काठमाडौं। नेपालमा अबैध मोबाइल भित्र्याउन नदिने उद्देश्यले लामो समय र ठूलो लगानीमा तयार पारिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ उखानजस्तो भएको छ।
करिब १ अर्ब लगानीमा तयार पारिएको एमडिएमएस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत पुस १५ बाट पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
तर, कार्यान्वयनमा ल्याएकै दिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी) केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चौतर्फी विरोध भएको भन्दै तत्काल विदेशबाट आउँदा मोबाइल ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए।
दाहालले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन त दिए, तर त्यसको विकल्प नदिँदाको असर स्वरूप दुई महिनादेखि कार्यान्वनमा आउनुपर्ने एमडिएमएस अलपत्र छ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा मोबाइल अबैध ढंगबाट भित्रिएर बिक्री वितरण हुने गुनासो मोबाइल वितरक र मोबाइल आयातकर्ताले गर्दै आएका छन्। ठूलो संख्यामा गैरकानुनी बाटोबाट मोबाइल आयात हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व नपाउने गरेको विषय पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ।
तर, अबैध ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउन भन्दै अर्ब खर्चेर तयार पारिएको एमडिएमएस नै अलपत्र परेपछि अबैध कारोबार थप बढेको व्यापारीको गुनासो छ।
हुन त एमडिएमएस आफैंमा समस्या भएर यसको विरोध भएको वा कार्यान्वयनमा नआएको होइन। यस प्रणालीलाई पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने, दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने र दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए जफत गर्ने व्यवस्था एकैपटक लागू गरिएको थियो।
हो, यही प्रावधानमा व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मोबाइल ल्याउन पाउने विषयमा गर्न लागिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनेर रोकेको दुई महिना पूरा भएको छ, तर यो अवधिमा प्रावधान सच्याउने कुनै काम भएको छैन। यो प्रावधान र एमडिएमएस सँगै लागू गर्नुपर्ने हुँदा प्र्रावधानमा भएको विवादित विषय सच्याएर एमडिएमएस तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का मोबाइल ल्याउन पाउने प्रावधानका सन्दर्भमा सुरुमा केही छलफल भए पनि हाल त्यसलाई अगाडि नबढाइएको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि तत्कालीन समयमा प्रावधानका विषयमा केही छलफल भएको थियो,’ खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, हाल भने यसमा कुनै कुरा अगाडि बढेको जानकारी आएको छैन। अब बजेट आउँदा यो विषय समेटेर आउँछ होला।’
उनका अनुसार यो प्रावधान परिवर्तन गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषय भन्सार विभागको क्षेत्राधिकार नभई मन्त्रालयको हो। मन्त्रालयले पठाएको प्रावधानलाई आफूहरूले लागू गर्ने र सल्लाह मागेको खण्डमा दिने व्यवस्थामात्र छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि हालसम्म एमडिएमएस कार्यान्वयनको विषय लिएर कुनै नयाँ जानकारी नआएको बताउँछ।
‘तम्तयार अवस्थामा रहेको एमडिएमएस कार्यान्वयनमा रोक लागेको दुई महिना पुगेको छ,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘तर, यो अवधिमा यसलाई अगाडि बढाउनेबारे कुनै जानकारी आएको छैन।’
यसको रोक अन्यत्रबाटै लगाइएको र फुकाउने विषय पनि अरूकै हातमा रहेका कारण कार्यान्वयनमा आउँछ वा आउँदैन भन्नेबारे आफूहरूले केही बोल्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
यसरी हेर्दा दुई महिना अवधिमा न प्रावधान पुनरावलोकन गरिएको छ, न अर्ब खर्चिएको एमडिएमएसबारे कुनै चिन्ता गरिएको छ। उल्टै अब एमडिएमएसमाथि भएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ।
त्यस्तै एमडिएमएस पूर्णरूपमा लागू हुन नपाउँदा नेपालमा अबैध बाटोबाट मोबाइल आउने क्रम झन् बढेको र यसको असर राजस्व संकलनमा समेत परेको चर्चा पनि हुने गरेको छ।
आजभन्दा केही साताअघि मात्र काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहप्रवक्तासमेत रहेका मिश्रले एमडिएमएस लागू नहुँदा तीन महिनामा नै ‘ग्रे मार्केट’ बाट ३१ लाखथान फोन नेपाल भित्रिएको बताएका थिए।
ग्रे मार्केटबाट झन्डै दुई गुणा बढी फोन आयात भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। मिश्रले गत असोजदेखि मंसिरसम्म बैधानिक बाटोबाट साढे १५ लाख र ग्रे मार्केटबाट ३१ लाख फोन नेपाल आयात भएको जानकारी दिएका थिए।
उक्त तीन महिना अवधिमा विदेशबाट नेपाल आएकाले ४२ हजारथान मोबाइल फोन ल्याएको उल्लेख गर्दै विदेशबाट नेपालीले ल्याउने फोनले नभई ग्रे मार्केटका कारण राजस्व र बजारमा असर पुगेको स्पष्ट पारेका थिए।
एमडिएमएस पूर्णरूपमा लागू भए अबैधानिक बाटोबाट आउने फोन आयात रोकिने भएकाले एमडिएमएस कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको जोड छ। मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा एमडिएमएस लागू नहुँदा व्यापार चौपट भएको बताउँछन्।
‘एमडिएमएस लागू नहुँदा व्यापार नराम्रोसँग बिग्रिएको छ। चोरी पैठारी गर्नेले वैदेशिक रोजगारीलाई ढाल बनाइरहेका छन्,’ मल्होत्राले भने, ‘हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट आउनेलाई भन्सार लिनू भन्ने कुरा गरेका छैनौं। उनीहरूलाई एक–दुइटा कतिवटामा राजस्व छुट दिने भन्ने कुरा राज्यको हो। त्यसबाहेक एमडिएमएस लागू सबैमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
उनले एमडिएमएस लागू नहुँदा राज्यको राजस्व पनि गुमेको र व्यापार पनि घटेको बताए। ‘हाल बजारमा ७० प्रतिशत मोबाइल चोरी पैठारीको छ भने ३० प्रतिशतमात्र बैधानिक बाटोबाट आएको छ,’ मल्होत्राले भने, ‘हामीले सबैतिर कुरा गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकाले उहाँले नै विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
सबैतर्फबाट चाँडै लागू हुन्छ भन्ने आश्वासन पाए पनि कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नभएको उनले बताए।
अबैधानिक बाटोबाट ठूलो संख्यामा मोबाइल आयात हुँदा बैधानिक बाटोबाट मोबाइल ल्याउने र बिक्री वितरण गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ।
आठ महिना लामो आयात प्रतिबन्ध र अबैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइलको प्रभावले व्यापार चौपट भएको आयातकर्ता र मोबाइल वितरकको गुनासो छ।
