २९ सम्मका लागि सम्झौता म्याद थप गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको रु २६ करोड २९ लाख ६ हजार दुई सय २५ को लगतमा सात दशमलव एक सय २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन लागेको हो । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार बेंसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुरदेखि दोर्दी गाउँपालिका–४ मा पर्ने दोर्दी गाउँपालिकासँग जोड्ने सडकको कालोपत्र थालिएको हो ।
सो सडकखण्डअन्तर्गत दुई ठाउँमा गरी एक हजार एक सय १३ घनमिटर सडक ढलान गर्ने योजना रहेको इन्जिनियर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालोपत्र चार सेन्टिमिटरको हुनेछ।
सडकको निर्माण समयमा नै सम्पन्न नहुँदा पैदल यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए। 'हिउँदमा पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने समस्या छ', उनले भने। अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकको दैनिक यात्रालाई सहज बनाउन काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आफूले पहल गर्दै आएको बताए।
उनका अनुसार यस सडकखण्डमा वर्षायाममा साना तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आवतजावत गर्न समस्या हुने गरेको छ। कालोपत्र सम्पन्न भएपछि यात्रा सहज यात्रा स्थानीयवासीको भनाइ छ । सडक निर्माण भएपछि बेंसीसहर नगरपालिका र दोर्दी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।