काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले उपयुक्त तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा नुवाकोटस्थित बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको ‘सेल टु’ हस्तान्तरणमा अन्योल बढेको छ। जसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सोचेर ल्यान्डफिल साइट डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैगरी ‘सेल वान’ प्रयोग नभएपछि ‘सेल टु’ हस्तान्तरणमा अन्योल बढेको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरेको उक्त ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको गत जेठदेखि होे। ४० मिटर गहिरो सेल वानमा यति छोटो समयमै फोहोरको थुप्रोले २५ मिटर उचाइ बनाइसकेको छ।
ल्यान्डफिल साइट निर्माण योजनाअनुसार काठमाडौं महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेरमात्रै ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभागका इन्जिनियर माधव कटुवाल बताउँछन्। महानगरले भने फोहोर व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी सिसडोलमा जसरी नै फोहोर फाल्दै आएको छ।
जसले गर्दा ४० वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटले १० वर्ष पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने इन्जिनियर कटुवाल बताउँछन्। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ५० लाख घनमिटर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ।
‘कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउँदा ४० वर्षसम्म र सामान्य फाल्दा पनि कम्तीमा २० वर्षसम्म सेलले काम गर्ने गरी निर्माण गरिएको हो,’ इन्जिनिय कटुवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, महानगरले अहिले जसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, त्यसरी त १० वर्षसम्म पनि धान्दैन।' महानगरअन्तर्गतको वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ पनि फोहोर छुट्ट्याएर व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार्छन्।
सेल टु हस्तान्तरणमा अन्योल
सेल वान प्रयोगको दुरावस्था देखेको भवन विभागले सेल टु हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन। गत पुसमा ल्यान्डफिल साइटको सम्पूर्ण काम पूरा भएको थियो। अर्थात, सेल टु पनि तयार भएर फोहोर फाल्न मिल्ने अवस्थामा छ। तर, सेल वानजस्तै प्रयोग हुने देखेपछि हालसम्म विभागले सेल टु हस्तान्तरण गरेको छैन।
‘निर्माण भएपछि हामीले हस्तान्तरण त गर्नुपर्छ तर जुन डिजाइन र लक्ष्यले ल्यान्डफिल साइट बनाएका छौं, त्यसरी प्रयोग नगरेको देख्दा हस्तान्तरण गर्न मन छैन,’ इन्जिनियर कटुवाल भन्छन्, ‘स्थानीय निकाय, महानगरलगायतसँग छलफल गरेरमात्रै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौं, जसले गर्दा उचित प्रयोग हुन सकोस्।’
ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फालेपछि माटोले छोप्नुपर्ने हुन्छ। तर, महानगरले नियमअनुसार माटोले छोप्ने काम गरेको छैन। विभागका अनुसार अनुगमन हुँदामात्रै देखावटीरूपमा माटोले छोप्ने गरिएको छ। तर, वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठ भने माटोले छोप्ने काम भइरहेको दाबी गर्छन्।
‘सिसी क्यामेराबाट हेर्न सकिन्छ माटोले फोहोर छोप्ने काम भइरहेको छ, बरु धेरै माटो भएर कम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, फोहोर छुट्ट्याएर लान सकेका छैनौं, लगेको फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ।’
बन्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला तथा भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक १७ स्थानीयतहको फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट ८८ करोड ५४ लाख ७० हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो।
त्यसबाहेक मन्त्रालयले ल्यान्डफिल साइटका लागि करिब ६१ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिएको थियो। बन्चरेडाँडाको १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ६१ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपरेको थियो।
६ किलोमिटर सडक बन्ने
भवन विभागले ल्यान्डफिल साइट जाने नयाँ बाटो निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको सडकबाट जाने ६ किलोमिरट पहुँच सडक निर्माण गर्दा करिब १० किलोमिटर छोटो पर्ने इन्जिनियर कटुवालको भनाइ छ। जसले पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम भई आर्थिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ। लक्ष्यअनुसार काम भए दुई वर्षभित्र सडक निर्माण हुनेछ।
तर, सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको स्थानमा ‘शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज’ को वन पर्ने भएकाले चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। तै पनि सडक निर्माण योजनास्थलमा वन रहेको तर मानव बस्ती नपर्ने भएकाले फोहोर ओसारपसार गर्न उपयुक्त हुने इन्जिनियर बटुवालले बताए।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार ४५ देखि १ हजार १ सय टन (१ सय ३५ ट्रिप) सम्म फोहोर पुग्ने अनुमान सहरी विकास मन्त्रालयको छ। औद्योगिक, रासायनिक, स्वास्थ संस्थाजन्य वा हानिकारक फोहोर उक्त साइटमा फाल्न मिल्दैन। कुहिने फोहोरबाट निस्किएको रसलाई जमिनमुनि जान नदिन विभिन्न प्रकारका तह जस्तै माटो, जिओ मेम्रेनको लाइनर सिस्टम निर्माण गरिएको छ।
