खजुराबाँकेका मुख्य नाकाबाहेक अन्यमा भन्सार कार्यालय नहुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन। सीमावर्ती क्षेत्रका सात छोटी भन्सार कार्यालय करिब दुई दशकदेखि बन्द छन्। ती कार्यालय हालसम्म पुनःस्थापना गर्न सकिएको छैन।
सातवटै छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विस्थापित भएका हुन्। ती नाकाबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न सामग्री राजस्व छलेर खुलारूपमा भारतबाट नेपाल ल्याउने गरिकाले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भइरहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गरिएका नाकाबाट खुला रूपमा चोरी पैठारी बढेको उनको भनाइ छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बन्द गरिएका ती छोटी भन्सार हालसम्म पनि पुनःस्थापना नहुँदा जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट अवैधरुपमा आयात निर्यात बढेकाले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ। सुइया बगौडास्थित कटकुइया, नरैनापुर, भगवानपुर, खडैचा होलिया, हिरमिनियाको भंघोटना, साइगाउँ र साइगाउँ पश्चिमतर्फको उढरापुर नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका थिए।
लामो समयदेखि कार्यालय पुनःस्थापना नहुँदा अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन्। गाउँको बाटोबाट भित्रिने मालसामानको भन्सार गर्ने छोटी भन्सार पुनःस्थापना नगरिँदा भारतसँग सीमा जोडिएका ती बाटोबाट खुलेआम तस्करी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट लामो समयदेखि हुँदै आएको डुडुवा गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले बताए। भारतबाट अवैधरूपमा हुने चोरी पैठारीले लक्ष्यअनुसार भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको तथा स्थानीय व्यवसायीको व्यापार चौपट हुँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायीले तत्काल छोटी भन्सार पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले लामो खुला सिमानामा एउटा मात्र भन्सार हुँदा चोरी पैठारी अत्यधिक बढेर राजस्व संकलनसँगै व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएको बताए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा २२ अर्ब ३१ करोड २६ लाख रूपैयाँ अर्थात् ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र असुली गर्न सकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आवको हालसम्म हरेक महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ।
