काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ बन्ने चर्चा हुन थालेकै दुई दशक भइसक्यो । निर्माण होला र आवागमन सहज होला भनेर उपत्यकावासीले कुरेको कुर्यै छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने आयोजनामा अझैसम्म पूर्ण रुपमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत बन्न सकेको छैन ।
आयोजना निर्माणमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइको रुचि देखिएको छैन । उनकै कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । विगतमा निकै चर्चा र उपत्यकावासीलाई आशा देखाइएको आयोजना नै अहिले बन्ने÷नबन्ने अनिश्चित छ ।
मन्त्रीले नचाहेकै बाहिरी चक्रपथको काम अघि नबढेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । यसअघि संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले नै आयोजनाको समस्या र अन्योल हटाइ अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन मन्त्रालयले गरेन । चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई बजेटमै राखिएन भने, आगामी आव २०७६÷७७ मा पनि मन्त्रालयबाट बजेट नछुट्याइनुले आयोजना बन्नेमा आशङ्का उब्जिएको हो ।
२०५५ सालमा परिकल्पना गरी अघि बढेको आयोजनाको डीपीआर निर्माणमा केही बजेट खर्चिएको छ । तर, डीपीआरले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आयोजनाको मुख्य समस्या मुआब्जा र अनधिकृत सहरी भवन हटाउनुपर्ने नै हो । तर स्थानीयको अवरोध र मुआब्जा मुख्य समस्याका कारण आयोजना प्रभावित बनेको छ ।
आयोजनाको लागत आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण दवाडीले बताए । आयोजनाको लागत कुन स्रोतबाट जुटाउने वा विदेशी लगानी जुटाउने भन्ने अस्पष्टताका कारण आयोजना सुरु गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । ‘आयोजना नबनाउने भन्ने होइन, तर त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत जुट्नुपर्छ । हाम्रै स्रोतबाट बनाउने वा विदेशी लगानी ल्याउने भन्नेमा अझै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या आयोजनाको लागत नै हो ।’
यता, आयोजना मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आए पनि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्थाअनुसार नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेन । ‘ऐनमा अस्पष्टता रहेको र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘पुरानो डीपीआर र डिजाइनमा पनि पन अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।’
यता अर्थ मन्त्रालय ‘ल्यान्डपुलिङ’मार्फत आयोजना अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छ । तर वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता गर्ने÷नगर्नेबारे उसले स्पष्ट जवाफ नदिएको तिवारीले बताए । प्राधिकरण स्थापना भएपछि आयोजनाको डीपीआर अध्ययन र कर्मचारीको तलबमा झन्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन जिल्लालाई एक फन्को लगाउने आयोजनाको लम्बाइ ७२ किमि छ ।
